काठमाडौँ, २८ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा सदाचारिताको आधार विकास गर्न ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति’ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

“हाम्रा पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।”

सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार  लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । 

“मूलतः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शीघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई क्रियाशील छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ, ल्याउँछ ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारी, हुन्डी कारोबारी, सुनतस्कर र सहकारीलगायत क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले समेत गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा दुई स्थानले सुधार भएको देखाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुशासनका क्षेत्रमा गरिरहेको सक्रियता र प्रतिबद्धता व्यावहारमा देखिएको बताउनुभयो । 

“भ्रष्टाचार देशको विकासको बाधक बनेको छ । यसले सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “यसको निराकरणका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशिलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचारविरोधी साझा चेतनाको विकास हुन जरूरी छ ।”

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । 

दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्नका लागि सबैले सभ्य समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप ऊर्जा र क्रियाशीलताका साथ भ्रष्टाचार विरूद्ध सक्रिय रहन सबैलाई अपिल गर्नुभयो । 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूको मन्तव्य
        (२०८० माघ २८, टंगाल)
    
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूहरू,
प्रतिनिधिसभाका माननीय उपसभामुखज्यू,
राष्ट्रिय सभाका माननीय उपाध्यक्षज्यू,
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू, 
उपस्थित अन्य पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकहरू।

१.आज माघ २८ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३३औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ। सुशासनको मुख्य बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार विरूद्धको लडाइँमा यस संवैधानिक आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म निभाउँदै आएको महत्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गर्दै नागरिकले आयोगप्रति राखेको आशा र भरोसालाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्‍न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। 

२.राष्ट्रले लिएको विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ। कानुनको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण तथा समतामूलक र समावेशी शासनको प्रत्याभूति गर्दै भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा आयोगले इतिहासदेखि नै खेल्दै आएको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आगामी दिनमा भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना गर्ने सबालमा आयोग दृढताका साथ उभिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। 

३.विश्वव्यापी रूपमा भएको प्रविधिको द्रूततर विकाससँगै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र प्रवृत्तिको स्वरूप, तौरतरिका, प्रवृत्ति, सघनता र आयाममा समेत व्यापक परिवर्तन आएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य थप जटिल, बहुआयामिक र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।यस परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको महत्वपूर्ण भूमिका बोकेको आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक तवरले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरूद्ध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्दै समाजका सबै सरोकारवालाको साथ र सहयोग प्राप्त गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

४.संविधानले परिकल्पना गरेको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रस्थान विन्दु रहेका कारण नेपाल सरकारले यसप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ।यसका लागि आयोग र आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूलाई कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक रूपले सबल बनाउन नेपाल सरकारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई केन्द्रित गरेको छ। विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना(ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।

५.सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरूत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। मूलतः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शीघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई क्रियाशील छ।

६.सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ। सरकारी जग्गा हडप्‍ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलार्इ छानविन अनुसन्धान गरिरहेको छ। किप्टोकरेन्सी कारोवारी, हुन्डी कारोवारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको छ। 

७.ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले समेत गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचार सूचकाङ्‍कमा २ स्थानले सुधार भई ३५ अङ्‍कसहित १०८औं स्थानमा परेको छ। यसले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरिरहेको सक्रियता र प्रतिबद्धताको संकेतलार्इ उजागर गरेको छ। तर पनि यसले अझै सन्तुष्ट हुन भने सकिँदैन।
 
८.भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरी देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। भ्रष्टाचार एकातिर देशको विकास प्रगतिमा बाधक बनेको छ भने अर्कोतर्फ यसले राष्ट्रिय मूल्य स्खलित गरेको छ र ब्यक्ति वा परिवार विशेष पुँजी थुप्रिएर सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको छ। यसका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशिलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचारविरोधी साझा चेतनाको विकास हुन जरूरी छ। हाम्रा पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवर्द्वन गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। 

९.विकसित देशहरूले भ्रष्टाचारका अभ्यासको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि उत्तरदायित्व बृद्वि गर्न र भ्रष्टाचारका छिद्राहरू हटाउन ब्लकचेन प्रविधिको विकास र उपयोग गरिरहेका छन्। हामीले पनि राज्यका सबैं सार्वजनिक निकायहरूलार्इ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नविन प्रविधिको विकास र उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत सदाचारिताको आधारशिला विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्दछ। 

१०.जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा शीघ्रता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम  प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाई ढिलासुस्ती तथा अनुचित लेनदेनलाई न्यूनीकरण गर्न लागिपरेको छ। भ्रष्टाचारका विरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा दोहोर्‍याउँछु।

११.नेपाल भ्रष्टाचार विरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेकोले भ्रष्टाचार विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृढसंकल्पित छ। यसै सिलसिलामा महासन्धिमा उल्लिखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ।

१२.भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत नागरिकका आवश्यकतालाई सर्वोपरि ठानी सार्वजनिक पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले आ आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी सबैको सहकार्यले मात्र दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल हुने तथ्य हृदयंगम गर्न समेत सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु। आजको विशेष दिनले हामी सबैलाई थप ऊर्जा र क्रियाशीलताका साथ भ्रष्टाचार विरूद्ध सक्रिय रहन प्रेरणा दिने विश्वास लिएको छु। 

१३.आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यद्यपि आयोगमा आन्तरिक र बाह्य थुप्रै चुनौतीहरू छन्। एकातर्फ आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतर्फ आयोगको कार्य प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती छ। माथिल्लो तहदेखि तल्ला तहसम्म गलत कार्य गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने जोकोही व्यक्ति, कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई छानबिन र कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यमा सरकारले आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु।

१४.भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सन्दर्भमा आयोगले पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा आयोग थप अडिग र कटिबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तेत्तीसौं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आयोग परिवार तथा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।धन्यवाद।