केही वर्षदेखि मुख्यतः नेपालमा शान्ति र परिवर्तनको एउटा युगलाई जन्म दिने प्रक्रियामा नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले एउटा नयाँ संस्कृति र परम्पराको विकास गरेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका र ऐतिहासिक दूरगामी महत्वका विषयमा सहमति र समझदारीबाट अघि जाने राष्ट्रलाई निकास दिने र गति दिने नयाँ संस्कृतिका रूपमा नै विकास भएर आएको छ । 

हामीले विगतमा शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण प्रक्रियाको सन्दर्भमा होस् या देशमा हुने विभिन्न प्राकृतिक विपतका सन्दर्भमा खासगरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सम्बन्धमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति र सहाकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने परम्पराजस्तै बसाएका छौँ । त्यही प्रक्रियाकै अर्को एउटा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ । खासगरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र खासगरी निरंकुश पञ्चायतीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा आइपुगेका छौँ र हामी गर्वका साथ राजतन्त्रले गुमायो, गणतन्त्रले लिँदै छ । त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो सदनलाई प्राप्त हुँदै छ । र, हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीका रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ । म पनि आमनेपाली जनतासँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै नागरिक समाजसँगै म गर्व गर्न चाहन्छु, सबैसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि मलाई विश्वास छ, अन्तिम निर्णयमा पुग्ने वेलासम्म जसरी यो विषयमा हामीले सर्वसम्मत रूपमा जसरी प्रस्ताव गरेका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो एकताका निम्ति सम्मानित सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र नेताहरू र माननीय सदस्यहरूप्रति मेरो दल र मेरोतर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । आउने दिनमा पनि हामीले ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यसमार्फत जनतालाई विकास, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतर्फ लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावनाअनुसार नै सफलता प्राप्त हुने विश्वास र कामना पनि गर्दछु । 

मैले यो विषयमा धेरै लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा दुईवटा मूलभूत चुनौतीहरू सामना गर्नु थियो । नेपाली जनता र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले एकातिर सामन्ती निरंकुशतन्त्र र त्यसद्वारा जन्माइएका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विसंगतिविरुद्ध हामीले लड्नु थियो र त्यसको ठाउँमा लोकतन्त्र, जनतन्त्र, जनवाद जे भने पनि लोकतन्त्र स्थापित गर्ने चुनौती थियो । राणाशाहीविरोधी आन्दोलनदेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन शान्तिप्रक्रिया हुँदै ०६२/६३ सम्म आइपुग्दा हामीले त्यो लडाइँमा नेपाली जनताले आधारभूत विजय प्राप्त ग-यो र नेपाल गणतन्त्रको, लोकतन्त्रको, संघीयता, समावेशिताको नयाँ यूगमा पदार्पण ग-यो र नेपाली जनता र हामी सबैका अगाडि मूल मुद्दा भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि जनतालाई इतिहासले सुम्पिएको गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो । मलाई लाग्छ, आज हामी जे निर्णय गर्दैछौँ, त्यही ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीलाई सामना गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुढृढ गर्ने महान् अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ । 

अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यहाँ रोस्ट्रमबाट बोल्दै गर्दा कुनै पार्टीविशेषको मात्रै विषय होइन, नेताविशेषको विषय मात्र होइन, सदनमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूको विषय हो । त्यतिको मात्रै पनि होइन, आमनेपाली जनताको पनि विषय हो । त्यसैले यसमा कसैले जस वा अपजस लिनेभन्दा पनि यो ऐतिहासिक महान् अभियानलाई सफल पार्ने लामो समयदेखि नेपाली जनताले गर्दै आएको प्र्रयत्नको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिका रूपमा किनकि लामो समयदेखि बहस चल्दै आएको थियो र त्यो बहसको केन्द्रीकरणका रूपमा अहिले यहाँ आइपुग्दा हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने एउटा नयाँ चरणमा आइपुगेका हौँ । आज यो गम्भीर र संवेदनशील राष्ट्रिय विषयलाई सहमति बनाउँदै किनकि बीच–बीचमा हामीलाई थाह छ सर्वदलीय बैठकहरू बस्दै सहमतिका निम्ति प्रयासहरू गर्दै र यो विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई राष्ट्रिय समझदारी बढाउँदै यो सरकारले संविधान संशोधनद्वारा हाम्रो नक्सा जसरी संविधानमा जसरी लोगोको रूपमा इंगित छ, त्यसलाई सच्याउने जुन पहलकदमी ग¥यो त्यसलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यसमा साथ दिने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनेपाली जनतालाई पनि म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दछु, बधाई र धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । किनकि यो हामी सबैको सामूहिक विवेकको प्रतिफल हो । यो कुनै व्यक्तिविशेषको मात्र मुद्दा होइन, व्यक्तिविशेषले मात्र गरेर हुने पनि होइन ।

