चैत्र १८, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा सरकारमा संलग्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपा तथा मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठक सम्पन्न भएको छ ।
आज साझसम्म बालुवाटामा बसेको बैठकमा संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि नै प्रस्तुत गर्नुभएको संविधान संशोधनमा सिमाकंनको विषय पछि टुंगो लगाउने गरी अन्य विषयमा सहमति जुटाएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्ने प्रस्तावलाई पुन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले पस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानमा अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलवाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, सिमांकनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्धारण गरिने, सङ्घीय संरचना र सीमाङ्कनको विषय सङघ र प्रदेशको निर्वाचन अघि नै टुङ्ग्याउने तथा सङ्घीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका बाँकी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो ।
आजको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल र परामर्श गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पंफा भुषालले जानकारी दिनुभएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान शिंह, माओवादी केन्द्रका नेताहरु वर्षमान पुन, मातृका यादव, पंफा भुषाल, चन्द्रप्रकाश खनाल, राप्रपा नेता दीपक बोहरा, मधेशी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, अनिल झा, शरदशिंह भण्डारी, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।