काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्नुभएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा १३ जना सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो  । 

यस्तो छ पूर्णपाठ

प्रश्न १ (मा. कल्पना चौधरी)

सम्माननीय प्रधानममन्त्रीज्यू, नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्ने सन्दर्भमा “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ” भन्ने कुरालाई निर्दिष्ट गरेको छ। संविधान जारी भएको ८ वर्ष भयो तर संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार हालसम्म पनि निजामती ऐन नबन्दा भनौ वा संविधानले क्लष्टर छुट्याएर अनुसार ऐन संशोधन नहुँदा २०६४ सालमा बनेको ऐन अनुसार थारुहरुले करिब १६/ १७ वर्ष  आरक्षणको उपयोगमा गर्न पाएका छैनन्। किनकि २०६४ सालमा आएको ऐनमा थारुहरूलाई मधेसीको पहिचान दिएर सूचिकृत गर्दा थारुहरु मधेस होईनौ भनेर आन्दोलन पनि गरेको स्मरण गराउन चाहान्छौ। तर हालसम्म पनि ऐन संशोधन नहुँदा थारुहरु माथि अन्याय मात्र नभएर संविधानमाथि नै चुनौती भएको होइन र? तीन वर्षभित्र कानून बनाउँने संवैधानिक व्यवस्थालाई संविधान जारी गर्ने पक्ष राज्यले नै नमान्ने हो भने अरुले किन संविधान मान्‍ने भन्ने प्रश्न उठ्दैन र ?

जवाफ १

माननीय कल्पना चौधरीले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयन र निजामती सेवामा थारुको आरक्षण सम्वन्धमा राख्‍नु भएको विषय महत्वपूर्ण छ। थारु लगायत उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायका संविधानप्रदत्त अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर र प्रतिवद्ध छ। थारु समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकिएको छ। मौलिक हकको भावना र मर्म तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन हुने गरी थारु समुदायलाई निजामती सेवामा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था सहितको संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा छिटो प्रस्तुत गरिने व्यहोरा सार्वभौम संसदलाई जानकारी गराउँछु।  

प्रश्न २ (मा. किरण कुमार शाह)

सरकारले कागजी तथ्याङ्कमा देखाईरहेको आर्थिक सुधार जमिनमा देखिएको छैन। इतिहासमा कहिले नदेखिएको आर्थिक संकट अहिले देखिएको छ। व्यापारीहरु व्यापार छोड्न बाध्य भईरहेको छ भने लाखौं युवाहरु रोजगारविहिन भई देश छोड्न बाध्य भईरहेका छन्। यस्तो विकराल अवस्थामा युवाहरुले देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न सरकारले के गरिरहेको छ? के जनता यसरी निसास्सिएर बसिरहँदा समेत प्रधानमन्त्रीलाई कुनै चिन्ता, चासो र सरोकार नै छैन?

त्यसैगरी, मानव सभ्यताको जग भनेकै ‘कृषि पानीको पर्याप्त उपलब्धता’ हो। तर चुरेको बढ्दो विनासको कारण देशको अन्न भण्डारको रुपमा रहेको ‘तराईमधेस’मा कृषि मात्रै होइन, खानेपानीको समेत अभाव हुँदैछ। यही हिसाबले अगाडि जाने हो भने मधेश चाँडै मरूभूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दै छ ! सरकारलाई यो अवस्थाको बारे कुनै जानकारी छ कि छैन ?  यदि छ भने सरकारको यसप्रतिको दृष्टिकोण के हो ?  यस विषयमा म प्रधानमन्त्री स्पष्ट धारणा र योजना माग गर्न चाहन्छु।

जवाफ २
माननीय किरण कुमार शाहले अर्थतन्त्रका समस्या, बेरोजगारी, युवा पलायनका साथै चुरेको विनासका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ। शुरु अर्थतन्त्रबाट गरौं । अहिले अर्थतन्त्रका प्राय: सूचकहरु सकारात्मक छन् तर केही क्षेत्रमा अझै चाप रहेको छ। अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती हल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत देशभित्रै आय र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन दशक अभियानको तयारी भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गरी स्वदेशी श्रमको स्वदेशमा नै उपयोग गर्न सिप विकास तथा रोजगारी सुचना प्रवाहमा स्थानीय तहको सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाइँदैछ। दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको छ। स्वरोजगार प्रवर्द्धनका लागि नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा बमोजिम राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने र यसबाट एकैपटक बृहतरुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य भइरहको छ।

कृषि, पशुपछींपालन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सामुहिक उद्यमशिलतामार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउने विशेष कार्यक्रम ७५३ वटै पालिकाहरुमा कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढाइदै छ। स्वदेश फर्किएर आफ्नै भुमिमा रोजगारी/ स्वरोजगारी गर्न चाहनेले यस कार्यक्रममा सहभागि हुन विदेशबाटै आवदेन दिन सक्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिदैछ।प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको हालको ढाँचामा परिवर्तन गरि यसलाई नतिजासँग आवद्व गरिनेछ। 

माननीयज्यूको अर्को प्रश्‍न चुरे क्षेत्रसँग सम्वन्धित छ। चुरे क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, पानी र स्थानीय वासिन्दाको समग्र संरक्षण र दिगो उपयोगमा सरकार प्रतिवद्ध छ। चुरे क्षेत्रका नदीहरूको कटानको असर रोक्न नदी नियन्त्रण र तटवन्धका कामहरु सञ्चालनमा छन्। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति मार्फत चुरे र मधेस संरक्षणका अरुपनि कार्यक्रमहरू वार्षिक रुपमा सञ्‍चालन भईरहेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको रुपमा संचालन भइरहेको चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन चुरे संरक्षण गुरुयोजना संशोधन गरिँदैछ। 

 
प्रश्न ३ (मा. डा. के. आर. राई)

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
आज विश्वनै जयवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर आक्रान्त छ। यस वर्ष लक्षित टार्गेट भन्दा अघि नै १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढी सकेको छ। हाम्रो देशमा पनि तीव्रगतिमा शहरीकरण, खजिज उर्जा दहन बृद्धि, धुँवा, धुलो, डढेलो, भूक्षय आदि बढेर वायु विशाक्त बनेको छ; यस्ता समस्याले गर्दा हिमाल हिउँरहित हुँदैछ, पहाड उजाडिंदैछ अनि तराई मरुभूमिकरण हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा जलवायु परिवर्तन प्रतिकुल असरबारे सम्बोधन गर्दै कार्बन उत्सर्जनको प्रतिकुल असर बारे सम्बोधन गर्दै कार्वन उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिको माग गरेर मात्र पुग्दैन। यस्ता जलवायुबाट हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी मौलिक जैविक संरक्षण विधि किन नअपनाउने?

