“माओवादी केन्द्रको उपहार, गाउँ/नगरमा सिंहदरवार !”

आदरणीय जनसमुदाय,
दश वर्षको महान् जनयुद्व, संयुक्त जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता, मौलिक हक र अधिकारहरु लगायतका केही महत्वपूर्ण जनअधिकारहरु स्थापित भई नयाँ संविधान पनि जारी भइसकेको छ । मुलुकको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्थाले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायहरुका सबै प्रकारका अधिकारहरु सम्बोधन हुन नसके तापनि जे जति उपलब्धीहरु प्राप्त भएका छन्, ती ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । परन्तु, ती अधिकारहरु सबै कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् । मुलुक अझै संक्रमणकालमा नै रहेको छ । यस स्थितिमा अस्थिरता र अराजकता पैदा हुने र त्यसबाट राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै गम्भीर संकट पैदा हुन सक्छ । यसका साथै नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्धउपनिवेशको अवस्थाबाट गुज्रदै आइरहेको अवस्था हो । राजतन्त्रको विस्थापनबाट सामन्तवादको राजनीतिक प्रतिनिधि विस्थापित भएता पनि अर्धउपनिवेशबाट नेपाली जनता अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । गत केही दशकदेखि यता मुलुकमाथि भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादद्वारा झन् नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपरिरहेको छ । यसले गर्दा राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा झनै पेचिलो बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर मुलुकमाथि साढे २ सय वर्ष पूर्वदेखि सामन्ती एकात्मक र जातीय–क्षेत्रीय विभेदकारी नीति थोपर्दै आइरहेको कारणले मुलुक अत्यन्तै कमजोर स्थितिबाट गुज्रिरहेका कारणले अर्धउपनिवेशको स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था रह्यो । अतः त्यस प्रकारको एकात्मक र विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्दै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंग लगायतका समुदायहरुलाई उत्पीडनबाट मुक्ति र समान अधिकारको स्थापना गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नै पर्दछ । त्यसको लागि उत्पीडित जाति र क्षेत्रको पहिचान गरी स्वायत्तताको अधिकारसहितको संघीय प्रणाली आवश्यक रहन्छ । त्यही संघीयताको जगमा बृहत्तर राष्ट्रिय एकता कायम गरी आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादी अर्थतन्त्र र समृद्धिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा पैदा भएको छ । त्यसको लागि पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नुपर्ने छ ।
यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिहरु प्राप्त गर्नका लागि सर्वप्रथमतः संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तीनै तह–संघीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको गठन गरी संघीय गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता रहन गएको छ । त्यसबाटसापेक्षिक रुपमा स्थिरता र स्थायित्व दिंदै मुलुकलाई सहज र नियमित प्रक्रियामा सञ्चालन हुने दिशामा लैजान सकिने छ । त्यसको लागि संविधानमा नै २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीन वटै तहको गठन गर्नका लागि निर्वाचन गरिसक्ने लक्ष राखिएको छ । तीनवटै तहकोे संरचना निर्माणको तयारीको क्रममा सर्वप्रथमतः स्थानीय तह पुर्नसंरचना भएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ७४४ वटा र वडाहरु ६६८० को पुर्नसंरचना भइसकेको छ । त्यसका साथै स्थानीय तहबाट नै निर्वाचन प्रारम्भ गर्ने राजनीतिक दलहरु समेतको सहमतिको आधारमा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष क.प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले यही २०७४ बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
नेपालकोसंविधानले स्थानीय तहलाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड दिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा २२ वटा विषयगत क्षेत्राधिकार तोकेको छ । ती क्षेत्राधिकारको प्रयोग र उपभोगको लागि स्थानीय तह स्वयम्ले नै नियम, कानुनहरु बनाउन सक्ने व्यवस्थापकीय अधिकार प्रदान गरेको छ । शान्ति, सुरक्षा लगायत दैनिक प्रशासन सञ्चालनको लागि कार्यकारीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरिएको छ । त्यस्तैगरी न्यायिक निरुपणका लागि न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तह एकात्मक राज्य प्रणाली अन्तर्गतको निकाय नभई अबको स्थानीय तह सरकारकै रूपमा स्थापित हुने भएको छ । यसरी आधुनिक नेपालको इतिहासमा नै पहिलोपटक स्थानीय सरकार गठनको ऐतिहासिक अभियान चलिरहेको छ । यसबाट विगतकालको एकात्मक प्रणालीले सिंहदरबारमा केन्द्रित गरिएको जनताको अधिकारलाई जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने र स्थानीय जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न गराई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुद्वारा नै सुशासन सञ्चालन गर्नुका साथै स्थानीय जनताद्वारा नै आफ्नो गाउँ र नगरको विकास आफैले गर्ने प्रणालीको शुरुवात भएको छ ।
यी सबै उपलब्धिहरु मुख्यतः दश वर्षको जनयुद्धको उपज हो । यस क्रममा संसद्वादी दलका नेताहरुको एकात्मक यथास्थितिवादी र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी सोंचले गर्दा राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्न गम्भीर समस्याहरु पैदा भए । परन्तु त्यस प्रकारका सोचाइहरुका विरुद्ध अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी पार्टीले सशक्त ढङ्गले प्रतिवाद गर्दै आएको कारणले गर्दा राज्य पुर्नसंरचना गरी सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँ र नगर तहसम्म अधिकार पु¥याउन सफल भएको हो । अतः यस उपलब्धिको संस्थागत स्थापना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व पनि माओवादी आन्दोलनकै काँधमा आएको छ । यस दायित्वलाई पूरा गर्न सम्पूर्ण माओवादी, कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरु, देशभक्त न्यायप्रेमी जनसमुदायहरु सबै एक ढिक्का भएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भव्य तथा सान्दार रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

