क. प्रचण्ड
योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै मन्त्रालय/निकायमा सचिवलगायत सबै कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै आएको छु। कुनै अमुक निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा भई जान जोडबल गर्ने र कुनै निकायका पदहरू लामो समय रिक्त नै रहने परिपाटीको छिट्टै अन्त्य गरिनेछ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
- सङ्घीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नेपाल सरकारको आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित विषयमा यस सम्मानित सदनमा माननीय सदस्यहरूले छलफलको क्रममा राख्नु भएको जिज्ञासा तथा सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
- संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सरकार सदैब अग्रसर र प्रतिबद्ध छ। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको तर्जुमा गरिनुको साथै सरकारको आवधिक योजना तथा वार्षिक कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयनमा जोड दिइएको व्यहोरा यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु।
- संविधानतः नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतिकका रूपमा सम्मानित राष्ट्रपति संविधानको पालक र प्रमुख संरक्षक हुनुहुन्छ। सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाले नेपालको संविधान, संघीय कानून एवं नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश समेतका आधारमा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र कल्याणका लागि संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दछ। राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय काममा सहयोग पुर्याउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा बढीमा सात जना विज्ञ नियुक्ति गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि पाँच जना विज्ञ मात्र नियुक्त भई कार्यरत हुनुहुन्छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुधारको सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझाव सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली अनुसार यस कार्यालयले मूलतः नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायका काम कारबाहीको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धन एवं प्रशासनिक सुधारजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ।
- नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिक रूपमा संघीय संसद प्रति उत्तरदायी हुने र आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रत्येक विभागीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कार्यप्रति प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहेर कार्यसम्पादन गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रालयका काम कारबाही प्रधानमन्त्रीसँगको समन्वयमा नै सम्पादन भइरहेका छन्। सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनको सीमाभित्र रही सन्तुलित विभाजनको प्रबन्ध गरिएको छ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीतिक योजना तयारी र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। रणनीतिक योजना र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुनर्संरचना गरिनेछ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायको कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले देखाउनुभएको चासोप्रति म सकारात्मक छु। यी निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ।
- योग्यता, क्षमता र निकायगत कार्य प्रकृतिको आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै मन्त्रालय/निकायमा सचिवलगायत सबै कर्मचारीको पदस्थापन तथा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गराउँदै कार्यसम्पादन स्तरका आधारमा आफ्नो कामप्रति उत्तरदायी बनाउने र प्रोत्साहन तथा दण्डको नीति लिइएको छ। मैले सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी भई कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिँदै आएको छु। कुनै अमुक निकायमा पदस्थापन तथा सरुवा भई जान जोडबल गर्ने र कुनै निकायका पदहरू लामो समय रिक्त नै रहने परिपाटीको छिट्टै अन्त्य गरिनेछ।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्शन रूमको प्रयोग गरी राष्ट्रिय गौरव तथा ठुला आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रदेशसँग समन्वय गर्न शुरुवात गरिएको छ। आज बिहानमात्रै मैले यसै प्रविधिको प्रयोग गरी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको अनुगमन गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
- संघीय मन्त्रिपरिषद् अझै सानो बनाउनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूको सुझावमा म सहमत छु। यस विषयमा संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलबीच छलफल गरेर साझा सहमति निर्माण गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सरकारको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा विकास गर्दै यसको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना गर्ने तयारी रहेको यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु।
- सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा देखिने जनताका गुनासालाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक सेवालाई थप जिम्मेवार बनाउन तथा आम नागरिकका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०६८ कार्तिक १७ गतेदेखि “हेलो सरकार” सञ्चालनमा आएको हो। नागरिकका गुनासा सीधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने र तत्काल सम्बोधन हुने गरी एक संयन्त्र हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा यो आधारित छ। पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल र नागरिक एपको माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासो पनि सम्बोधन भइरहेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विद्युतीय पोर्टलमार्फत् नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा तीनै तहका सार्वजनिक निकायहरूको काम कारबाहीका बारेमा प्राप्त हुने जनगुनासोको व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी देखिएको यो प्रणाली सुसञ्चालनका लागि स्रोत साधनको अभाव हुन दइने छैन।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालन विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको छ। विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा वित्त परिचालनबारे निगरानी गर्ने संस्था Financial Action Task Force (FATF) ले तय गरेका ४० वटा परिसूचकका आधारमा रहेर एशिया प्यासिफिक ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपालको पारस्परिक मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको छ। यस संस्थाको निकट भविष्यमा हुने बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्त परिचालनका सम्बन्धमा नेपालले गरेका कार्यहरूको प्रगतिका बारेमा प्रस्तुती गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त गराइनेछ।
- नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधान सम्बन्धमा मेरो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको विषय मैले यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराइसकेको व्यहोरा सम्मानीय सभामुखमार्फत् अनुरोध गर्दछु।
- स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउनु निर्वाचन आयोग र सरकारको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ साथै निर्वाचन आचारसंहिताको समेत ब्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन कानून तथा आचारसंहिता विपरीत भएका कार्यमा कानूनबमोजिम कारवाही गरिएको छ। सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ।
- ख्वप विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषयलाई कानूनबमोजिम सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी गराउँछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषय, राख्नुभएका जिज्ञासा र दिनुभएका रचनात्मक सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस सम्मानित सदनमा उठेका विषयहरू र प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको कार्यसम्पादन र नीति निर्माणमा यथोचित सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा पनि माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु।
धन्यवाद !
