क. प्रचण्ड
सरकार बनेको १०० दिन भइसक्यो । सधैं वार्ता-वार्ता भनिरहनुभएको छ, कहाँ अडि्कएको छ सहमति ?
संविधान घोषणा भएर सरकार गठन भएपछि हाम्रो ध्यान वार्तामा नै गएको हो । त्यसमा पनि हाम्रो पार्टी एमाओवादी पार्टी र मेरो ध्यान मधेसमा आन्दोलनरत पार्टी, थारुहरु, जनजातिसँग पनि वार्ता गरेर अधिकतम लचिलो भएर यसलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर लागेकै हो ।
मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई मैले प्रष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु पनि रिजिड भएर पेस हुनुहुँदैन । तपाईहरु थोरै लचिलो हुनुस्, म यतापट्टी छलफल गरिराखेको छु ।
मैले त हाम्रो तर्फबाट सीमांकनलाई पनि केही लचिलो भएर कांग्रेस र एमालेले पहिला गरेको सहमति (नौबुँदेमा रहेको सात प्रदेश) सम्म सीमांकनलाई अहिले नै मिलाइदिएर बाँकी पछि छलफल गर्नेगरी पनि टुग्याउँ भनेकै हो । यसमा अहिले पनि हामीले आफ्नो धारणा स्पष्ट रुपमा राखेका छौं । र, त्यसमा तत्काल कांग्रेस र एमाले आउन नसकेपछि जतिमा सहमति हुनसक्छ, त्यसमा सहमति गरौं भनेर लागेका छौं ।
तर, यो बीचमा थाइल्याण्ड जाने तथा देशका विभिन्न भागमा जाने कार्यक्रमका कारण थोरै छुटेको जस्तो देखियो । तर, म सुर्खेतबाट फर्किसकेपछि अस्तिदेखि नै विशेष जोड दिएको छु ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीको बैठक बस्ने, कार्यदललाई सक्रिय पार्ने, कृष्णबहादुर महराजी, जो हाम्रो तर्फबाट कार्यदलमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै बढी मेहनत गर्नुहोस् भनेको छु । र, तीन दलको बैठक बसेर पाँच गते अगाडि सहमति गर्ने भन्ने एउटा सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालियो । शनिबार बिहान पनि तीनदलको बैठक बस्यो । र, कार्यदलमा केही दिनमा ड्राफ्टमा कुनै न कुनै सहमति बनाउने भन्ने भएको छ । र, माघ ५ गते कुरो टुंग्याउनुपर्छ भनिएकाले अहिले केही न केहि गति पैदा भएको छ । ‘न्यारो डाउन’ भन्छन् नि, त्यो भएको छ । अन्तरहरु साँघुरिएका छन् । मलाई के आशा छ भने ५ गते भित्रमा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने आशा मात्र होइन विश्वास नै गरेर हिँडेका छौं ।
तीन दलले मोटामोटी कसरी सहमति गर्ने सोच बनाएका छन् । कार्यदलमा त निकै छलफल भइसक्यो, तैपनि किन कुरो नमिलेको ?
मधेसी मोर्चा र उहाँहरुले पठाएका कार्यदलका साथीहरुसँग कुरा गरेर सहमतिले नै ड्राफ्ट बनाउने भनिएको छ । त्यसमा समानुपातिक समावेशीको क्लस्टर मिलाइदिने । यसो गर्दा थारु र मुस्लिमको क्लस्टर हटाउन हुँदैन । बाँकी अन्तरिम संविधानमा भएअनुसार गर्ने भन्नेमा उहाँहरुले पनि मान्ने सम्भावना भएकाले त्यति भए पनि गर्ने भन्ने भएको छ ।
क्लस्टर घटाउनेमा प्रधानमन्त्रीसमेत तयार हुनुभएको हो त ?