आदरणीय जनसमुदाय,
आज राष्ट्रिय स्वाधिनता संकटमा परिरहेको स्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र प्राप्त जनअधिकारको रक्षा गर्दै राष्ट्र र जनताको पक्षमा अगाडि बढ्नका लागि कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको विकल्प छैन । अतः विखण्डित अवस्थामा रहेका सच्चा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी माओवादीहरुको बीचमा बृहद् रुपमा पार्टी एकता गरी ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) बन्नुका साथै बाँकी छरिएर रहेका कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुलाई पनि एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी तीव्रतर रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यसका साथै राष्ट्रिय संकट रहेको अवस्थामा तत्काल स्वाधिनताको रक्षाको निम्ति विद्यमान अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरुको बीचमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहन्छ । अतः हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको लागि निरन्तर सम्वाद र सहमति गर्ने पहल हुँदै आइरहेको छ । विगतमा एकात्मक राज्यद्वारा उत्पीडनमा पार्दै आइरहेका मधेशी, थारु, जनजाति लगायतका उत्पीडित समुदायको अधिकारको लागि संविधान संशोधन लगायतका प्रयासहरु निरन्तर चलिरहेको छ । जनअधिकारको सम्बोधन गरी मधेशदेखि हिमाल पहाडसम्मका जनताको बीचमा जनस्तरमा नै बृहत्तर एकता कायम गर्ने प्रयास निरन्तर चलिरहेको छ ।
हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले विगतमा ह्रासोन्मुख अवस्थामा रहेको आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिइएको छ । बार्षिक आर्थिक वृद्धिदरलाई ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । यही गतिमा आर्थिक बृद्धि गर्न सकेमा ४÷५ वर्षको अन्तरालमा २ अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यस्तैगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारको उज्यालो नेपाल कार्यक्रमले गर्दा मुलुकको अधिकांश भाग लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । जनताको शेयर लगानीबाट महत्वपूर्ण परियोजनाहरुको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । राज्य स्वयम्ले गौरवका परियोजनाहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । यसरी माओवादी नेतृत्वले सरकारमार्फत् विकास निर्माणका साथै विपरित मान्यतामा गइरहेका दलहरुबीच सम्वाद र सहमतिका लागि सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र जनउत्तरदायी सुशासनको पक्षमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यी सबै परिघटनाहरुले मुलुकमा माओवादी नेतृत्व स्थापित हुँदै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । अतः यस पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जसको नीति उसैको नेतृत्व स्थापित गर्नुपर्ने यथार्थता समयक्रमले पुष्टि हुँदै गइरहेको छ ।
यस अवसरमा यहाँसम्म ल्याइपु¥याउनका लागि त्याग र बलिदान गर्नु हुने जनयुद्धकालिन महान् शहिदहरु लगायत सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहिदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली, वेपत्ता योद्धाहरुको संस्मरण र घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरुप्रति सम्मान गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट निम्न प्रकारको प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ ।