यस्तो जैविक विधि अन्तर्गत घस्रक जन्तुमध्ये सिमसारको प्रतिक मानिने कीस्टोन प्रजातिमा पाहा र कछुवालाई लिन सकिन्छ। पाहाहरु पहाडी भूभागको खोला, नाला, छागा, छहरा, सिम, जलाधार, मूलपानी आदि जलश्रोतहरुमा संरक्षण गर्न सकिन्छ भने कछुवाहरु तराईका खोला, नदी, पोखरी, होली, दलदल, वगर आदि स्थानहरुमा स्थानीय रुपमा संरक्षण गर्न सकिन्छ। यिनीहरुको द्वेध जीवन पद्धति भएकोले जीवनचक्र पुरा गर्न पानी जमिन र वनस्पती चाहिन्छ।यस्तो सिमसार प्रतिक प्रजाती संरक्षण योजना एक दशकसम्म सञ्‍चालन गरे जल जमिन जैविक विविधता पुनर्स्थापन भई तराई सिमसारमय हुनेछ। पहाडी डाँडा, पाखा, रिसला र हरिया हुनेछन् र यस्ता दुई हरिय सिमार पेटीले प्रदुषित वायु पुग्न अघिनै निष्क्रिय पार्दै हिउँ पग्नलिने दिने छैन र हाम्रो शीर सगरमाथा सुरक्षित हुनेछ। यस्ता पर्यावरणीय जैविक संरक्षण योजनाले आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थान पाउन सक्छ कि सक्दैन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो जिज्ञासु प्रश्न गर्न चाहान्छु।

जवाफ ३
माननीय डा. के आर राई ‘खुम्वु’ले जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी सवाल उठाउनु भएको छ। 
माननीयज्यूलाई अवगत नै छ, जलवायु परिवर्तनले नेपालका साथै विश्वभर पुर्‍याएको असर बारेमा नेपालले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्वदायीरुपमा प्रखर आवाज उठाएको छ। विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुले कार्वन उत्सर्जन सम्बन्धमा वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्छ र अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुमानयोग्य र समतामूलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले जोडदार ढंगले राखेका छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले समेत नेपाल भ्रमणको समयमा जलवायू परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असर र प्रभावलाई उजागर गर्नुभएको छ। यसवाट बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरुबाट हरित विकासमा सहयोग पुग्ने गरी क्षतिपुर्ति स्वरुप सहायताका लागि दवाव दिन सक्ने आधार तयार भएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकुलित विकास प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुकुल योजना २०२१-२०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (NDC Implementation Plan) तर्जुमा गरी लागू गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता संरक्षणको विषय सोह्रौ योजनामा बिशेष रुपमा सम्वोधन गरिनेछ। आउँदो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइनेछ। 

सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि २० वटा संरक्षित क्षेत्र मार्फत विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा वन्यजन्तु संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिँदैछ।प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुलाई पनि वन्यजन्तु संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अतिरिक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने नीति लिइँदैछ।  

प्रश्न ४ (मा. कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ)

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेकपा (एमाले) का श्रदेय अध्यक्षको नेतृत्वमा हामीले भर्खरै पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग हुदै (झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ) समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा गरेर प्रत्यक्ष्य जनतासंग भेटेर फर्केका छौं। ग्रामीण क्षेत्रबाट जनताको बसाइँसराइ तिब्र छ। युवा विद्यार्थी र दक्ष जनशक्ति सरकारी सेवा समेत छाडेर विदेश पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। यत्रो विधि बसाइँसराइ र दक्ष जनशक्ति पलायन भएको देख्दा पनि यसलाई रोक्ने सरकारको कुनै ठोस योजना किन देखिएन ?  उल्टै श्रम सम्झौता, पढ्दै कमाउदै जस्ता नारा दिदै विदेश पठाउने गलत निति लिएको छ। के यसरी पलायन रोकिन्छ त ?

अर्कोतिर हिमाली क्षेत्र, जलश्रोत र जडिबुटीका हिसाबले, मध्य पहाडी क्षेत्र अन्न, फलफूल, तरकारीका हिसाबले र तराई अन्न उत्पादनका हिसावले महत्त्वपूर्ण भण्डार हुन् तर हाम्रो देशमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर घडेरीको रुपमा बेच्ने र देशको उत्पादन घटाउने काम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। सरकारले यो खेतीयोग्य जमिन जोगाउनु चकलाबन्दी गर्नुको सट्टा खण्डीकरणलाइ नै जोड दिएको छ। 

यी विषयहरूलाई समेत समेटेर हामीले भर्खरै सम्पन्न गरेको संकल्प यात्राबाट प्राप्त सुझावहरु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं, हामीले बुझाएका यी सुझावहरुलाइ सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्दछ ? कतै यी सुझावहरु पनि रद्दीको टोकरी मै जाने त होइन त ? 

जवाफ ४
माननीयज्यू कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्युले पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै समृद्धिका लागि संकल्प यात्राबाट प्राप्त राय समेत समेटी नेकपा (एमाले)ले नेपाल सरकारलाई बुझाएको सुझावको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्‍न गर्नुभएको छ। 

प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मलाई प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा पनि मैले भनेको थिएँ कि यो प्रतिवेदनमा मेरो पनि स्वामित्व छ। मध्यपहाडी भु-भाग पूर्वमा पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ्ग देखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्मलाइ यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय, शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने मूल ध्येयले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ भनेर मेरो पहिलो कार्यकालमा २०६५ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखांकन प्रस्ताव पारित गरेको थियो। मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणसंगै यस क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक विकास प्रवर्द्वन गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी गर्न गेम चेन्जर आयोजनाको रुपमा अहिले १० वटा नयाँ शहरको एकीकृत विकास योजना र पछिल्ला २ वटा रणनैतिक शहरी विकास योजना तर्जुमा भई कार्यान्यनमा रहेका छन्।

प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्वपूर्ण विषयहरु कार्यान्वयन लागि निर्देशन दिइएबमोजिम गत साता मात्रै प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधिमण्डल र नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एवं सचिवहरुसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा गहन छलफल सम्पन्न भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका उल्लेख्य सुझावहरु आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा क्रमश समावेश गरिने जानकारी गराउँदछु। 

 
प्रश्न ५ (मा. कान्तिका सेजुवाल)