प्रधानमन्त्री पनि यसमा तयार हुनुभएको छ । यो एकदम सकारात्मक कुरा हो भनेर हामीले मानेका छौं । दोस्रोचाँहि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी पनि जनसंख्याका आधारमा भन्ने सिद्धान्तलाई त मानिएकै छ । भूगोललाई पनि ध्यान दिने भन्ने कुरालाई कुनै तरिकाले परिमार्जन गर्ने भन्ने पनि भएको छ ।
र, सीमांकनको विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा तीन महिनाभित्र गर्ने भन्ने छ । यसमा आन्दोलनरत दलले उठाएका मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकनमा हेरफेर र परिमार्जन गर्ने भन्ने मूल टीओआर बनाएर समिति बनाउने र त्यो समितिको बैधानिकताका लागि सदनबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने भएको छ । मलाई लाग्छ, अब धेरै सकारात्मक वातावरणतर्फ जाँदैछ ।
तर, बेलाबेलामा शीर्ष नेताले नै भन्नुहुन्छ, अब संविधान बनिसक्यो, सीमांकन हेरफेर हुँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयंमले झापा, मोरङ र सुनसरीका तीन जिल्लाको एक गाविस पनि यता उता हुन्न भन्नुभएको छ, झलनाथले सीमांकन हेरफेर भयो भने प्रदेशको संख्या घटाएर ५ वटा बनाइन्छ भनेको सुनिन्छ नि ? मधेसी मोर्चाले तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने ?
अब व्यक्ति-व्यक्तिले के-के कुरा भने भन्ने एउटा कुरा रह्यो । तर, अहिले हामी सामूहिकरुपमा जुन निष्कर्षमा पुगेका छौं, त्यो नै मूल कुरा हो ।
दोस्रो, अस्ति क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ । आन्दोलनरत पक्षको मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकनमा हेरफेर र परिमार्जन गर्ने भन्ने भाषा छ । अब त्यसलाई आधिकारिक मान्नुपर्यो । झलनाथले बाहिर के बोल्नुभयो, अर्कोले के भन्यो भन्नेलाई होइन ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा अब गरिने सीमांकनमा मधेसमा दुई प्रदेश सुनिश्चित हुनुपर्यो भन्छन् नि मधेसी मोर्चाका नेताहरु ? त्यो सुनिश्चित हुन्छ त ?
उहाँहरुले अहिले नै दुई प्रदेश भन्न हुँदैन । त्यसो भन्नुभयो भने पनि कुरा मिल्दैन । मधेसी मोर्चाको नेता साथीहरुले पनि कुरा बुझ्नपर्ने हुन्छ । दुई प्रदेश हुने भए त अहिले टुंगिहाल्यो नि, तीन महिना किन कुर्न पर्यो र ?
त्यसकारण त्यो दुई होला, त्यो तीन होला । जस्तो विजय गच्छदार जीले त तराईमा तीन प्रदेश हुनुपर्छ भनिराख्नुभएको छ । अथवा नहोला । यो कुरालाई नै मिलाउनका लागि समिति बनाउने र तीन महिना समय लिने भनिएको हो ।
मलाई लाग्छ, अन्तिममा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले पनि यो कुरालाई रियलाइज गर्नुहुन्छ र सहमति हुन्छ ।
तपाईले भन्नुभयो कि सीमांकन हेरफेर गर्ने भन्ने भाषा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । तर, मधेसी मोर्चाले अझै विश्वास गर्न सकेको छैन । कार्यदलमा माओवादीले आफ्नो रुप देखाएन, एमालेको सहायक जस्तो देखियो । तपाईले पनि अपेक्षा गरेजस्तो भूमिका खेल्नुभएन भन्छन् नि उनीहरु ?