प्रस्तावनाः
राज्यको पुर्नसंरचनासहितको स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको मूल प्रस्तावक र कार्यान्वयनको पहलकर्ता पनि ने.क.पा.(माओवादी केन्द्र) रहेको हुनाले हाम्रो पार्टी स्थानीय तहलाई जनताको वास्तविक स्थानीय सरकारको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ । ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को स्थानीय सरकारको राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, संस्कृति, शैक्षिक, स्वास्थ्य, भाषा, न्याय, शान्ति सुरक्षा लगायत समग्र विकासको लागि आधारभूत मान्यताहरु रहेका छन् । त्यसको ठोस कार्यक्रमिक पक्षहरु प्रादेशिक विविधता, गाउँ र शहरबीचको फरक स्थिति, पहाड, मधेश र हिमालको विविध स्थिति आदिका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहको घोषणापत्रमार्फत् जारी हुने भए तापनि यहाँ आधारभूत नीतिगत र कार्यक्रमिक मान्यताहरु संक्षिप्तमा निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. राजनीतिः जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको जग नै स्थानीय तहः
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको राजनीतिक प्रणाली सामान्यतया लोकतान्त्रिक प्रणाली हुने भए तापनि त्यसलाई वास्तविक र जनसहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सजीव र जीवन्त रुपमा व्यवहारमा रुपान्तरण गरिनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक दलगत प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने छ । प्रेस र वाक स्वतन्त्रताको सुनिश्चिता, मानवअधिकारको संरक्षण, जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको स्थापनामा जोड दिइने छ । समावेशी प्रणालीलाई समानुपातिक बनाउन जोड दिइने छ । समानुपातिक प्रणालीमा प्रत्येक समुदायबाट गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, मजदुरलगायतका श्रमजीवीहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आदिवासी जनजाति, मधेशी, लोपोन्मुख समुदाय र पिछडिएको क्षेत्रलाई परिलक्षित गर्दै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिए तापनि ती अझै सम्बोधन भइसकेको छैन । अतः ती सबै व्यवस्थाहरु सम्बोधन गर्नका लागि निरन्तर पर्यत्नरत रहने छ । महिला, दलित, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिसहितको विशेष अधिकारको व्यवस्था लागू गरिने छ । संविधानले स्थानीय तहलाई विभाजन गरिएको क्षेत्राधिकारहरुको प्रयोजनको लागि नगर सभा र गाउँ सभाहरुबाट जनमुखी ऐन तथा कानुनहरु बनाउन जोड दिइने छ ।