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपालको सिंजा र जुम्ला कुनैबेला बैभवशाली इतिहास भएको क्षेत्र हो। यो क्षेत्र राज्यको आँखाबाट अहिलेसम्म ओझेलमा छ। गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलमा २२ प्रतिशत भन्दा बढी सहिद र करीव ९५ प्रतिशत नागरिकको सहभागिता रहेको थियो। यसरी प्राप्त गणतन्त्रले पनि कर्णालीलाई न्याय दिन सकेको छैन।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
देशको बार्षिक बजेटको ग्राफले उकालो यात्रा तय गर्दैगर्दा कर्णालीको समग्र बजेट अनुपात दिनप्रतिदिन घट्दो छ। सिंजाक्षेत्रलाई पहिचान दिने गरि तयार गरिएको सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधयेक मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको १ वर्षहुन लाग्यो अगाडी बढेको छैन, नुन अनुदानमा भूलाइएको कर्णालीमा प्राकृति साधन र श्रोतको प्रयोगवाट आउने रोयल्टी निकै कम जान्छ। देशभर संचालनमा रहेका १ मेगावाट भन्दा माथिका १४१ वटा आयोजना मध्ये कर्णालीको १ मात्र आयोजना छ। त्यो पनि ४ मेगावाट क्षमताको ४.८० देशको यतिधेरै लागानी जलविद्युत् आयोजनामा गर्दैगर्दा कर्णाली जलप्रवाह क्षेत्रलाई किन उपेक्षा गरिएको छ ? गणतन्त्र आउनु पुर्व ट्र्याक खोलिएको कर्णाली राजमार्ग अहिले पनि मृत्यूमार्गको रुपमा छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा खर्बो रकम लगानी हुँदै गर्दा राष्टकै गौरवका रुपमा विकास गर्न सकिने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सिंजा सभ्यता विधेयक, सुर्खेत नाग्म नाक्चेलाग्ना राजमार्ग, जुम्ला एर्पोट र कर्णाली फलफुल तथा जडिबुटी विकास कार्यक्रमलाई गौरवका आयोजनाको रुपमा विकास गर्न र क्षतिपुर्ति सहितको कर्णाली विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न के कुराले रोक्यो ?

जवाफ ५
गणतन्त्र प्राप्तीमा कर्णालीको योगदान सम्झाउँदै माननीय कान्तिका सेजुवालले कर्णालीको विकासमा देखिएका समस्याबारे व्यवहारिक प्रश्नहरु उठाउनुभएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट ब्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार छ र अब कर्णालीले क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमामा सरकार प्रतिवद्व छ । 

कर्णाली क्षेत्रमा जलस्रोतको अपार संभावना रहेको तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा सरकारको लगानी अगाडी बढाउने प्रयास स्वरुप लम्की-फुकोट ४०० के.भि. प्रसारण लाईन हाल निर्माणको चरणमा छ। यसैगरी भेरी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन तथा फुकोट-हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्‍का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ। ४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली- फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ। यी लगायतका अरु पनि विद्युत उत्पादनका आयोजना निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरुबाट अगाडि बढाउने गरी अध्ययन तथा डिजाइनका कार्यहरु भइरहेका छन्।

सुर्खेत- जुम्ला राजमार्गमा विगतमा बाढी पहिरोबाट समेत सडकमा क्षति पुग्यो। गत आर्थिक वर्षबाट नै सडक पुन: स्थापना कार्य शुरु गरिसकिएको छ। आगामी बजेटमा पनि सुर्खेत- जुम्ला राजमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिदैछ। त्यस्तै, नाप्चा- गमगढी- नाक्चेलाग्ना सडकका लागि पनि चालु आर्थिक बर्षमा अन्य सडकहरुमा वजेट घट्दा समेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन भएको छ। कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रवन्ध गरी रोड क्रस ब्यारिएर राख्‍ने काम भएको छ। साथै जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण लगायत विमानस्थलको स्तरोन्‍नतिको कार्य समेत अगाडि बढेको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम  र बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप गेम चेन्जर आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको जानकारी गराउँछु ।

खस भाषाको उत्पत्तिस्थलका रुपमा परिचित सिंजा उपत्यका नेपालको ऐतिहासिक स्थान हो। यस्तो ऐतिहासिक, पर्यटकीय क्षेत्र सिँजाको समग्र विकास, संरक्षण, पहिचान तथा प्रचारप्रसार गर्नको लागि सिंजा सभ्यता सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा भई मन्त्रिपरिषद्‍को विद्येयक समितिमा विचाराधीन छ। सिंजालाई हाम्रो सभ्यताको केन्द्रका रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रीयस्तरमा पहिचान दिलाउन सरकार प्रतिवद्व छ।

प्रश्न ६ (मा. गोकर्ण विष्ट)

हाम्रो देशमा एउटै परिवारिक समुहको स्वामित्वमा बैंक,बिमा लगायतका बित्तिय संस्था, आयात, व्यापार, कलकारखाना, घर जग्गा कारोबार, धितोपत्र कारोबार र ऋणको ठुलो हिस्सा केन्द्रीकृत हुँदै जाने प्रबृत्ति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। यो प्रवृत्ती अर्थतन्त्रको भविष्यको लागि निकै जोखिमपूर्ण छ। देश यतिवेला कुनै एक अमुक समूह भित्र कुनै एउटा कारोबार विग्रिदा समग्र कारोबार नै डुब्न सक्ने र एउटा समूह ढल्दा संक्रामक रोग जस्तै अन्य परिवारिक समुहलाई समेत नकरात्मक असर पर्ने र देशको अर्थतन्त्र नै धराशाही बन्न सक्ने गम्भीर मोडमा छ। त्यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने, अन्य लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने, श्रमिकको रोजगारी गुम्ने र सरकारले राजश्व गुमाउनु पर्ने जस्तो अवस्थाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। यस्तो सम्भावित जोखिमबाट देशलाई जोगाउन आगामी दिनमा सरकारले कस्तो कदम चल्दैछ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, 
अर्थतन्त्रमा सिमित पारिवारिक समूहको केन्द्रीकरणलाई निरन्तरता दिएर के सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक समृद्धी प्राप्त गर्ने र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको संकल्प पुरा होला? होइन भने मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धी कृयाकलापमा बहुसंख्यक जनताको सहभागिता र हिस्सेदारी वृद्धी गर्न तथा संविधानको मर्म र भावना अनुरूप समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको लागि सरकारको के कस्ता ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउदै छ ?