मधेसी, जनजाति र थारुहरुले एमाओवादी र त्यसको अध्यक्षबाट समस्या समाधानमा ठोस पहल होस् भनेर अपेक्षा राख्नु स्वभाविक कुरा हो । किनकि यी मुद्दाहरु हामीले नै लडेर स्थापित गरेका मुद्दा हुन र यी हाम्रा मुद्दा हुन् । त्यसैले यसलाई मैले सहजरुपमा लिएको छु । र, उहाँहरुले त्यसो भन्नु स्वभाविक छ ।
तर, अर्को सत्य के हो भने मैले समग्र देशको परिस्थितिलाई विचार गर्दै सहमति बनाउन पहल गरिरहेको छु । मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई मैले प्रष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु पनि रिजिड भएर पेस हुनुहुँदैन । तपाईहरु थोरै लचिलो हुनुस्, म यतापट्टि छलफल गरिराखेको छु । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक समितिमा होस् वा सरकारसँगको कुराकानीमा होस्, मुद्दाको हिसाबले हामीले नै हो सम्बोधन गर्न बल गर्ने । हामी त अहिले नै पनि सीमांकनको विषयमा केही हेरफेर गर्न तयार छौं भनेको कुरा साँचो हो ।
तर, बैठकमा तपाईहरुको भाषा पनि कांग्रेस र एमालेकै जस्तो भयो भन्ने उहाँहरुको गुनासो छ नि ?
योबीचमा चाँही माओवादी माओवादीजस्तो रहेन भन्ने एक-दुई दिनको कुरालाई उहाँहरुले भन्नुभएको छ । यो चाँही सानो कुरालाई अतिरञ्जित भयो क्या ! महराजीलाई महासचिवको हिसावले प्रशिक्षणमा लानुपर्ने भो, उहाँले शक्तिजी (गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत) लाई भन्नुभएछ । अब गृहमन्त्री गृहमन्त्रीकै रुपमा पेस हुनुभयो होला त्यहाँ (कार्यदलमा) । त्यसलाई उहाँहरुले ठूलो विषय बनाउनुभएछ । त्यो होइन ।
अस्तिदेखि जब महराजी बस्नुभयो, तब माओवादी माओवादी जस्तै भएर पेस भयो भन्ने उहाँहरुलाई परिसकेको छ । त्यसकारण त्यो चाँहि कुरो होइन ।
मोर्चाका नेताहरुले तपाईबाट केही अपेक्षा त राखेकै छन् नि हैन ?
कुरो के हो भने मधेसी मोर्चाका कतिपय नेताहरुले अहिले नै मबाट सरकार ढाल्ने गरी हाम्रो मुद्दा सम्बोधन गरोस् भन्ने सोच्नुभएको मैले थाहा पाउँछु । तर, समग्र देशको परिस्थिति हेर्दा अहिले नै सरकार ढालिहाल्नेतिर लाग्नु उचित हो भन्ने मलाई लागेको छैन । किनभने मेरो त अहिले पनि राष्ट्रिय सरकार बनोस् भन्ने छ ।
सरकारको गति साह्रै धीमा भयो । जनता र राष्ट्रको अवश्यकताको तुलनामा यो गतिले हुँदैन । गति बढाउनुपर्छ । साथै फेरि पनि थप्छु-राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ ।
किनभने पुनर्निर्माणसँगै ऐन कानुन बनाउन, संविधान संशोधन गर्न पनि मधेस, कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै मिलेको सरकार चाहिएको छ ।
अब मधेसका केही नेताहरुले तुरुन्तै सरकार ढाल्ने भूमिका खेलिदिओस् भनेर मैले समग्र राष्ट्रको हितलाई नहेरी उहाँहरुले भनेअनुसार गरिहाल्न सक्दिँन । अहिले मेरो दाबी के छ भने ओलीजी पनि आज विहानसम्म आउँदा त विस्तारै-विस्तारै क्याबिनेटबाट यो निर्णय गर्नेमा त पुग्नुभो, उहाँहरुको मागलाई दृष्टिगत गरी सीमांकन हेरफेर गरिन्छ । त्यतिकै भएको छैन यो । पहिला त सुन्ने अवस्था पनि थिएन । यसलाई मधेसी मोर्चाका नेताहरु र जनताले बुझ्नुपर्छ ।
अर्को, मधेसी मोर्चाभित्र एकरुपता छैन भन्ने कुुरा मधेसी नेताहरुलाई मात्र होइन, मलाई पनि थाहा छ । ३० दल बनाएर हिड्दा प्रत्येक नेताको के छ भनेर थाहा पाएको छु । एकथरि सहमति नहोस्, के गरेर सहमति हुन नदिने भनेर लाग्ने प्रवृत्ति छ । एकथरि साथीहरु छन्, सहमति त अब गर्नैपर्छ भन्ने । त्यहाँ सहमतिवाला साथीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र लचकता त मधेसी मोर्चाले पनि देखाउनुपर्यो ।
सत्ता पक्षमा पनि त होला नि सहमति नहोस् भन्ने प्रवृत्ति ?
