काठमाडौं, असार ३१ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष क. प्रचण्डले पत्रकारहरूसँगको संक्षिप्त भेटघाट गर्नुभयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले भुकम्प गएदेखि धर्तिमा मात्र होइन राजनीतिमा पनि कम्पन आयो । राष्ट्रको सार्वभौतिकता, स्वाधितामाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो । यस्तो बेलामा चुनौतिको सामना गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरु एक भएर जानुपर्छ भनेर पहल गरी हाम्रो तर्फबाट जनताको उद्धार र राहतको निम्ति लाग्यौं । हाम्रै पहलबाट प्रतिपक्षमा हुँदा पनि संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पास गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले राष्ट्र संकटमा पर्दा राजनीतिक शक्तिहरू एक भएर जानुपर्दछ भनेर संविधानसभामा भएका प्रमुख दलहरू बीचमा सहमति भयो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूका बीचमा १६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यसै समय आफ्नै प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई सुशिल कोइराला राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री र माओवादीले सभामुख भन्ने वा माओवादीले संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएमा सभामुख पनि नचाहिने सहमति भएर मात्र संविधान घोषणा भएको बताउनु भयो । त्यसै सहमति अनुसार माओवादीले इमान्दारपूर्वक केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनायो । सुशिल कोइरालाजीलाई राष्ट्रपति बन्नु भनेर आफुले भनेको तर उहाँले मान्नु भएन र सहमति उलंघन गर्नुभयो । त्यसै सहमति अनुसार नै केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । तर केपी ओलीले संयुक्त मोर्चाको मुल मान्यता अनुरूप चल्नु भएन । पटक पटक ओलीजीलाई भनियो, लिखित चिठी पठाएर भनियो, छलफलमा भनियो, तर उहाँले सुन्न चाहनु भएन । उहाँका नजिकका वकील, मानवअधिकार कर्मीहरु उल्टो माओवादी कार्यकर्ताहरूका विरुद्धमा मुद्दा लगाउन उद्त देखिए । फुजेल घटनामा निर्दोश कहिँ कतै संलग्न नभएका ७२ वर्षिय वृद्धलाई मुद्दा चलाउने काम भयो । उहाँ संलग्न हुनुहुन्न भनेर मुद्दा खारेज गर्नका लागि पटक पटक अनुरोध गरियो तर उहाँले सुन्नै चाहानु भएन । त्यस्तै ओखलढुंगा, अन्य विभिन्न शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई उहाँहरूले वेवास्ता गर्नुभयो । जुन सहमति विपरीत थियो ।
उहाँले संयुक्त सरकारको मान्यता बमोजिम चल्ने त कता हो कता एमालेका एकजना नेताको भनाइ अनुसार आपूmले देवत्व प्राप्त गरेजसरी माओवादी र एमालेका सरकार निर्माणमा सहयोग गरेका नेताहरूको परामर्श विना नै एक्लौटी चल्न थाल्नुभयो । सामान्य कुराहरु पनि उहाँले छलफल गर्नुभएन । उहाँले कुनै कुरा नै सुन्न चाहानु भएन । उहाँलाई पटक–पटक सचेत गराइयो । पटक पटक छलफल गरियो तर उहाँले एकपछि अर्को संयुक्त सरकारको मान्यता विपरीत काम गर्दै जानुभयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले हामीले त्यसपछि केपी ओलीजीलाई मुद्दा मिल्नेहरूसँग छलफल अगाडि बढाऔं छौं भनेर भनिएको थियो त्यसै अनुसार कांग्रेससँग छलफल भयो र सहमति पनि भयो । त्यसपछि पनि उहाँहरूसँग ९ बुँदे सहमति लिखित र ३ बुँदे भद्र सहमति भयो । सहमतिका विषयमा हामीले भन्नै परेन उहाँहरूका वरिष्ठ नेताहरूले नै भन्दै आउनु भएको छ । केपी जी ३ बुँदे सहमति पनि मान्न तयार नभएको कुरा बताउनु भयो । दुवैतर्फका नेताहरूको टिम बसेर सहमतिमा बजेट पारित हुने बित्तिकै ओली सरकारले राजीनामा दिने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यस सहमतिलाई केपीजीले अस्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि हामीले मुद्दा मिल्नेहरुसँग छलफल अगाडि बढायौं र नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति भएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले अझै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि सम्भावना छ, त्यसका निम्ति निरन्तर पहल जारी राखिने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा संविधानमा केही अस्पष्ट भएपनि संसद नियमावलीले स्पष्ट पारेको बताउनु भयो । तर केपी ओलीजी अल्पमतमा परेपनि क्याबिनेटबाट राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्न थाल्नु भएको छ यहाँ भित्र षड्यन्त्र छ भन्ने देखिन्छ । दलीय राजनीतिमा यो गलत भएको कुरा पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले दलिय राजनीतिमा सबै दलहरू राजनीतिक निर्णय गर्न स्वतन्त्र अधिकार राख्नछन् । यो पार्टीहरूको निर्णय गर्ने अधिकारलाई ओलीजीहरूले लान्छाना लगाइ राख्नुभएको छ । यो नितान्त गलत र भ्रामक भएको बताउनु भयो ।
अध्यक्षले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरेर मात्र सिंगो राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ । केही मानिसहरू सामन्तवादी राष्ट्रवादको वकालत गरिरहेका छन् । नक्कली राष्ट्रवादले राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउँछ । त्यसैले नेपालमा बस्ने सबै क्षेत्र, भाषा, लिङ्ग, वर्ग, जाति समान अधिकार सहितको राष्ट्रवाद नै प्रगतिशिल राष्ट्रवाद हो । हामीले त्यसैलाई पक्षपोषण गरिरहेका बताउनु भयो ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी, धर्म निरपक्षता विरोधहरुको साइनो राजतन्त्रसँग गाँसिएको छ । ओलीजी माओवादीहरूसँग होइन उनीहरूसँग गहिरो प्रेम बढेको छ । त्यसले के संकेत गर्छ भने उहाँको प्रेम परिवर्तन विरोधीसँग भएको बुझिन्छ ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले संविधान अनुसार निर्वाचन अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।