जवाफ ६
माननीय गोकर्ण विष्टज्यूले एकै व्यवसायिक घरानाले बैंक, बीमा लगायतका वित्तीय संस्था, उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्दा देखा पर्नसक्ने जोखिम र त्यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा पर्नसक्ने नकारात्मक असर बारेमा प्रश्‍न गर्नु भएको छ । 

उद्योगी-व्यवसायी घरानाले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन साथै आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन मद्दत पुग्छ। तर मुलुकमा प्राप्त स्रोत-साधन सीमित घरानामा अधिक केन्द्रित हुँदा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम सिर्जना हुने साथै सीमित समूहले मात्र प्रतिफल पाउने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थाको निराकरण गर्न  बैंकिङ क्षेत्रमा एक व्यक्ति वा समूहले लिन पाउने कुल कर्जा सीमा तोकिएको छ भने एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुबै हुँदा आउनसक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यस दिशामा थप नीतिगत र कानूनी सुधारका कार्य भइरहेको छ। 

हामीले आर्थिक क्षेत्रमा अपनाई आएका नीतिहरुबाट विभिन्न क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम देखिएको छ भने सँगसँगै केही चुनौती पनि सिर्जना भएका छन्। अर्थतन्त्रका चुनौतीहरुको विश्लेषण गर्दै विगतका कदमबाट पाठ सिकेर एकातिर उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्कातिर उपलव्ध स्रोत-साधन बहुसंख्यक जनताको हितमा हुने गरी प्रयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने सोह्रौं योजना र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सामाजिक न्यायलाई प्रवर्द्धन गर्न उत्पादन, रोजगारी तथा सामाजिक सूरक्षा लक्षित थप विशेष कार्यक्रमहरु समावेश गरिनेछ। 

प्रश्न ७ (मा. कुसुम देवी थापा)
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
आज कहाँबाट शुरू गरौं, बग्रेल्ती समस्याहरू र अभावै अभाव भएको मेरो जिल्ला। राज्यले जहाँ जहाँ उपेक्षा गर्छ त्यहाँ त्यहाँबाट विद्रोह शुरु हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ। यही मनोविज्ञानलाई क्यास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको पार्टीले विद्रोह पनि गर्यो। आज देशको अवस्था फेरीएको छ। तर रुकुम पूर्वको अवस्था ज्युँकात्यूँ छ। तत्कालीन समयमा नेपाल बैंकमा सुरक्षाका लागि राखिएका सुन त्यहाँका जनताले फिर्ता पाएका छैनन्। शहिद घोषणा भएर पनि परिवारले पाउने भनिएको क्षतिपूर्ति पाउँन सकेका छैनन्। रुकुम पूर्वको केही भाग कहिले डोल्पा जिल्लामा गाभियो कहिले वाग्लुङ र कहिले रुकुम। तर अहिले नयाँ जिल्लाको पहिचान पाएको छ। नयाँ जिल्लामा नयाँ संरचनाहरु आवश्यक परेको बेला न त सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा चिन्छ न त कुनै पूर्वाधारका योजनाहरु र जनताले पाउने सेवा सुविधाहरु। रुकुम पूर्वका जनताले कहिले समन्यायको अनूभूति गर्न पाउने ? अर्थात कहिलेसम्म राज्यको उपेक्षामा बस्नु पर्ने ? 
सम्मानीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु।

जवाफ ७
माननीय कुसुमदेवी थापाले रुकुम पूर्व राज्यको उपेक्षामा परेको आशयसहितको प्रश्‍न गर्नुभएको छ। शहिद परिवारले क्षतिपूर्ति नपाएको उहाँको गुनासो छ।  

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनका लागि उल्लेख्य योगदान गरेका जिल्लामध्ये रुकुम पूर्व पनि एक हो। केही समयअघि मात्रै मैले रुकुम पूर्व पुगेर जनतासँग वहाँहरुले भोग्नु भएका समस्याबारे छलफल गरेको छु। विकास पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्दा माननीयज्यूको अहिलेको चिन्तालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

देश र जनताका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहिदहरुप्रति सरकार उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ। शहिदहरुको योगदानलाई मूल्यमा मापन गर्न नसकिने भएकोले क्षतिपूर्ति दिन सकिदैन तर शहिद परिवारलाई नियम अनुसार राहत स्वरुप प्रति शहिद १० लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ। २०८० पौष २४ को नेपाल सरकारको निर्णयबाट शहिदहरुको सूची अद्यावधिक सहित घोषणा गरिसकिएको छ। शहिदहरुका परिवारले राहत नपाएको भएमा कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम अन्य शहिद परिवार सरहको राहत रकम उपलब्ध गराइने छ। 

तत्कालिन समयमा नेपाल बैंकमा राखिएको सुन त्यहाँका जनताले फिर्ता नपाएको भन्ने सम्वन्धमा त्यसप्रकारको सुन फिर्ता वा क्षतिपुर्ति दिने काम भएको र कसैंले फिर्ता पाउन बाँकी रहेको भए प्रमाण सहित बैंकमा सम्पर्क गरेमा सुन फिर्ता हुने र सरकारले सहजीकरण गर्ने जानकारी गराउँछु। 
 
प्रश्न ८ (मा. खम बहादुर गर्बुजा)

म्याग्दी जिल्लालाई हिमाली जिल्लामा समावेश भएको लामो समय भईसक्दा पनि यस जिल्लाले हिमाली जिल्ला भए वापत पाउने सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा यस जिल्लाका जनताले त्यसको अनुभूति कहिलेसम्म पाउँछन्? यस कुराको सुनिश्चितता गरिदिनुहुन आग्रह गर्न चाहान्छु।

मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत वेनी दरवाङ हुँदै ढोरपाटन जोड्ने बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्दा ७० किलोमिटर बाटो छोटिन गई त्यस क्षेत्रका जनता लाभान्वित हुने देखिन्छ। तर यस विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन। यस विषयमा निर्णय लिई सरकारले कहिले त्यहाँका जनतालाई लाभान्वित हुने आभाष दिलाउछ भन्ने स्पष्ट पारिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।

हाम्रो म्याग्दी जिल्लामा बेलायती भूपू सैनिकहरुको बहुल्यता रहेको छ र उहाँहरुले बेलायती सैनिक सरह पेन्सन नपाई रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले के पहल गर्दै छ ? साथै उनका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता प्राप्त गरी आफ्नो मातृभूमी फर्कने वातावरण कहिले सृजना हुन्छ ? वीर नेपालीहरु वेलायतको सेनासँग मिलेर युद्ध लड्दा आफ्नो बहादुरी प्रदर्शन गरी भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेको सर्वविदितै छ। नेपाल र नेपालीको शीर उच्च बनाएका नेपालीहरुको सम्मानमा यहाँका सडक भवन अस्पताल वा कुनै शिक्षण संस्थाको नामकरण राख्नमा सरकारको धारणा के छ? 