केही समयअघि नेपालको नक्सासम्बन्धी विषय सदनमा सरकारले सदनमा दर्ता गरिसकेपछि मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष सुझाब दिन आवश्यक ठानेर बालुवाटार गएको थिएँ । यो विषय धेरै गम्भीर विषय छ, राष्ट्रिय महत्वको दूरगामी छ, त्यसकारण देशका सबै राजनीतिक दलको बीचमा गम्भीर संवाद, अन्तरक्रिया र छलफल जरुरी छ र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र टुंगोमा पु¥याउन उचित हुन्छ भन्ने सुझाब दिन गएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीजी पनि सर्वदलीय बैठक बोलाउने निर्णयमा मनमनमा पुगिसक्नुभएको रहेछ र मलाई भन्नुभयो, सर्वदलीय बैठक बस्न तपाईंसँग सल्लाह गर्न खोजेको थिएँ । मलाई बडो एलिप्याथी भएजस्तो भयो । म त्यही सुझाब राख्न आएको थिएँ, तपाईंले पनि सर्वदलीय बैठक बस्नेभन्दा बडा कोइन्सिडेन्स (संयोग) जस्तो भयो भने । सर्वदलीय बैठकमा मैले राष्ट्रिय सुदृढीकरण, भौगोलिक अखण्डताका सन्दर्भमा नेपालले खासगरी ०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पञ्चायती तानाशाहीविरुद्ध झन्डै तीस वर्षको शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्षबाट ठूलो परिवर्तन आयो र त्यसपछि बनेका सबै सरकारले भारतसँग वार्ता, संवाद गर्दा प्रायः सबैले हिजोका असमान सन्धि, सम्झौताको पुनरावलोकनबारे कुरा उठाउने गरेका थिए । ०६२/६३ पछि बनेका सबै प्रधानमन्त्रीले, जुनसुकै राजनीतिक दलबाट प्रधानमन्त्री भए पनि सबैले नेपालको भूगोल र सीमाका सन्दर्भमा बडो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाएको र संयुक्त वक्तव्य र समझदारीहरूमा ती विषय उल्लेख हुने गरेको बडो प्रस्टसँग देखिएको छ । मैले सर्वदलीय बैठकमा भन्ने पनि गरेको थिएँ, यो सबैका लागि खुसीका कुरा हो, २००७ सालपछिका धेरै आन्दोलनका क्रममा नेपाली जनताको राष्ट्रिय चेतना, भौगोलिक अखण्डताप्रति नेपाली जनताको संवेदनशीलता र त्यो चेतना पनि गुणात्मक ढंगले नयाँ चरणमा पुगेकै छ । यी सबैको प्रतिफल नै आज हामी गुमेको भूमि फिर्ता लिने र दाबी प्रस्तुत गर्ने र त्यसका निम्ति भारत सरकारसँग नयाँ शिराबाट राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा सवाद गर्ने र त्यसबाट कन्साइन फर अल सधैँका निम्ति समाधान गर्ने एउटा संकल्प लिएका छौँ । त्यसकारण पछिल्लोपटक भारत सरकारसँग जति पनि नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीहरूको वार्ता भयो, ती सबैमा खासगरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको भूगोल विवादित क्षेत्र हुन्, वार्ता र संवादको माध्यमबाट विवादित क्षेत्र समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाल–भारत दुवैको सहमति पनि बन्दै आएको हो । भारत र नेपाल दुवैले विवादित क्षेत्र रहेकोमा स्वीकार गर्दै आएका छन्, त्यसमा कुनै विमति पनि छैन । मैले प्रकारान्तरले कस्मिरसम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भारतले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो र मैले के ठान्छु भने भारत सरकारले सम्भवतः कस्मिरको विषयमा लामो समयदेखि रहेको आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने उपायका रूपमा सम्भवतः नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो । उसको चाहना नेपाललाई जिस्क्याउनु थिएन । उनीहरूको चाहना कस्मिरसँग सम्बन्धित विषयमा आफूले गरेको निर्णयलाई स्थापित गर्ने थियो होला । तर, प्रकारान्तरले हामी सबैलाई झकझक्यायो । विवादित छ भनेको भूमिलाई पनि भारतले नक्सा आफ्नो ढंगले प्रकाशित गरेको सन्दर्भमा या त भूमि समेट्दा नेपाल सरकासँग पनि संवाद गरेर के गर्ने भनेको भए त्यसले समस्या समाधानको बाटो खोल्न पनि सक्थ्यो । किनकि यो कुरा स्वीकार गरिएको तथ्य थियो ।

म पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा चाहे त्यो सन् १९५० को सन्धिको सन्दर्भमा होस् या कालापानी र सुस्ताको सन्दर्भमा होस्, सीमासम्बन्धी विवादको कुरा उठेकै थियो, उठाइएकै थियो र यो विवादलाई सचिवस्तरीय जोइन्ट कमिटीमार्फत समाधान गर्ने भनेर त्यो प्रक्रिया पनि थालनी हुँदै आएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिमा कुनै एउटा देशले नक्सा प्रकाशित गर्दा नयाँ सन्दर्भमा हामी आफैँले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक तथ्य र विवाद भनेर भनिएको विषय किनभने एउटा प्रायः कुरा के हुने गथ्र्यो भने जहाँको समस्या समाधान भयो, त्यहाँको टुंगिएको भनेर घोषणा गरौँ, जहाँ बाँकी छ, त्यहाँ मात्र बाँकी भनेर कालापानी र सुस्तालाई बाँकी समाधान हुन विषयका रूपमा टुंग्याएर जाऔँ भनेर पटक–पटक प्रस्ताव आएको हो । तर, नेपालले त्यसलाई होइन, जहाँ सबभन्दा बढी विवाद छ, त्यहाँको समाधान नगरी अन्यत्रको धेरै गम्भीर छैन, ती विषयलाई समाधान भयो भनेर भन्नु उचित हुँदैन । सबैलाई एकैपटक घोषणा गरौँ भन्ने नेपालको अडान रहँदै आएको हो । यो तथ्य म सदनमा राख्न चाहन्छु । जे भए पनि भारतले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि एउटा सवाल त खडा भयो । सौभाग्यवश भनौँ या संयोगवश भनौँ । त्यति नै वेला हाम्रो दल नेकपामा सचिवालयको बैठकमा मलाई अध्यक्ष पनि अलि कार्यकारी भूमिका बढाउने भनिएको सन्दर्भ थियो र मैले स्थायी समितिको बैठकको नेतृत्व मंसिरको अन्त्य र पुसको पहिलो हप्ता घोषणा गरेको थिएँ र त्यसपछि माघमा केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक गरिएको थियो । ती बैठकसँगै पार्टीको तर्फबाट हाम्रो नक्सा पनि प्रकाशित गर्नुपर्छ ।