२. सार्वजनिक प्रशासनको आधारः सुशासनः
स्थानीय तहका सबै अंगहरुको बीचमासमन्वयात्मक रुपले सञ्चालन गरिने छ । दैनिक प्रशासनलाई जनसेवामुखी, प्रभावकारी, छिटो छरितो, सरल, सर्वसुलभ, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइने छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाइने छ । योजनाहरु कार्यान्वयन भएको, नभएको अनुगमन र निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ । प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्दा अनुभव, क्षमता र योग्यताअनुरुप उपयुक्त पात्रलाई उपयुक्त स्थानमा राख्ने मान्यतालाई अवलम्वन गरिने छ । स्थानीय तहहरुको संचालन र व्यवस्थापन गर्दा संघ, प्रदेश र अन्य समकक्षी स्थानीय तहहरुबीच समन्वयात्मक सम्बन्धको विकास गरिने छ । स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको अधिकारहरुमध्ये विगतमा गाउँ विकास समितिको कार्यालयमार्फत् प्रदान गरिदै आइरहेका सेवाहरु र विभिन्न इलाकीयस्तरबाट दिँदै आइरहेका सेवा केन्द्रहरुलाई वडास्तरमा क्षेत्राधिकार निक्षेपीकरण गरी वडाहरुबाट नै दैनिक सेवाहरुलाई सर्वसुलभ, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाइने छ । नागरिकता प्रणालीमा प्यानको व्यवस्था गरिने छ । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर प्रणाली बनाइने छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको चालु कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि प्रत्येक इकाइको लागि तत्काल रु. १ करोड सिधा निकास गरेझैं आगामी पहिलो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट स्थानीय तहहरुलाई बजेट निकासा दिन जोड दिइने छ । सरकारी रकमको बैंकिङ कारोबार बाणिज्य बैंक लगायतका राज्यको लगानीबाट संचालित बैंकहरुमार्फत् गरिने छ ।

३. समृद्ध नेपालको आधारः समृद्ध गाउँनगरः
नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने २२ वटा विषयगत अधिकारहरुको सूचि अनुसार भूमि सुधार, कृषि, सिंचाई, जलस्रोत, वन, खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, कर संकलन, वजेट तर्जुमा, यातायात, सूचना–संचार, नगर तथा वस्ती विकास, खानेपानी, दैनिक प्रशासन, न्याय सेवा, शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, भाषा–संस्कृति, खेलकूदलगायतका क्षेत्रहरुको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । ती सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन र परिचालन गरी स्थानीय जनताको दैनिक सेवा र कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको स्थापनामा जोड दिइने छ ।

४. भूमि नीतिः
वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र भू–उपयोगको नीति तर्जुमा गरिने छ । त्यसैको आधारमा शहरी र ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि बृहत्तर गुरुयोजना तर्जुमा गरिने छ । भूमिमाथि जोताहा किसानहरुको स्वामित्वलाई सुनिश्चित गरिनेछ । जमिनलाई अव्यवस्थित घरघडेरी लगायतका अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, बाँझो राख्न र खण्डिकरण गर्नलाई नियन्त्रण गरी जमिनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनेछ । भूमिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न भूमि बैंकको व्यवस्था गरिने छ ।

५. कृषि नै ग्रामीण विकासको मूल आधारः
ग्रामीण क्षेत्रमा मुख्यतः आय–आर्जन र रोजगारमूलक कृषि उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन, दलहन, फलफुल, तरकारी, नगदेवाली, पशुपालन लगायत मुख्यतः नगदे बालीको खेतीमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक कृषि नमूना उत्पादनमा जोड दिइने छ । गाउँपालिकाहरुले कृषि उत्पादनलाई गुणात्मक रूपमा विकास गर्नका लागि सुपरजोनको मान्यताअनुसार आ–आफ्नो भौगोलिक विशेषताअनुरुप उत्पादनको विशिष्टीकरण र नमूनामूलक ढङ्गले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रित गरिने छ । कृषि उत्पादनलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणमा जोड दिइने छ । सबै उर्वरायोग्य भूमिमा सिंचाईको व्यवस्था गर्नका लागि अभियानकै रुपमा सिंचाई कार्यक्रम संचालन गरिने छ । कृषिको लागि आवश्यक पर्ने मल, विऊ, कीटनाशक औषधिलगायतका औजारहरु सर्वसुलभ बनाइने छ । कृषि उत्पादनमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरी अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने छ । कृषि बजारको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरी प्रत्येक गाउँमा कृषि उपजहरुको बजारको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उपजको भण्डारण र शितभण्डारणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि उत्पादनमा सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । किसान र उपभोक्ताबीचको विचौलियाहरुको तहगत संरचनालाई न्यूनीकरण गर्दै किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र लाभको लागि बहुउद्देश्यीय सहकारी प्रणाली मार्फत् कृषि उत्पादन, उत्पादित वस्तुहरुको भण्डारण, ढुवानी र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ । साना तथा गरीविका रेखामुनि रहेका किसानहरुको लागि सहुलियत व्याज दरमा कृषि ऋणको व्यवस्था गरिने छ । कृषि पेशालाई प्रोत्साहित गर्न किसान पेन्सनको व्यवस्था गरिनेछ ।