जवाफ ८
माननीय खम बहादुर गर्बुजाज्यूले म्याग्दीलाई हिमाली जिल्ला भए वापत पाउने सहुलियत र सुविधा, मध्यपहाडी लोकमार्गको बेनी दरवाङ् हुदै ढोरपाटन जोड्ने बैकल्पिक मार्ग र बेलायती भुतपुर्व सैनिक सम्वन्धमा प्रश्‍न राख्‍नुभएको छ। बेनी- दरवाङ- ढोरपाटन सडक राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने प्रकृया अघि बढ्दैछ । साथै म्याग्दी जिल्ला लगायत अन्य हिमाली जिल्लाले पनि राज्यबाट विशेष सहुलियत र सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार सकारात्मक छ । 

सन् १९९७ भन्दा अगाडि सेवा निवृत्त भएका ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुले वेलायती सैनिकसरह पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने अडानका साथ नेपाल सरकारले वेलायती सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ। यसैक्रममा तेस्रो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ। विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था पनि भइसकेको छ। भिक्टोरिया क्रस प्राप्त बहादुर गोर्खा सैनिकहरुले संसारमा नेपाल र नेपाली जातीलार्इ चिनाउनुभयो। उहाँहरुलाइ राज्यले सबै ढंगले कृतज्ञतापूर्वक सम्झनुपर्छ भन्‍नेमा सरकार स्पष्ट छ । 
 
प्रश्न ९ (मा. कल्पना मिया कुसारी)

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुंजीगत बजेट खर्च नै हुन नसक्नुको कारण के हो। यसमा कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय समुदाय वा सरकारका अन्य निकाय, जस्तो (अर्थ/वन मन्त्रालय) को दोषी छ? आयोजनालाई एकमुष्ट बजेट दिने र नतिजा खोज्ने तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुर्वाधार महाशाखामा एक एक गरी समस्याको पहिचान गरी निर्णय मार्फत समाधान खोज्न किन अलमल भएको छ?

जवाफ ९
माननीय कल्पना मिया कुसारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका पुँजीगत खर्च सम्बन्धी समस्याबारे प्रश्न उठाउनु भएको छ। पर्याप्त पूर्वतयारी गरेर मात्र निर्माण लगायतका कार्यमा ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्नेमा विगतमा कतिपय आयोजनाको जग्गाप्राप्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पर्याप्त स्रोत विनियोजन बिना नै निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा समस्या देखियो। यसको सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक स्थापना गरिएको छ, र पूर्व तयारी भएका आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने प्रवन्ध मिलाईएको छ।

यसबीचमा आयोजना व्यवस्थापन तथा ठेक्‍का व्यवस्थापन सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान र सीप भएका कर्मचारीलाई आयोजना कार्यान्‍वयनको जिम्मेवारी दिने कार्य प्रारम्भ भएको छ। विद्यमान वन ऐन र भूमि सम्वन्धी ऐनमा भएका प्रावधानका कारण समेत विकास आयोजनाहरु प्रभावित भएकोले त्यसमा सशोधन गरि सँसदमा ल्याउने तयारी भएको छ । 

ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमनबाट समस्याको पहिचान, प्रगतिको जानकारी र समाधानको खोजी गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एक्सन रुमको व्यवस्था गरिएको छ। यही समस्याको समाधान खोज्न तर्जुमा गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक सम्मानित संसदमा विचाराधीन छ। साथै ठूला आयोजनाको अनुगमनका लागि अलग्गै कायविधि बनाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। यसबाट अपेक्षित सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु। 

प्रश्न १० (मा. गगनकुमार थापा)

नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु सकारात्मक छन् भन्ने सरकारको दलील आंशिक मात्र ठिक देखिन्छन्। हो हाम्रो वैदेशिक क्षेत्र सबल देखिन्छ, किनभने विप्रेषणको रकम बढी भित्रेको छ, र बिगतमा भन्दा आयात घटेको छ। आयात घट्नु के आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गरेर हो त ? होईन। बजार शिथिल भएर हो। आयातमा उठ्ने करको भर परेको हाम्रो राजस्व, त्यसैले वर्षको ६० प्रतिसत समय सकिदै गर्दा ४० प्रतिसत हाराहारी मात्रै उठेको छ। स्रोत नै कम भए पछि खर्च कसरी गर्नु हुन्छ ? बिनियोजन तर्फ हेरौ, आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २१ प्रतिसत विकास (पूँजिगत) खर्च भएको छ। 

मेरो प्रश्न; 
अब यो बर्षको बाँकी समयमा अहिले गरिरहेको भन्दा के फरक गर्दा हुन्छ ? जसले गर्दा प्रक्षेपण गरेको राजस्व लक्ष हासिल हुन्छ अनि पूँजिगत खर्च विनियोजित हिसाबले विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ ?  एक, दुई, तिन गरेर बताइदिनुहोस् के नयाँ कानून, के नयाँ नियम, नीति कार्यविधि वा के नयाँ नियत गर्दै वा राख्दै हुन्छ जसले गर्दा अहिलेको भन्दा फरक परिणाम आउँछ ? केही गर्दै हुनुहुन्छ भने विगतको सात महिना किन केही प्रतिफल आएन र साविककै नियतिमा फस्यो ? वा तपाईं प्रधानमन्त्रीलाई कसले र केले रोक्यो? 