हामीले हाम्रो भूभाग जसमा नेपालीहरूबीच कुनै द्विविधा छैन, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भूभाग समेटेर नेपालले पनि नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय ग¥यौँ । मैले अध्यक्षको हैसियतले अर्का अध्यक्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नक्सा प्रकाशित गर्नेबारेमा पार्टी निर्णयहरू जानकारी गराउँदै आएको पनि थिएँ । त्यसकारण नक्साको कुरा अहिले मात्रै उठ्यो, अहिले मात्रै टुंगियो भन्ने होइन । जतिवेला भारतको तर्फबाट नक्सा प्रकाशित भयो, हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बन्थ्यो, कि हामीले पनि नक्सा प्रकाशित गरौँ । हाम्रो ऐतिहासिक भूभाग समेटिएको सुगौली सन्धिद्वारा निर्धारित सिमानालाई समेटेर हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने काममा लागिरहेका थियौँ । अहिले प्रधानमन्त्रीजीले भनिरहनुभएको छ । हामी त्यतिवेलादेखि नै यो प्रक्रियामा चाहिँ लागेका थियौँ र मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको थिएँ र आज सभामुख महोदय र सम्मानित सदनलाई पनि प्रस्ट गर्न चाहन्छु कि, हामीले नक्सा प्रकाशित गर्नुका साथसाथै भारतसँग वार्ता र संवादका निम्ति पहल बढाएर लैजानुपर्ने हुन्छ । मैले प्रधानमन्त्रीजीले प्राप्त गरेको डिप्लोमेटिक नोट मलाई पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो । हामीले सँगै पनि हे-यौँ । बडो जिम्मेवारपूर्ण भाषामा स्ट्रङ्ली वार्ताको निम्ति अपिल गरिएको छ र त्यो वार्ता प्रधानमन्त्रीको लेभलमा राजनीतिक वार्ता हुन सक्छ । तर, जोइन्ट कमिटी लेभलमा गम्भीर वार्ता गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको थियो र मलाई विश्वास थियो, छिट्टै वार्ता हुन्छ र नक्सा प्रकाशन गर्नुअगावै वार्ता भएर समाधान भयो भने धेरै राम्रो कुरा हो । कहीँ न कहीँ त्यसका विभिन्न विकल्पहरूमा छलफल सुरु भयो भने पनि त्यो ऐतिहासिक कुरा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि थियो । तर, वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । पटक–पटक पठाइएको चिठीबारे सरकारबाट मैले जानकारी पाइरहेकै थिएँ । तर, वार्ताको प्रक्रिया सुरु हुन सकेन । बरु उल्टै भारतका एकजना जिम्मेवार नेता र सरकारका एकजना जिम्मेवार मन्त्रीबाट त्यही विवादित भूमिबाट जाने गरी बाटो निर्माणको उद्घाटन भयो, त्यो पनि लकडाउनका वेला । वार्ताबारे नेपालले प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेकै थियो, त्यसबारे सकारात्मक पहल, तत्परता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा झन् उल्टै त्यही भूमि छिरेर मानसरोवरसम्म जाने बाटो उद्घाटन गर्दा हामी सबैलाई अझ बढी तरंगित र आमनेपालीको भावनालाई त्यसले अलिअलि चुनौती दिएजस्तो पनि, अलिअलि उद्वेलित गराएजस्तो महसुस भयो । त्यसकारण मैले सर्वदलीय बैठकमा पनि भनेको थिएँ र सदनमा पनि भन्न चाहन्छु, नक्सा प्रकाशन गरेर र त्यो बाटो उद्घाटन गरेर भारतले हामी नेपालीलाई एकताबद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमिन फिर्ता लिन अगाडि बढ्न नकारात्मक रूपले चुनौती दियो । म त्यसका लागि ती मन्त्रीहरू र भारतीय नेताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्न हामीलाई तपाईंहरूले घचघच्याउनुभो । तपाईंहरूले त्यसो नगरेको भए हामीले त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौँ । वार्ता र संवादको बाटोबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौँ । तर, आज हामी संविधान संशोधनको घडीसम्म आइपुगेका छौँ । यसको के अर्थ होइन भने र हुनु हुँदैन भने हामीले फेरि भारतसँग कुनै दुस्मनी चाहेका छौँ त भन्दा बिलकुल छैनौँ । हामी फेरि पनि भारतसँग यो समस्याको शान्तिपूर्ण कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण ढंगले समाधान गर्न चाहन्छौं ।