६. ग्रामीण पूर्वाधारको विकासः
अव्यवस्थित तथा छरिएर रहेको ग्रामीण बस्तीहरुलाई एकीकृत सघन बसोबासको लागि सघन वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रहरुमा सफा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, फोहरमैला व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, शिक्षालय, खेलमैदान, यातायात, इन्टरनेटको सेवालगायतका सूचना संचार केन्द्र आदि आधारभूत संरचनाहरुको विकासमा जोड दिइने छ । ग्रामीण सडक गुरुयोजनाको मापदण्ड बनाएर आर्थिक उत्पादनको गतिविधिसँग जोड्ने गरी ग्रामीण हरित सडक संजालको निर्माण र विस्तार गरिने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पर्यटन र वातावरणीय संरक्षणलाई ध्यानमा राखी पर्यटकीय पैदल मार्ग र केवल कारहरुको व्यवस्था गर्न जोड दिइने छ । गाउँहरुलाई स्मार्ट नमूना गाउँको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्यसाना तथा घरेलु उद्योगहरुमा जोड दिइने छ । त्यसप्रकारका उद्योगहरुलाई सहुलियत व्याज दरमा ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा स्वदेशी पुँजी, स्थानीय स्रोत साधन र श्रममुखी साना तथा सरकारले धान्न सक्ने मझौला प्रकृतिका योजनाहरुमा जोड दिइने छ । एक गाउँ एक नमुना उद्योग स्थापना गर्न जोड दिइने छ ।

७. भूकम्प र पुननिर्माणः
भूकम्पले क्षति पु¥याएका र पुनर्निमाण हुन बाँकी रहेका क्षेत्रहरुमा पुननिर्माणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइने छ । पुननिर्माण गर्दा परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै आधुनिक प्रकारको सघन ग्रामीण वस्तीहरुको विकासमा जोड दिइने छ ।

८. वन संरक्षण र हरियाली नेपालः
वन संरक्षण, भू–संरक्षण, तटवन्धहरुको निर्माण, वृक्षारोपण, जैविक विविधताको संरक्षण र जडिबुटीको संरक्षण र उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी हरियाली नेपाल निर्माणमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी वन्यजन्तुहरुको व्यवस्थितरुपमा संरक्षण गरिने छ ।

९. शहरी विकासः
शहरी क्षेत्रमा शहरी विकासको निम्ति अल्पकालिक र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा गरिने छ । तत्काल शहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ खाने पानीको व्यवस्था, फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वायु प्रदूषणको नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, अव्यवस्थित वसोवासको व्यवस्था, सुकुम्वासीहरुको वसोवासको व्यवस्था आदि अविलम्व गरिने छ । दीर्घकालीन रुपमा शहरी क्षेत्रको भू–उपयोग नीति अवलम्वन गरी औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, प्रशासनिक भवनहरु रहने क्षेत्र, शिक्षालयहरु रहने क्षेत्र, अस्पतालहरु रहने क्षेत्र, वसपार्क, खेलकूदका ग्राउण्ड र मनोरञ्जनका हलहरु रहने क्षेत्र, आवास क्षेत्र, फोहरमैला व्यवस्थापन क्षेत्र आदि शहरको लागि अत्यावश्यक पर्ने मुल क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्ने र ती क्षेत्रहरुवीच जोड्ने द्रुतमार्गहरु–सडक, मेट्रो लाइन, खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था, विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था, शहरको वीच वीचमा खाली जमिन राख्ने र ती खाली जमिनमा हरियाली पार्कहरु बनाउने आदिको दीर्घकालीन बृहत्तर शहरी विकास गुरुयोजनाको तर्जुमा गरिने छ । त्यही गुरुयोजनाको आधारमा पूर्वाधारहरुको निर्माण र विस्तार, सरकारी भवन र आवासहरुको निर्माण र विस्तार, वजार क्षेत्रको विस्तार आदि गरिने छ । शहरहरुलाई स्मार्ट नमूना शहरको रुपमा विकास र विस्तार गर्न जोड दिइने छ । नमूना शहरहरुको यातायातलाई विद्युतीकरण गरिने छ ।