मैले उठाएको विषय अर्थ मन्त्रालयको होइन अतः सरकारको प्रमुख वा क्याप्टेनको हैसियतमा तपाईंले यसको उत्तरदायित्व लिदै जवाफ दिनुपर्छ। 

जवाफ १०
माननीय गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्रको समग्र चित्र र सरकारको आम्दानी तथा खर्चको पछिल्लो अवस्था माथि प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ जसले परिणाम फरक ल्याउछ भन्ने प्रश्‍न गर्नुभएको छ।

माननीयज्यूले भनेजस्तै अहिले अर्थतन्त्रका कतिपय परिसूचकहरु सकारात्मक रहेपनि केही क्षेत्रमा अझै समस्या छ। अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा चलायमान भइसकेको छैन । एक वर्ष अघि शोधनान्तर घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति न्यून बिन्दुमा झरेको थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव रहेको, ब्याज दर उद्योगी-व्यवशायीले धान्न नसक्ने तहमा पुगेको र मूल्य वृद्धि पनि उच्च रहेको अवस्था थियो। देश ठुलो आर्थिक संकटको छेउमा भएको तहको चिन्ता थियो। आज म सम्मानित सदनलाई ढुक्कले भन्न सक्छ्, अर्थतन्त्र संकटमुक्त भएको छ। तर उत्पादन, रोजगारी र सरकारको खर्चबाट अर्थतन्त्रलाई पूर्ण लयमा फर्काउनेतर्फ चुनौती अझै छ। अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान यसैतर्फ केन्द्रित छ।

यस बीचमा मैले हरेक मन्त्रालयहरुसँग सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र त्यसको प्रभावकारिताका विषयमा दिनहुँ समाधानमुखी छलफल गरिरहेको माननीयज्यूलाइ अवगत नै छ। अबका महिनामा यसको सकारात्मक प्रभाव म अंकमै सम्मानित संसदलाई सुनाउन सक्छु भन्नेमा म विश्वस्त छु। 

यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गतवर्षको तुलनामा केहि सुधार भएपनि पहिलो छ महिनाको प्रगति अपेक्षा अनुसार हुन सकेन। बजेटले शुरुमा अनुमान गरे अनुसार राजस्व प्राप्त नहुनुमा आन्तरिक उपभोग र आयात घट्नु लगायतका कारण छन् । आगामी दिनमा स्रोत बढाउन सरकारले खासगरी राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ विशेष पहल गर्नेछ।

राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोवार नियन्त्रण गर्न अब विशेष योजना सहित सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछ। यसवाट राजस्व प्राप्तिमा थप योगदान भई सरकारको आर्थिक स्रोत बढ्न जानेछ। त्यसैगरी बैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाइ द्रूतता दिइनेछ। यसवाट थप बैदेशिक सहयोग प्राप्त हुने आधारस्तम्भ तयार हुनेछ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारणहरुको स्पष्ट पहिचान गरिएको छ र पूँजीगत खर्च बढाउन केही नयाँ पहल अघि बढाइएको छ। यस अन्तर्गत आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि हरेक आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानका उपाय खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्नेछ। 

हालैमात्र सरकारले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको छ भने कुनै पनि आयोजना अघि बढाउँदा सर्वप्रथम पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी, आयोजनाहरुको वहुवर्षीय ठेक्‍का सम्वन्धी कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गरिएको छ। यी थप पहलहरुबाट आगामी दिनमा पूँजिगत खर्चमा वृद्धि हुने, आयोजनाहरुको दोहोरोपन हट्ने र सीमित स्रोत-साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास छ।

बजेट निर्माणको प्रक्रिया मै केही कमी-कमजोरी रहेको महसुस गरिएकाले अध्यादेशबाट केही कानूनहरु संशोधन गरी बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेण्डर लागू गरिएको छ। मन्त्रालयहरुले आफूलाइ प्राप्त सिलिङ्गमा रही आयोजना तथा कार्यक्रम आफैले छान्‍ने तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र तोकिएका आयोजनामा इअर मार्किङ्ग (Air Marking) पनि आफैँले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन निर्माण सामाग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यसैगरी, विकास आयोजना सहजीकरण सम्वन्धी विधेयक, विकास आयोजनासंग सम्वन्धित जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, सार्वजनिक खरिद लगायतका कानूनहरुमा समसामयिक परिमार्जनका लागि विधेयकहरु संसदमा प्रस्तुत गरिने चरणमा रहेका छन्। यी कानूनहरुको निर्माण भएपछि हाम्रो विकास-निर्माणको कार्य र पूँजिगत खर्च नयाँ स्तरमा पुग्ने विश्वास छ।

प्रश्न ११ (मा.किशोर सिंह राठोर)

तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाको कार्यालयमा दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली, कन्चनपूरमा  बधुँवा मजदूर कमैयाको रुपमा रहेका २७ हजार ५ सय ७० जना कमैयाहरु २०५७ साल साउन २ गते नेपाल सरकारको कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो। दासत्वबाट उन्मुक्ति पाएका मुक्त कमैयाहरुको उन्मुक्ति पाएको २३ बर्ष पूरा भईसकेको छ तर उन्मुक्तिको अनुभूति गर्न पाइरहेका छनन्। 

मुक्त कमैया मुक्त कम्लहीको पुनर्थापना गर्न एवम् सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारकको अर्बौ ढुकुटी खर्च भएको छ तर उनीहरुको पुर्नस्थापन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले किन हुन सकिरहेको छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू?

त्यतिबेलाका सरकारले प्रतिमुक्त कमैया ३५ कूफिट  काठ, १० हजार रुपैया शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो। मुक्त कमैयाको उत्थान र विकासमा सरकारले अरवौ धनराशी गर्च गरेको छ तर उनीहरुको समस्या घट्नुको साटो दिनप्रतिदिन वढ्दै गइरहेको छ। मुक्त कमैयाहरुको जग्गा व्यवस्जथापन नदी खोला किनार , वन ऐलानी प्रति जग्गामा गरिएको कारण विभिन्न प्राकृतिक जन्य समस्या एवं कृषि उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन सक्ने व्यवस्था मदेखिदैन। कसैको हातमै  लालपूर्जा छ तर कहाँ छ थाहा छैन। यस्तै थुप्रै समस्याहरुबाट पिडित रहेका छन् मुक्त कमैयाहरु।

पुर्नस्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैयाहरुको पुनर्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा विषेश ध्यान पुर्‍याई मुक्त कमैयाहरुको आत्मनिर्भरताको लागि प्रविधि र सीप सिकाईका लागि “ मूक्त कमैया आवास,  मूक्त कमैया रोजगार” विशेष योजना बनाई कार्यान्वयका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु।

भेरी नदीको पानी डाइभर्सन गरी ववई  र मानखोलामा ल्याउन सके वर्दिया र बाँकेका किसानहरुको खेतवारीमा कृषि सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था गरि कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि भइ किसानहरुको जीवनस्तर माथि उठाउन सकिन्छ। यसर्थ  सरकारले यस योजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी विशेष योजना बनाउँन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गर्न चाहान्छु।

