ललितपुर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको महसुस नभएसम्म जनता सन्तुष्ट नहुने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार’ सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उहाँले अब सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा नीति तर्जुमाका क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गरिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई दर्शन र विचारको कुनै मतलब हुदैन । सेवा र विकासको आधारमा जनताले सरकारप्रति सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि जाहेर गर्दछन् । त्यही सन्तुष्टि र असन्तुष्टिमा राजनीतिक चलखेल हुने गर्दछ ।’ सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लागि पूरै प्रयास जारी राखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तर जनता पुरै सन्तुष्ट हुने ठाउँमा पुग्न नसकेको र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भए पनि दबाबमुक्त भइनसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढाउने जमर्को गरिरहेको छु । वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै छ । अर्को वर्ष नयाँ सुरुआत गर्नुपर्ने छ, जसले जनतालाई नयाँ भरोसा दिन सकोस्, म त्यसको खोजीमा छु”, उहाँले भन्नुभयो । कर्मचारीतन्त्रमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्ति ज्ञान, अनुभव र क्षमताको दृष्टिकोणले सक्षम रहेपनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीको क्षमताको जसरी जति उपयोग हुनुपर्ने थियो, त्यसबाट सेवा र विकासलाई परिणाममा लान सकिएको छैन, यसमा कुनै न कुनै ‘ग्याप’ छ, त्यसलाई कसरी हल गर्ने भन्नेमा आश्वयक छलफल गर्नुपर्छ ।”

नेपालको कर्मचारीतन्त्र संसारकै अब्बल, व्यावसायिक, दक्ष र अनुभवी रहे पनि परिणाम दिने सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचमा कहीँ न कहीँ अझै तादाम्यता नमिलेको उहाँको भनाइ छ । सरकारको ध्यान शासकीय सुधार गर्नेमा केन्द्रित भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रशासनमा सुधार गर्ने मात्रै नभई समग्र शासकीय प्रणाली नै सुधार गर्नेमा छलफल गरिरहेको बताउनुभयो । “शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर यसको समग्र समीक्षा गर्ने र अगाडि जाने प्रक्रियातिर हामी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा ससाना काममा सुधार गरेर ठूला कामको लक्ष्यलाई निर्धारित गरेर जान जरुरी रहेको औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले प्रत्यक्ष रुपमा आफूलाई सेवा प्राप्त भएको अनुभव गरेनन् भने सरकार, कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक दलप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जाने र विश्वास टुट्ने बताउनुभयो ।
“तत्काल जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर विद्यमान ऐन कानुन भित्रै बसेर सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिने के हो ? ऐन संशोधन गरेर दीर्घकालीन ढङ्गले नै जानुपर्ने के हो भन्ने बारेमा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो । आफू र मातहतको निकायको नियमित कामलाई नतिजासँग कसरी जोड्ने भनेर सरकार लागि परेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै सचिवलाई दिएको निर्देशनको परिमाण निराशाजनक जस्तो देखिएको बताउनुभयो । “कहीँ न कहीँ समस्या छ, समाधान गर्ने उपाय पनि खोज्नै पर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गतवर्ष सरकार प्रमुखका हैसियतमा आफूले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान सामान्य सुधारका उपायमार्फत मात्रै हुने नदेखेर गम्भीर ढङ्गले सोचेर तत्काल सुधारतर्फ जान जरुरी रहेकाले सुधारको प्रक्रिया थालनी गरिएको स्मरण गर्नुभयो । “आउने दिनमा अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन उपायको खोजी गर्नुपर्नेछ, नीतिगत र संरचनागत रुपमा कहाँ चुकेका छौँ, कार्यशैलीमा सीमा कहाँनेर छ, त्यो विषयको गहिरो छानबिन हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तर्जुमा गर्ने दिशातर्फ अघि बढेका जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रशासनिक क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रमा गर्न सकिने र तत्काल गर्ने पर्ने सुधार के हो ? जसले जनतामा भरोसा पैदा गर्न सकोस्, दीर्घकालीन ढङ्गले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने के के मा हो ? भन्ने विषयको निष्कर्ष आउनुपर्छ ।”