१०. शहरीकरणको नमूना, औद्योगिक शहरको परिकल्पनाः
शहर वा नगरको विकासको लागि औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्ने नीति लिइने छ । शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय औद्योगिक पूंँजीवादको विकासमा जोड दिइने छ । औद्योगिक विकासको लागि स्वदेशी पुँंजीको लगानी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी श्रम र सीपलाई प्राथमिकता दिइने छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गरिने छ ।स्वदेशी पूँजीको लगानीबाट उत्पादित बस्तुहरुलाई देशभित्र नै बजारको सुनिश्चित गर्न जोड दिइने छ ।

११. निर्यातमुखी व्यापारः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधारः
नगरहरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देशभित्र नै औद्योगिक उत्पादन भएका तयारी वस्तुहरुको निर्यात व्यापारमा जोड दिइने छ । वस्तु र सेवाहरु आयात गर्दा आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारलाई विस्थापन नहुने गरी बाहिरबाट वस्तुहरुको आयत गरिने छ ।

१२. आर्थिक विकासको नीतिः
आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र नेतृत्वदायी भूमिका, सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई सहयोगीको रुपमा लिइने छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको पूँजी, सीप र दक्षतालाई कृषि तथा औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । विकास निर्माणमा श्रम प्रधान र जनसहभागितामुलक परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१३. उपभोक्ताहितमुखी बजार व्यवस्थाः
बजारमा बढ्दो महंगी, कालोबजार, एकाधिकार बजार, कृत्रिम अभाव आदिलाई नियन्त्रण गरी उपभोक्ता हितको संरक्षणमुखी बजारको व्यवस्था गरिने छ ।

१४. जलस्रोत परियोजनाः आन्तरिक खपतमुखीः
जलविद्युत परियोजनाहरुलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी क्षेत्रमा खपतको स्थितिको आधारमा परियोजनाहरुको सञ्चालन गरिनेछ । परियोजनाहरु निर्माण गर्दा राज्यको लगानी, स्वदेशी पुँजी, जनताको शेयर लगानीको आधारमा निर्माण हुन सक्ने साना तथा मझौला प्रकृतिका परियोजनाहरुमा जोड दिइने छ ।

१५. पर्यटन व्यापारः उद्योगमा रुपान्तरणः
पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइने छ । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारको लागि प्रकृति र संस्कृतिका विविध गन्तव्य क्षेत्रहरु पहिल्याउँदै पर्यटन क्षेत्रमा प्रयोग हुने वस्तुहरुको उत्पादन देशभित्रै गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

१६. सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणः नेपालको पहिचानः
नेपाली समाज बहुभाषी र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त रहेको छ । परन्तु नेपालमाथि बाह्य सांस्कृतिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अर्काेतर्फ परम्परागत संस्कृतिको नाममा रुढिवादी संस्कृतिहरु पनि अझै कायम छन् । अतः रुढिवादी संस्कृति र बाह्य अतिक्रमित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै असली जनसंस्कृति र ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी जनपक्षीय साहित्य–कला, संगीतको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा जोड दिइने छ ।

१७. प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकारः
प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम गरिने छ । जल स्रोत, वनसम्पदा र खनिज पदार्थ आदिको प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रतिकूलता नहुने गरी गरिने छ । कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनहरु उद्योगको दृष्टिले कच्चा पदार्थ भएकोले त्यसको संकलन, उत्खनन वा प्रशोधन गर्दा औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने गरी गरिने छ ।