त्यो त मैले अघि भनिहालेँ नि । अबचाहिँ लास्टमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीले पनि ल जे-जे गरेर हुन्छ, सहमति गर्नुस् भन्नुभएको छ । यसलाई हामीले पोजेटिभ मान्नुपर्छ ।
भनेपछि मधेस आन्दोलनको समस्यालाई राजनीतिक रुपमा लिने र वार्तामार्फत नै हल गर्ने वातावरण बनाउन तपाईलाई १०० दिन लाग्यो हैन ?
म के ठान्छु भने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय सरकारको स्थिति बन्छ । त्यही विश्वासका साथ कांग्रेस, एमाले र मधेसी नेताहरुसँग यता जोड गरौं भनेको छु
मैले सरकारलाई समर्थन गर्दा केही प्रतिवद्धता र शर्तहरु राखेको थिएँ । अहिले मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिकरुपमा समाधान गर्नेमा आइपुगेको छ सरकार । यसलाई मैले प्रगति नै मान्छु ।
तर, सरकारको सय दिन पटक्कै प्रभावकारी भएन भन्ने जनगुनासो सुन्नुभएकै होला….
अब सरकारको १०० दिन भनको जस्तो भएन भनेर जनताबाट गुनासो आएको छ । हामी आफैं पनि मन्त्रीहरुको कामको समीक्षा गरिरहेका छौं । सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि केही कुरा राखेको छु । त्यसमा सुधार होस् र प्रगति हुँदै जाओस् भन्ने मेरो चाहना छ ।
तर, सरकार अर्को बनाउने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनेमा मेरो जोड हुन्छ । म सबै साथीहरुलाई के भन्छु भने नेपाल आज जुन अफ्ठ्यारो स्थिति र सम्भावनाको पनि डिलमा छ । यतिबेला राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ र राष्ट्रिय एकताको सरकार भयो भने दुई/तीन वर्षमा धेरै अगाडि जान्छौं । विकासको गोरेटो बन्छ । भएन र सत्ता पक्ष-प्रतिपक्ष भनेर झगडा गर्नेतिर लाग्यौं भने हुँदैन ।
त्यसैले म के ठान्छु भने कांग्रेसको महाधिवेशनपछि राष्ट्रिय सरकारको स्थिति बन्छ । त्यही विश्वासका साथ कांग्रेस, एमाले र मधेसी नेताहरुसँग यता जोड गरौं भनेको छु र, यस्तो वातावरण बनाउनु देश र जनताको हितमा छ ।
तपाई त राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक पनि हुनुहुन्छ । सरकारले १०० दिनमा गरेको चित्तबुझ्दो काम के हो ?
मधेस आन्दोलनलाई समाधान गर्न राजनीतिकरुपले प्रस्तुत हुने प्रक्रियातिर अगाडि बढेको र पुनर्निर्माण अभियान थालेको । प्राधिकरण विधेयक नै बन्न नसकेर आपत परेको थियो । विधेयक पास भयो र प्राधिकरण बन्यो । यो कामलाई त कसैले नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
तर, कछुवा गति भो हैन ?
हो, सरकारको गति साह्रै धीमा भयो । जनता र राष्ट्रको अवश्यकताको तुलनामा यो गतिले हुँदैन । गति बढाउनुपर्छ । साथै फेरि पनि थप्छु-राष्ट्रिय सरकार चाहिन्छ ।
तपाई विगतमा शिक्षण पेशामा पनि आवद्ध हुनुभएको मान्छे, १०० पूणर्ाङ्कमा यो सरकारले कति अंक पाउँछ ?
