निजी व्यावसायिक क्षेत्र सरकारको सहयोगी क्षेत्र हो। सरकारको नीति, नियम र संविधान तथा कानुनको दायरामा रही निजी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको हिस्सेदार पक्ष मानेर अघि बढ्नु नै पर्दछ। हामीले नेपालको संविधानमा निजी–सहकारी–साझेदारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेका छौँ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम साझेदारीको मोडेललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सघन सहकार्य र एकता आवश्यक छ। कोभिड महामारी, विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र द्वन्द्व, हाम्रो आफ्नै संरचनागत प्रणाली, क्षमता र कार्यसम्पादन आदि कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले दवावको महसुस गरिरहेको छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिँदाको परिस्थितिमा अर्थतन्त्र संकटमा थियो। सरकारको अथक प्रयासका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि दवावमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रको दवावलाई अन्त्य गर्न मैले हिजोदेखि गम्भीर गृहकार्य थालेको छु।

कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
देश–विदेशबाट सहभागी बौद्धिक व्यक्तित्वहरु,
पुस्तक व्यवसायी साथीहरु,
सञ्चारकर्मी मित्रहरु,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरु।
सर्वप्रथम, नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं र करेण्ट मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिको संयुक्त आयोजनामा मंसिर ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी–२०२३ को अवसरमा यहाँहरु सबैमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछु।
नेपालमा पहिलोपटक आयोजना गरिएको यस प्रकारको प्रदर्शनीमा मलाई बोलाएर आफ्ना कुराहरु राख्ने अवसरका लागि आयोजक साथीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस सन्दर्भमा नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासंघले आफ्नो पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका अवसरमा समेत तपाईहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको कुरा मैले स्मरण गरिरहेको छु।
पठन संस्कृतिको विकाससँगै समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि यस प्रकारका प्रदर्शनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा अन्य विकसित मुलुकमा यस्ता प्रदर्शनीहरु राज्यकै पहलमा समेत हुने गरेका छन्। राज्य र निजी क्षेत्रका प्रकाशकहरुको संयुक्त आयोजना एवं बौद्धिक व्यक्तित्वहरुको सहभागितामा यस्ता कार्यक्रमहरु कसरी व्यवस्थित तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मेरो यहाँहरुलाई सहयोग हुने नै छ।
देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, वैज्ञानिक, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने सवाल आजको हाम्रो महत्वपूर्ण सरोकारको विषय हो। उच्च शिक्षाका निम्ति वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीहरु विदेसिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ। यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको विषय यहाँहरुलाई अवगत नै छ।
शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा डरलाग्दो स्थिति भनेको युवा विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। विद्यार्थी देशबाहिर पढ्न जाने, यता देशका विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु खाली हुँदै जाने डरलाग्दो स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी यस पलायनलार्ई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। यस विषयमा सम्पूर्ण बौद्धिक समुदायले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्तिमात्र बाहिरिइरहेको छैन, देशको ढुकुटी पनि उनीहरुसँगै बाहिरिँदै गएको छ। त्यसैले पनि छिटोभन्दा छिटो यस पलायनलाई रोक्नका लागि शिक्षा नीतिलाई सकेसम्म युवा उपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहीँका विद्यालय, विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्ने मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने अहिले जस्तो देशको पैसा बाहिरिने नभई विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ। यो कुरा आजको भोलि नै पूरा गर्न सम्भव छैन। तर, दीर्घकालीन रणनीतिसहित व्यवस्थित कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर यस दिशामा ठोस परिणाम हासिल हुन सम्भव हुनेछ।
निजी व्यावसायिक क्षेत्र सरकारको सहयोगी क्षेत्र हो। सरकारको नीति, नियम र संविधान तथा कानुनको दायरामा रही निजी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको हिस्सेदार पक्ष मानेर अघि बढ्नु नै पर्दछ। हामीले नेपालको संविधानमा निजी–सहकारी–साझेदारीको तीनखम्बे अर्थनीतिको व्यवस्था गरेका छौँ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम साझेदारीको मोडेललाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सघन सहकार्य र एकता आवश्यक छ।
कोभिड महामारी, विश्वव्यापी ध्रुवीकरण र द्वन्द्व, हाम्रो आफ्नै संरचनागत प्रणाली, क्षमता र कार्यसम्पादन आदि कारणले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले दवावको महसुस गरिरहेको छ। मैले सरकारको नेतृत्व लिँदाको परिस्थितिमा अर्थतन्त्र संकटमा थियो। सरकारको अथक प्रयासका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि दवावमुक्त भइसकेको छैन। अर्थतन्त्रको दवावलाई अन्त्य गर्न मैले हिजोदेखि गम्भीर गृहकार्य थालेको छु। आज पनि सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारहरु र अर्थविदहरुको संयुक्त बैठक बोलाएको छ। अर्थतन्त्र सुधार्ने सरकारको प्रयासले एकाध दिनमा मूर्तरुप लिने पनि म यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु।
अन्त्यमा, यस्ता पुस्तक प्रदर्शनीहरुले पठन संस्कृतिको विकास गर्न, देशमा बौद्धिक चेत र जागरण सिर्जना गर्न एवं सभ्य समाज र संस्कृति निर्माणका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वासका साथै फेरि एकपटक यस प्रदर्शनीको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै विदा हुन्छु। धन्यवाद।

दक्षिण एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी—२०२३ कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गर्नुभएको सम्बोधन मन्तव्य ।। (५ मंसिर २०८०, भृकुटीमण्डप)