१८. श्रम र रोजगारः
मुलुकमा युवा बेरोजगार समस्या तीव्रतर रुपमा बढ्दै गइरहेको छ र युवाहरु रोजगारको खोजीको क्रममा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । अतः देशभित्र नै रोजगार विस्तारको लागि श्रम र रोजगारमुलक कार्यक्रमहरुको संचालनमा जोड दिइने छ । श्रम बैंकको व्यवस्था गरी त्यसमार्फत् जनशक्ति परिचालन गरिने छ । प्रत्येक गाउँमा युवा स्वरोजगार र गरिबी निवारण कोष खडा गरी रोजगारको व्यवस्था गरिने छ । उत्पादनमुलक रोजगारको व्यवस्था सुनिश्चित नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ ।

१९. शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्वः
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा वालवालिकाहरुलाई अनिवार्य शिक्षा दिनु पर्ने, नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिनु पर्ने राज्यको दायित्व हो । राज्यद्वारा नै अनिवार्य, निःशुल्क, गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यवहारिक र सर्वसुलभ सार्वजनिक शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने छ । १२ कक्षासम्म अनिवार्य शिक्षा दिने र आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयहरुको स्थापना र विस्तारमा जोड दिइने छ । त्यस्तैगरी राज्यद्वारा नै निःशुल्क, गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालको व्यवस्था गर्ने छ । प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गरिने छ ।स्वस्थ पिउने पानी तथा सरसफाइको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

२०. खाद्य तथा आवास राज्यको दायित्वः
आज मुलुकमाखाद्यान्नको अभावले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरुमा भोकमरी हुने गरिरहेको छ । सुकुम्वासीहरुको निम्ति आवासको व्यवस्था भइरहेको छैन खेती मजदुर, हलि गोठाला, कमैया, वादी समुदाय लगायतका श्रमिकहरुको वसोवास र रोजीरोटीको सुनिश्चिता भइरहेको छैन । अतः उनीहरुको लागि खाद्यान्न, आवास तथा रोजीरोटीको व्यवस्था राज्यद्वारा नै सुनिश्चित गरिने छ ।

२१. समाज कल्याण र राज्यको दायित्वः
समाज कल्याणको क्षेत्रमा सुत्केरी महिला र बच्चाको निम्ति भत्ताको व्यवस्था, रोजगारको सुनिश्चितता, रोजगारको व्यवस्था युवाहरुलाई नहुँदासम्म वेरोजगार भत्ताको व्यवस्था, एकल महिला र ६० बर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई निवृत्तिको व्यवस्था गरिने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा खाद्यान्न, आवास, संरक्षण तथा पुर्नस्थापनाको व्यवस्था राज्यद्वारा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ ।

२२. सामाजिक न्याय र विशेष अधिकारः
सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सामाजिक रुपले विगतमा उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका महिला, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ । लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य गरिने छ । दाइजो, छाउपडी, बोक्सी प्रथाको अन्त्य गरिनेछ । हिंसा पीडित महिलाहरुको पुर्नस्थापना केन्द्रहरु खोलिने छ । व्यवसाय गर्न चाहने महिलाहरुको लागि आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा विना धितो ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ । दलितहरु माथिको छुवाछुत प्रथालाई दण्डनीय बनाइने छ । बालविवाहलाई दण्डनीय बनाइने छ । छात्राहरुको निम्ति आत्मरक्षाको शारीरिक शिक्षाको कार्यक्रम पनि संचालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