त्यसरी नम्बर दिने ढंगले त मैले सोचेको छैन । अब शनिबार विहानको छलफल हेर्दा र जसरी पुनर्निर्माण महाअभियानको शुभारम्भ भयो । पासचाँहि भयो भन्ने छ ।
तर, सरकारले आपूर्ति व्यवस्थासमेत परदर्शी बनाउन सकेन भन्ने ठूलो गुनासो छ, सात सय पर्ने ग्यासलाई ३५ सय तिर्नुपरिरहेको छ, गृह, आपूर्ति मन्त्रालय तपार्इहरुकै पार्टीले सम्हालेको छ….
ठीक हो । जनतालाई धेरै पीडा भएको छ । आपूर्ति त राम्रो भएन मात्र होइन, भइरहेको पनि लुकाइयो भन्ने आएपछि मैले पटक-पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग यसलाई रोक्नुपर्यो, रोकिँदैन भने सहिसक्नुहुँदैन भनेपछि केही ठाउँमा छापा हान्ने, केहीलाई गिरफ्तार गर्ने कामहरु पनि भए । र, केही सन्तुलनमा आयो तर, अहिले फेरि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।
यो त भएको हो । कालोबजारी, तस्करी भएको हो । सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको तर नसकेको, जति पहल गर्नुपर्ने हो नगरेकोजस्तो देखिएको छ, त्यो हो पनि । तर, यसका साथै हामी नेपालीले के कारणले दुःख पाइरहेका छौं त ? भूकम्पबाट यत्रो क्षत विक्षत भएका बेलामा हाम्रा छिमेकीले हिजो भएका सन्धि सम्झौताअनुसार आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइदिनुपर्ने ठाउँमा रोकेर जनतालाई पीडा दिने यो प्रवृत्तिप्रति जनतालाई सचेत पनि गरिराख्नु पर्यो ।
हामीले भनेका छौं, हामी कसैसँगै दुश्मनी चाहँदैनौं र मित्रता चाहेका छौं । हामीले गरेको यत्ति हो कि हाम्रो संविधान हामी आफैंले बनायौं । यो कोहीलाई चित्त बुझेको छ, केहीलाई अलि चित्त बुझेको छैन र हामी त्यसलाई मिलाउन बल गरिरहेका छौं । तर, हाम्रा छिमेकीहरुले त्यस्तो काम त गरिदिनुभएन । त्यसैले हाम्रो कामको प्रभावकारितामा भन्दा पनि एकाएक आएको छ नि त अहिले त ।
हामी छिमेकीलाई मात्रै दोष लगाउँछौं, तर हामी आफैं चोर भइसक्यौं । भएकै तेल र ग्यासमा कालोबजारी नेपाली आफैंले गरिराखेको होइन र ?
यसलाई रोक्नैपर्छ । मैले यसको बचाऊ गर्न खोजेको होइन । तर, हामीजस्तो गरीव, भर्खर विकासतिर उन्मूख बन्न खोजेको देशलाई सबैले सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो । जसले हामीमाथि अलिकित अप्ठ्यारो पार्ने प्रयत्न गरेका छन्, त्यो प्रविृतिलाई पनि जनताको वीचमा ल्याउनुपर्यो भन्नेमात्रै मेरो भनाइ हो ।
सय दिनको अवधिमा सरकारको कूटनीति कति सफल, कति असफल ?
असफल होइन । सरकार असफल होइन । यसमा चाँहि म सरकारलाई दोष दिन्न । यसमा म सरकारलाई दोष दिन विल्कुलै चाहन्न । किनभने सरकार बनेपछि परराष्ट्रमन्त्री दुईपटक जानुभो । अरु-अरु पनि पहल भइराखेको छ । राजनीतिक पहल पनि भइराखेको छ । नेपालको तर्फबाट गल्ती भएको भनेर भन्नै मिल्दैन यो नाकाको कुरामा चाँहि । योचाँहि त हामीमाथि ज्यादती नै हो ।