बाँके र वार्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् वफर क्षेत्र वरिपरि वसोवास गर्ने नेपाली जनताहरुको वर्षेनी जीउधनको क्षति सहित अत्यन्तै कष्टकर पीडादायी जीवन विताउनु परेको अवस्था छ। वन्यजन्तुबाट आक्रान्त त्यहाँका जनताहरु कुन बेला जंगली जीवजन्तपुबाट मारिने हुन भयत्रास छ। वर्षदिनका लागि लगाएको अन्‍नपात खेतबारीमा आएर हात्ती, गैडा, बदेलबाट छिनभरमै सखाप पारिदिन्छन्। निकुञ्ज भएर बग्ने नदीनालाले जनताका नम्बरी जग्गा कटान गरी निकुञ्जको सीमा क्षेत्रमा परेको छ। जनताका हातमा लालपूर्जा छऽ वर्षेनी मालपोत तिर्छन् तर उपभोग गर्न पाउँदैनन्।यस्तो अवस्थामा त्यहाँका जनताहरुको जनधनको क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्न, वाली बीमा,जीवन सुरक्षा बीमा गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्पण गराउँदै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ तुरुन्त संशोधन सहित निकुञ्ज क्षेत्र वरिपरी रहेका जनताहरुको सेवा सुविधाका लागि विशेष नीति, कार्यक्रम, योजना बनाउँन सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्दछु। 

जवाफ ११
माननीय किशोर सिंह राठोरले मुक्त कमैया- कम्लहरीको पुनर्स्थापना गरी आत्मनिर्भर बनाउने, बाँके र बर्दियामा सिंचाई सुविधा उपलव्ध गराउने र राष्ट्रिय निकुञ्‍ज एवं बफर क्षेत्र वरिपरिका बासिन्दाको जीउधन र बालीको रक्षा गर्ने सम्वन्धमा प्रश्‍न राख्‍नु भएको छ। 

मुक्त कमैया कम्लहरी पुनस्थापना एवम् सुकुम्वासी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विगतदेखि नै सरकारले घनिभुत प्रयासहरु भएको यस सदनलाई जानकारी नै छ। भूमिसम्बन्धी जटिल विषयहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको छ र यस आयोगले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको कामलाई नेपाल सरकारको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा लिइएको छ। विभिन्‍न ७२७ वटा स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता भई सूचना प्रकाशन गरी हालसम्म १० लाख ३१ हजार निवेदनहरु संकलन भएका छन्। यस अभियान अन्तर्गत हालसम्म चार हजार पाँच सय चौरासी परिवारले जग्गाधनी पूर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्। जग्गा वितरण सम्वन्धमा केही कानुनी जटिलताका कारण यससंग सम्वन्धित कानुन संशोधन कार्य अगाडि वढाइसकिएको छ। 

पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया परिवारका हकमा आर्थिक बर्ष २०७५/ ७६ मा नै सम्बन्धित स्थानीय तहहरुमा वित्तीय हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहहरुलाई जिम्मेवारी दिइसकिएको छ। आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी पुनर्स्थापना सम्बन्धी अधुरा कार्य सम्पन्‍न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ। समग्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गरी भूमिहीनता सम्वन्धी समस्या समाधान गर्ने कुरामा सरकार विश्वस्त छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ति क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरुलाइ राहत रकम सहज तवरले उपलब्ध गराउन कार्यविधि संशोधन गरिसकिएको छ। कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतको सहभागितामा राहत विवरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तराई क्षेत्रमा नीलगाई र पहाडी क्षेत्रमा वाँदरले पुर्‍याएको क्षतिको राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। आउँदा दिनमा वन्यजन्तुले पुर्‍याएको क्षतिलाई बीमासँग आवद्व गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच समन्वय गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिदैछ। 

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सँरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी ब्यवस्थालार्इ प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य हुने गरी संशोधन गरिने व्यहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँन गराउछु। 
 
प्रश्न १२ (मा. गीता वस्नेत)
भारतीय दूतावासलाई २० करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्न सहमति दिने निर्णय गर्दा यो राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग सम्बन्धित विषय हो संसद र राजनीतिक दलहरुलाई छल्न हुन्न भन्ने लागेन? अब अरु देशले पनि त्यही सुविधा लिन खोजे के हुन्छ?

जवाफ १२
माननीय गिता बस्नेतले भारतीय दुतावासलाइ २० करोडसम्मको आयोजनामा सोझै लगानी गर्न सहमति दिएको र त्यसमा राजनीतिक दलहरुलाई छलेको आशयको प्रश्‍न गर्नुभएको छ । 

विगत देखि नैं साना विकास कार्यक्रममा भारतीय अनुदान प्राप्त हुने गरेको हो । अहिले उक्त कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (High Impact Community Development Projects)  बनाई प्रति आयोजनाको अनुदान वृद्धि र कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हो। यसमा दुतावासले सोझै लगानी गर्ने भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ, त्यो गलत हो। 

यस सम्वन्धी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त आयोजना मागको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस र प्राथमिकीकरण गरेर मात्र भारत सरकारमा पठाइने र छनौट भएपछि मात्र भारत सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको छ। प्राप्त अनुदान रकम बजेट प्रणाली भित्र आउने र प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रकम प्राप्त भई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम खर्च हुनेछ। 

यसैले यो समग्र बजेट राष्ट्रिय प्रणाली भित्र आउने र हाम्रो प्राथमिकता भन्दा बाहिर जाने अवस्था हुदैंन। संघ/संस्थालाई दिने अनुदान समेत समाज कल्याण परिषदको स्वीकृतिमा कार्यान्वयन हुने हो। यसरी आउने अनुदान कुनै एउटा देशको मात्रै लिने भन्ने सरकारको नीति होइन। यस्ता प्रस्तावहरुमा सबैसँग खुलेर छलफल गर्न सकिन्छ। 

वैदेशिक सहायता लगायत परराष्ट्र सम्बन्धको समग्र पक्षमा ‍सम्मानित संसद र सबै राजनीतिक दलहरुबीच साझा धारणा कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउछु। संसद र राजनीतिक दललाई छल्ने वा छल्न पर्ने कुनै काम सरकारबाट नहुने प्रतिवद्वता पनि व्यक्त गर्दछु। 

प्रश्न १३ (मा. गणेश पराजुली)

सरकारको बुझाइमा सुशासन र विधिको शासन भनेको के हो आम जनतालाई सरल भाषामा बुझाइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। राष्ट्रको साखलाई ध्वस्त पार्ने गरी आफ्ना नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेच्न सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू समेत जोडिएको मुद्दाको अवस्थामा के छ ? बदनाम ६० केजी सुनकाण्ड पक्कै पहिलो थिएन तर अन्तिम पनि हुन सकेन। त्यस यता सुन तस्करी रोक्न सुरक्षा प्रणालीमा के परिवर्तन गर्नुभयो? यसका दोषीहरु दण्डित हुँदैछन् भनेर विश्वस्त हुने आधार के छ ? 

ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जमिन हडप्ने तस्करहरुको विरुद्धको कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? के सबै दोषी कारबाहीको भागीदार बन्दैछन् ? के हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आयो ? सबै प्रकरणमा आफ्ना र स्थापित भनिएका नेताको नाम जोडिन थालेपछि मुद्दाहरु फितलो भएको बुझिन्छ। कुर्सी हल्लिन्छ भन्ने डरले हो या आफू पनि रहिन्न भन्ने डरले गाँजेको हो। छातीमा हात राखेर जवाफ दिनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, हजुरले व्याख्या गरेको विधिको शासन यही हो ? 

केही समय अघि अपराध र विकृति फैलाएको भन्दै टिकटक बन्दको नाटक मञ्चन भएकोमा हाल सत्तापक्षकै नेता कार्यकर्ताको अकाउन्ट अपडेटेड पाइन्छ। त्यो नैतिक प्रश्नको जवाफको अपेक्षा गर्दिन। तर सरकारले Tiktok बन्द हुनु अघि र बन्द पछि अपराध र विकृति न्यूनीकरण भएको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्दैछ? टिकटक बन्दपछि कति व्यवसायी पलायन भए र कति बेरोजगार भए भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन ? 

वर्षेनी अरबौंको काठ आयात गर्ने सरकारलाई हेक्का छ कि छैन नेपालको करिब ४४% भूभागमा फैलिएको वन क्षेत्रमा वर्षेनी खरबौंको काठ कुएर खेर जान्छ। आफ्नै नीति कार्यक्रमको प्रतिबद्धता अनुसार कुहिएर खेर जाने काठको सही उपयोग गर्न सरकारलाई केले रोकेको छ? 

डिजिटल नेपालको सपना बाड्ने सरकार नेपालीले बनाएका सफ्टवेयरहरू उपयोग गर्ने नीति किन बनाउँदैन? गुणस्तर वा विश्वासनीयताको प्रश्न हो भने तिनै नेपालीले विदेशमा दर्ता गरेको कम्पनीबाट उपलब्ध सफ्टवेर खरिद गर्न किन केहीले रोक्दैन? सरकारको आफ्नो निकायले आइटीको रिसर्च र राज्यलाई चाहिने सफ्टवेयर डेभलप गर्न गरेका प्रयासको अवस्था के छ? नेपाली आइटी उध्योगलाई प्रवर्धन गरी आइटी क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारको ध्यान कि जाँदैन? 

जवाफ १३
माननीय गणेश पराजुलीले नक्‍कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी, ललिता निवास प्रकरण, टिकटक बन्दी, ढलापडा काठको ब्यवस्थापन, नेपाली सफ्टवेयरको प्रयोग र नेपाली आइटी उद्योगको प्रवर्द्वनबारे प्रश्‍न राख्‍नुभएको छ। नक्‍कली भुटानी शरणार्थी काण्ड यहि सरकारले छानबीन गरेको र अदालतमा मुद्वा दायर गरेको सम्मानित संसदको जानकारीमा छँदैछ । यति धेरै उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरु छानबीनको दायरामा आएको यो हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण हो। माननीयज्यूले भनेजस्तो कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबीन नै शुरु हुने थिएन। सम्मानित सदनमा म दोहर्‍याउँछु, सुशासन मेरो नारा होइन, मेरो सङ्‍कल्प हो। 
 
नक्‍कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधिन रहेको र अदालतले यसका केही प्रतिवादीलाई थुनामा पठाएको छ, भने केहीलार्इ धरौटीमा रिहा गरेको सबैंलार्इ अवगतै छ। धरौटी दाखिला गरी तारेखमा छुटेका अभियुक्तहरुलाई थप अनुसन्धानको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट समेत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
पछिल्लो पटक ६० केजी सुन तस्करी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको हो। त्यही निकायबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा अपराधको स्वरुप संगठित प्रकृतिको देखिए पछि नेपाल प्रहरी अन्तरगतको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा पठाई अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अभियुक्तहरुलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिएको छ।

विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीको कारण र नियन्त्रणका उपायहरु पत्ता लगाउन र अपराधको जालो जरैबाट उखेल्न जाँचवुझ गरी प्रतिवेदन दिन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीस डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अबैध पैठारी (तस्करी)  नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचवुझ आयोग, २०८० गठन भइ जाँचबुझको कार्य शुरु भएको छ। सो आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सम्मानीत विशेष अदालतले फैसला नै गरिसकेको यहाँहरूलार्इ अवगत नै छ। 

सामाजिक सञ्‍जालको रुपमा प्रयोग भइरहेको 'टिकटक' सामाजिक सद्‍भाव एवम् सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने माध्ययम भएको र यसलाई नियमन नगरिएको भन्ने जनगुनासोलाई मध्यनजर गरी २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट तत्कालका लागि रोक लगाइएको हो। यस बीचमा उक्त कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ्ग सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालिमा आवद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको छ। र पुनर्सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल समेत गरेका छन्। टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाइ पुनः सञ्‍चालनमा ल्याउन नसकिने होइन। सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग नियमन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भई संघीय संसदमा पेश गर्न लागिएको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा जनशक्ति वृद्धि भएको छ। यस क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरुले यस बर्ष करीब १ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा ल्याउँदैछन्।  सरकारले सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अवरोधका सबैं गाँठा फुकाउनेछ र अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान गुणात्मक रुपमा बढाइनेछ । 

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई नेपालमा नै रोजगारी सुनिश्चित गर्ने तथा नेपाली विज्ञहरूबाट नै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको विकास गर्ने नीति लिएको छ। सूचना प्रविधि प्रणालीको सुरक्षित प्रयोगको लागि उत्पादक र आपूर्तिकर्ता समेतको सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा हार्डवेयर बिडिङ्ग  र सबै सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको प्राविधिक परिक्षणको काम शुरू भएको छ। नेपालमा उत्पादित र आफ्नै अनुसन्धानमा आधारित सूचना प्रविधि प्रणाली विकास र प्रयोगमा जोड दिने नीति अनुरूप छिटै संङ्‍घीय संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको सूचना प्रविधि र साइवर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा मूलत: नेपालमै सूचना प्रविधि उद्योग र व्यवसायलाई प्रवर्द्धन र सहजीकरण गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी Business Process Outsourcing उद्योग व्यवसाय सञ्‍चालनलाई सहजीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।