२३. आदिवासी जनजातिको अधिकार: स्वायत्तता र अग्राधिकारः
आदिवासी जनजाति, मधेशी र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायको हकमा जमिन, जंगल र जलस्रोतमाथि अग्राधिकार कायम गर्दै त्यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा उपभोगमा पनि अग्राधिकारको व्यवस्था गरिने छ । ती समुदायहरुको ऐतिहासिक थातथलो तथा सघन वसोवास रहेका राज्यका एकाईहरुमा स्वायत्त शासनको अभ्यास गरिने छ । राउटे, कुसुण्डा, चेपाङलगायतका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका समुदायको संरक्षणको लागि संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरिने छ । आदिवासीहरुको भाषा, संस्कृति, ज्ञान, सिप लगायत सामुदायिक मुल्य मान्यताहरुलाई संरक्षण र सम्बद्धन गरिने छ । दुर्गम तथा कर्णाली लगायतका पिछडिएका क्षेत्रहरुको स्थानिय तहहरुलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ ।

२४. जनयुद्धकालिन सहिद र वेपत्ता योद्धाः हाम्रो गौरवपूर्ण महानताः
सहिद परिवार, वेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सम्मान, संरक्षण, स्वास्थ उपचार, शिक्षा, सिप विकास, रोजगार र पुर्नस्थापनालगायतका कार्यक्रमहरुमा विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

२५. न्याय क्षेत्रः निष्पक्ष र जनउत्तरदायी न्यायसेवाः
स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकारसमेतको व्यवस्था भएको स्थितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, जनउत्तरदायी र छिटोछरितो न्याय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने छ । जनयुद्धकालिन मुद्धहरुलाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न जोड दिइनेछ । स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना गरी मुद्दाहरुलाई जनस्तरमा नै मेलमिलाप गर्नका लागि जोड दिइने छ ।

२६. शान्ति सुरक्षा र जनसहभागिताः
शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । अतः शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन, चुस्त प्रहरी निकायको गठनका साथै सुरक्षामा जनसहभागितामूलक नीतिलाई अवलम्वन गरिने छ ।

२७. सीमा अतिक्रमण र स्वाधीनताको रक्षाः
नेपाल भारतबीच तीनतिर खुला सीमाना रहेको छ । खुला सीमानाबाट सीमा अतिक्रमण र जनसांख्यिक अतिक्रमण बढ्दो छ । अतः त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ती खुला सीमाक्षेत्रसँग जोडिएका नगर वा गाउँपालिकाहरुमार्फत् सीमा सुरक्षा र जनसांख्यिक अतिक्रमण हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिने छ । सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीय जनता स्वयम्लाई सीमा सुरक्षाको जनआधारको रुपमा विकास गर्न जोड दिइने छ ।

२८. सूचना संचारः जनजागरणको आधारः
सूचना संचारलाई पनि स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । जनमुखी सूचना सञ्चार प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न जोड दिइने छ । गाउँ गाउँमा फ्रि वाइफाइको व्यवस्था गरिने छ ।

२९. युवा र खेलकुदः
युवाहरुको सर्वाङ्गिन विकासको लागि प्रत्येक गाउँ÷नगर र वडाहरुमा खेलकुद मैदानको व्यवस्था गरी खेलकुदको विकासको व्यवस्था गरिनेछ ।

३०. गैरसरकारी संस्था र जनसेवाः
विदेशी डलरमुखी गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निरुत्साहित गरिने छ । जनस्तरमा बनेका जनसेवामुखी संस्थाहरुलाई राज्यको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सामाजिक सेवामुखी क्षेत्रहरुमा परिचालन गर्ने नीति अवलम्वन गरिने छ । विदेशी दातृ निकायहरुमार्फत् एनजीओ/आइएनजीओहरुले सिधै सहायता लिई खर्च गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी राज्यको एकद्वार प्रणालीमार्फत् आवश्यकताअनुसार विदेशी अनुदान/सहयोग लिने र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
अन्त्यमा उपरोक्त नीति कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय तह निर्वाचनका उम्मेद्वारहरु सक्षम र सवल रहेको हुनाले माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारहरुलाई विजय गराई राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको स्थापना र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासको लागि योगदान पु¥याउनु हुन सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) हार्दिक आग्रह गर्दछ । धन्यवाद !

९ चैत्र, २०७३