राजनीतिक दलका सबै नेता हामी गम्भीर छौँ, यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो । यस्तो परिस्थिति आउनुभन्दा पहिल्यै वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । तर, हाम्रोतर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन । हाम्रोतर्फबाट अन्तिमसम्म अधिकतम प्रयास गरेकै छौँ । आज संविधान संशोधनमार्फत हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्साअनुसार संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हामीले मित्रता चाहेका छौँ, हामीले असल छिमेकीको नयाँ सम्बन्धको युगतर्फ लान चाहेका छौँ । हामीले विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौँ । यसमा भारतको मैत्री सहयोग आवश्यक छ । यसकारण म भन्न चाहन्छु– आज यो सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत निर्णय हुनु भनेको भारतसँग दूरी बढाउनुचाहिँ होइन । बरु भारतलाई यो समस्या समाधानका लागि अझ बढी वार्ताका लागि घचघच्याउनु, अझ बढी प्रेरित गर्नु हो । उहाँहरू ऐतिहासिक तथ्य, तथ्यांक, दस्ताबवेजका आधारमा समस्या सदाका लागि समाधान गरेर असल मैत्री–सम्बन्धको चरणतर्फ लैजान वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । म नेकपाको तर्फबाट यो कुरा बडो प्रस्ट भाषासँग भन्न चाहन्छु– हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग, भारतसँग, चीनसँग एउटा सुमधुर मैत्री–सम्बन्ध, सन्तुलित र हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसारको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहेका छौँ । आज जसरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ, यद्यपि हामी राजनीतिक र विचारधारात्मक रूपमा विभिन्न राजनीतिक दलमा छौँ, विभिन्न दर्शनका अनुयायी छौँ, तर नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दलहरू एक छौँ । हामी सबै वर्ग, जाति, समुदाय र लिंगका नेपाली जनता एक ठाउँमा छौँ । यो सन्देश हामीले भारतलाई कुनै अप्ठ्यारो पार्न एकता प्रदर्शन भएको होइन, बरु भारतले हाम्रो समस्या ठीक ढंगले बुझिदियोस्, नेपाली जनताको भावनालाई, चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने सन्देश प्रदान गर्न चाहेका छौँ । अन्ततः हामीलाई थाहा छ– समस्याको समाधान वार्ता र सवादबाटै हुने हो । हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्नेमा सचेत छौँ । हामी त्यस्तो कुनै द्विविधामा, बचकना र आवेगमा छैनांैँ । कि हामी निहित राजनीतिक स्वार्थका निम्ति यस्तो राष्ट्रिय संवेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा विवाद गर्ने नेतृत्व छैनौँ । यदि यस्तो–त्यस्तो हुन्थ्यौँ भने सम्भवतः यो परिवर्तन ल्याउन सक्ने थिएनौँ । विश्वसामु नेपालबाट शान्तिको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौँ । यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौँ । त्यसकारण अहिले फेरि एकचोटि विश्वसामु हामीले एउटा सन्देश दिएका छौँ, हामी नेपाली नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा खडा हुन्छन् । हिजो पनि साबित गरेका हौँ, आज पनि छौँ र भविष्यमा पनि हुनेछौँ । राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर विश्वलाई सन्देश दिइनै रहनेछौँ । म भारत सरकार, राजनीतिक दल, त्यहाँका राजनीतिक नेताहरू, बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूलाई पनि नेपाली जनताको यो भावना र संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्न चाहन्छु । बरु यो बिन्दुबाट वार्ता र संवादको युगको सूत्रपात होस् र हाम्राबीचमा समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने बाटो बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना व्यक्त गर्दछु ।

सदनमा आउँदै गर्दा स्टाफ साथीले भन्नुभो, कोही–कोहीले भनेका छन् रे– पार्टीहरूले त देश बचाउन सक्ने भएनन्, सामन्तहरू नै आउनुप¥यो भनेर पनि प्लेकार्ड बोकेका छन् रे भनेर सुनाउनुभयो । त्यसैले मैले सुरुमै भनेँ, राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदै छ, खबरदार । नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहीँ–कतैबाट कुत्सित प्रयास नहोस् । २१औँ सशताब्दीमा ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट खारिएर आएको नेपाली जनता कसैको भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्, बरु राष्ट्रिय एकताका साथ हामी यो मुद्दालाई पनि र अहिलेको कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको छ त्यसको पनि राष्टिय सहमतिको साथ सामना गरेर हामीले देखाउनेछौँ । शान्तिसम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मलाई सात दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले यही हलमा हस्ताक्षर गरेको त्यो दिन सम्झिन पनि चाहन्छु र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मैले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा यसै रोस्ट्रममा उठेर म विपक्षी भूमिकामा रहन्न, तपाईं अघि बढ्नुस्, यो भूकम्पको त्रासदीबाट नेपाली जनतालाई राहत दिन हामी एक छौँ, एक हुनेछौँ भनेर अपिल गरेको थिएँ । आज यो राष्ट्रिय मुद्दामा पनि त्यही एकताका निम्ति अपिल गर्न चाहन्छु । राष्ट्रिय मुद्दामा धमिलोपानीमा माछा मार्ने हामी कसैले पनि प्रयास नगरौँ, राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरौँ भन्न चाहन्छु । 

कोरोनाविरुद्धको संघर्षविरुद्ध पनि मैले सुरुदेखि नै भनेको छु, यद्यपि, कतिपय वेला मेरा भनाइलाई ठीक ढंगले बुझिएन कि भन्ने मलाई महसुस हुने गर्दछ । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी सम्मिलित प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा संरचना बनाएर गइयो भने र संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको राम्रो समन्वयमा गयौँ भने सायद यो समस्याको ठीक ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ भन्न मैले खोजेको थिएँ । तर, मेरो भनाइलाई सायद ठीक ढंगले बुझाउन सकिनँ । म फेरि पनि भन्छु– आज जे–जति समस्या र चुनौती छन्, तिनको समाधान राष्ट्रिय सहमतिबाहेकबाट हुन सक्दैन । त्यही राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति फेरि एकचोटि सबैसँग अपिल गर्दछु ।