उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
विशिष्ट अतिथि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
अतिथिको रुपमा उपस्थित माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरु, योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्षज्यू, सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरु, न्याय परिषदका माननीय सदस्यज्यूहरु, उपस्थित विशिष्ट अतिथिज्यूहरु, सम्मेलनका सहभागी र पर्यवेक्षकहरु, पत्रकारहरु, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनबृन्द ।
प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकील, हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको नेपालका सरकारी वकीलहरुको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा उपस्थित भई मन्तव्य राख्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछुु ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था तथा जनताको जीउ, धन तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने एवं राज्यले प्रदान गर्ने सेवाको स्तरलाई जन अपेक्षा अनुरुपको वनाउनुु राज्यको उद्देश्य रहन्छ । राज्यले सार्वजनिक प्रशासनको माध्यमवाट राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा सर्वसाधारण समक्ष प्रवाह गरेको हुन्छ । जनताको हितमा गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु विधिसम्मत तवरले कानुन निर्माण गरी नियमन गर्दछ ।
कानुनी शासनको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धतिमा राज्य र नागरिकका कार्यहरु संविधान र कानुनले निर्धारित गरेको सीमा भित्र रहेर सञ्चालित हुनुपर्छ । तसर्थ कानुन नागरिकले पालन गर्ने र राज्यले कार्यान्वयन गर्ने विषय मात्र नभई राज्य आफैले पनि कानुन पालन गर्नु पर्दछ । कानुन बमोजिम संचालन हुनु पर्दछ । कानुनी शासन कायम गर्नेे कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
फौजदारी न्यायप्रशासनको सबलता र प्रभावकारीता नै सरकारको सक्षमताको कसी हो । दण्ड हिनताको अन्त्य, स्वतन्त्रतापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने नागरिकको हक संरक्षण तथा कानुनी शासन प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रशासन विना संभव छैन । राज्यका निकायहरुलाई कानुन बमोजिम कार्य गर्न राय सल्लाह दिने र नागरिकका हक अधिकारलाई संरक्षण गर्ने तथा आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कानुन अनुसार अभियोजन गरी कानुनले तोकेको दण्ड सजाय दिलाई कानुनी शासन कायम व्यवहार गराउने दुवै कार्यमा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकीलहरु राज्यको तर्फबाट पहरेदारको रुपमा रहेका हुन्छन् ।
फौजदारी न्यायप्रशासनको अभिन्न अंग र महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको क्रियाशिलता र सरकारी वकीलहरुको सक्षमतामा फौजदारी न्यायप्रशासन सबल र प्रभावकारी हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सक्षमता र क्रियाशिलताका लागि नेपाल सरकार र सरकारका निकायहरुको साथ, सहयोग र समन्वय रहनु पर्दछ ।
संविधान तथा कानूनले महान्यायाधिवक्ता र मातहतका सरकारी वकीलहरूलाई नेपाल सरकारको सल्लाहकार र सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको मुख्य अभियोजनकर्ताको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम मुद्दाको अभियोजन गर्ने वा नगर्ने, नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकेका निकायहरूलाई कानूनी राय प्रदान गर्ने र नेपाल सरकारको हक, हित र सरोकार रहेका मुद्दाहरूमा न्यायिक निकाय समक्ष उपस्थित भई नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी र प्रतिरक्षा गर्ने समेतको जिम्मेवारी सरकारी वकीलमा रहेको छ ।
उल्लिखित जिम्मेवारी व्यावसायिक प्रकृतिका कार्यहरु हुन् । ती जिम्मेवारी प्रभावकारी ढङ्गले निर्वाह गर्न व्यावसायिक सरकारी वकील सहितको सक्षम जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । सक्षम जनशक्तिलाई सेवामा आवर्षण गर्ने र तिनको संरक्षणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साथै संस्थागत सुधारका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता, उपलब्ध स्रोतसाधनको सही उपयोग, उपयुक्त कार्य वातावरण निर्माण, नवीनतम् प्रविधिको अवलम्बन र कार्य संस्कृतिमा सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक पर्दछ ।
विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण, विज्ञान र प्रविधिको विकास तथा त्यसले फौजदारी कानूनको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा फौजदारी न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा भएका मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूको विकासले सरकारी वकीलहरूको कार्यमा थुप्रै चुनौती तथा अवसरहरू सृजना भएका छन् । अपराध गर्ने व्यक्तिहरूले नयाँ नयाँ कार्यशैलीहरू अपनाउने गरेका छन् । संगठित वा समूहगत रूपमा अपराध गर्ने प्रवृत्ति र परम्परागत अपराधहरूमा पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा बहस पैरवीमा जटिलता र चुनौती थपिदिएको छ । यी चुनौतीहरूसँग जुध्न सरकारी वकीलको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन र सरकारी वकीलहरुको दक्षता र क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ ।
सरकारले यी विषयहरुमा उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी सरकारी वकीलहरुलाई संविधान र कानुनले सुम्पिएको गहनतम् दायित्व निर्वाह गर्न सक्ने गरी सहयोग गर्ने, समयानुकूल भौतिक स्रोत र साधन उपलब्ध गराउने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत विकास र भौतिक सुधारका क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनेछ । सरकारी वकीलको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्यको स्तर वृद्धि गर्ने र बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा प्रणालीमा सहजता तथा सुधार आउने र यसबाट फौजदारी न्याय प्रशासन प्रभावकारी बन्नुका साथै न्याय प्रशासन र राज्यका निकायहरूप्रति जनताको आस्था र विश्वासमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छु । सरकारी वकीलले सम्पादन गर्ने कार्यबाट राज्यको कानुनी शासन र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा संविधान र कानुनले स्वीकार गरेको स्वच्छ र सक्षम न्याय प्रणालीको स्थापनाको दिशामा थप सहयोग पुग्ने नै छ ।
हाल मुलुकमा अझै पनि संक्रमणकालीन अवस्थामाको अन्त्य भएको छैन । संविधान सभाबाट संविधान जारी भए पछि त्यसको कार्यान्वयनको चनौतिपूर्ण अवस्थामा हामी रहेका छौं । द्वन्द्वकालीन समयमा घटेका घटनाहरुलाई संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलन र हाम्रो राष्ट्रिय यथार्थमा आधारित भई निरुपण गर्न ढिलो भइसकेको छ । संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा सरकारी वकीलहरुको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ ।
वर्तमान संविधानले अंगिकार गरेको संघीय संरचना र समावेसिता अनुरुप राज्यका निकायहरुलाई संरचना गर्ने र यी सबै कार्यलाई समयबद्ध र कानुनी दायरामा सँगसँगै लैजानु पर्ने विद्यमान अवस्था महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकीलको सक्रियता र साथ सरकारलाई पर्ने नै छ । समयले प्रदान गरेको यस महत्वपूर्ण तथा गहनतम् भूमिकालाई अवसरको रुपमा लिई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरकारलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास, फौजदारी न्यायप्रणालीको सुदृढीकरण, कानुनी शासनको प्रत्याभूति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लगायत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जनशक्ति र भौतिक विकासका क्षेत्रमा भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारका ठोस प्रस्ताव पारित गर्न सम्मेलन सफल हुने अपेक्षा गर्दै नेपाल सरकारले त्यस्ता सुझावलाई गंभीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनका लागि हरसंभव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
अन्त्यमा “प्रभावकारी अभियोजन, सुदृढ प्रतिरक्षा, व्यावसायिक सरकारी वकील, हाम्रो प्रतिबद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न हुन गैरहेको सरकारी वकीलहरुको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दछु ।
धन्यवाद