“सरकार सकेसम्म सानो आकारको बनाउने, कामकाजी बनोस्भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, साह्रै धेरै सपना बाँड्नेभन्दा पनि देशका मूख्य–मूख्य समस्याहरूमा ध्यान लगाउने, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गराउने, मधेस–थारु–आदिवासी–जनजातिका मुद्दा अधिकतम सम्बोधन गरेर उनीहरलाई पनि मूल प्रक्रियामा ल्याउने र संविधानलाई अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउनेमा ध्यान हुन्छ । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनकै कुरा हो । यसका लागि कानुन बनाउनेदखि स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने हो । त्यसले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतिर लैजान्छ । तेस्रो, पुननिर्माणलाई गति दिनुछ । डेढ वर्ष बितिसक्दा काम खासै अघि नबढ्दा निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । चौथो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने कुरामा आवश्यक ऐन संशोधनदेखि एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । मूख्यत: आम नेपाली जनताले खोजेको विकास नै छ । लोडसेडिङको अन्त्य छिट्टै हुन्छ कि हुँदैन, बाटोघाटो बन्छन् कि बन्दैनन्, कसरी बन्छन्, विकासका आयोजना कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा जनताको बढी नै ध्यान छ । मेरो कोसिस पनि त्यसैमा छ”

ओली सरकार सञ्चालन गर्न बनेको संयन्त्रको संयोजक तपार्इं आफैं हुँदाहुँदै सरकार परिवर्तनतिर लाग्नुपर्ने त्यस्तो के कारण थियो ? तपाईं प्रधानमन्त्री हुन आतुर हुनुभएको हो ?
मानिसहरूले त्यसरी हेर्न खोजे पनि सत्य होइन । गएका चार–पाँच महिनादेखि प्रधानमन्त्रीसँग मेरो यसबारे कुराकानी हुँदै आएको थियो । अढाई–तीन महिनायता त यो गठबन्धन कायम रहने हो कि होइन भन्ने पनि परेको थियो । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । नेपाली कांग्रेससँग हाम्रोकुराकानी चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ‘मलाई सरप्राइज अट्याक भयो’भन्नुभयो । त्यो बिलकुल सत्य होइन । प्रधानमन्त्री हुने हतारो भन्ने त हुँदै होइन । बिषय मुद्दाको हो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विषय हाम्रा लागि गम्भीर हो । देशको राष्ट्रिय एकतालाई कसरी कायम र सुदृढ राख्ने भन्नेसँग पनि यो सम्बन्धित छ । एउटा खास सोचअनुसार राष्ट्र लैजाने कि सबै भाषा, क्षेत्र, धर्म, समुदायलाई समेट्ने भन्ने मुद्दामा अन्तर परेकै हो । अर्को, पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट गर्ने कामको गति कसरी लिने भन्नेमा पनि छलफल हुँदै आएको हो । संविधान कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि छलफल कायम हुँदै आएकै हो । यी सबै पृष्ठभूमि हेर्यो भने यो सरकारको विषय अचानक भएको होइन भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
म त अन्तिम समयसम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु हरेक दृष्टिले उचित छ भनेर लागिराखेकै थिएँ । सबैलाई थाहा छ, मैले बाहिर बोल्दा सधैं राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा बोलेको छु । राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा मैले ओली सरकार बन्नअघिदेखि नै छलफल चलाउँदै कांग्रेस पनि यसमा आउनुपर्छ भनेको हुँ । पछिल्लो काल एमाले र प्रधानमत्रीजीसँग भएको नौबुदे सहमति र तीनबुँदे भद्र समझदारी पनि त्यो गठबन्धन कायमै राख्ने, कांग्रेसलाई पनि सरकारमा ल्याउने वातावरण बनाउने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई पछि इन्कारै गरिदिनुभयो । हाम्रोअगाडि नयाँ ढंगले सोच्नुको विकल्प रहेन । ओलीजीले नौबुँदे र तीनबुँदे ‘रिजेक्ट’ गरिसकेपछि हामी बसिराख्ने ठाउँ नै भएन ।

कांग्रेससँग तपाईहरूको वैचारिक र राजनीतिक धार मिल्दैन, आधारभूत रुपमै भिन्नता छ । फेरि उसैसँग सहकार्य भन्नुको मतलब अब विचारधाराको राजनीति सकिएको हो?
यसलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन । युद्ध र शान्तिको कुरो गर्दा सम्झौता तिनीहरूसँगै हुन्छ, जो युद्धरत छन् । ‘फाइट टु फिनिस’ (लडेर एक अर्कालाई सिध्याउने) पनि तिनीहरकै बीचमा हुने हो । नेपालमा जुन शान्ति सम्झौता भयो, कांग्रेस र माओवादीको बीचमै भयो । वैचारिक–व्यवहारिक दुवै स्तरमा संघर्षरत पक्ष भनेका यिनै दुई थिए । अन्तत: सम्झौता पनि दुईटाकै बीचमा हुनु अनिवार्य थियो । त्यही अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइराला र मैले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौं । यो प्रक्रिया टुंग्याउन कांग्रेससमेत त्यसमा सहभागी हुन अनिवार्य छ, अनिमात्रै यो ‘कोर्स’टुंगिन्छ । एमालेले त्यसमा खेल्ने भूमिका भनेको बीचको मात्रै हो, निर्णायक हुन गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले अस्ति संसदमा टाउकोको मूल्य तोक्नेहरू, अनि बन्दुकबाट सबै ठिक गर्छौं भन्नेहरू अघिल्लो लहरमा बसेका छन् भन्नुभयो । ती दुइटा नमिलेको भए नेपालमा शान्ति सम्झौतै हुने थिएन नि । सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्यायउन दुईटाको भूमिका हुनैपर्छ । त्यसमा एमालेको सहयोगी भूमिका हुनैपर्छ । हुँदै आएको पनि छ । शान्तिको वातावरण बनाउन महासचिव माधव नेपालको भूमिका कम छैन । तर निर्णायकचाहिं कांग्रेस र माओवादी नै हुन् । यसलाई बिर्सनु हुँदैन ।

संविधान जारी गरेपछि तपाईंले एमालेसँग वाम एकताको कोणबाट पनि सोच्नुभएको थियो । यो सिलसिला कहाँबाट टुट्न गयो ?
यो टुट्न हुने थिएन । सोह्रबुँदे सहमतिपछि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा प्रष्ट भनिएको कुरा– मुख्य तीन पक्ष कांग्रेस, एमाले, माओवादी– सरकार गठन गरी संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणसम्म सँगै जानुपर्छ भन्ने नै थियो । त्यसबेला विजय गच्छदारजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । चारै पक्षबीच कुरा भएकै हो । त्यो समझदारी बनाउन संविधानसभाभित्र तेस्रो शक्ति भए पनि हामीले नेतृत्वदायी भुमिका खेल्यौं । मैले नै प्रस्ताव गरेको थिएँ– ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री, सुशीलजीलाई राष्ट्रपति । बरु हामीलाई सभामुख भयो भने पनि मिल्छ भनेको हो ।सहमति, समझदारी जे भने पनि भित्री चुरो त्यही थियो । त्यसमा सुशीलजीको पनि समर्थन नै थियो । प्रक्रिया अघि बढ्यो । संविधान घोषणा हुने बेलासम्म धेरै खालका उतारचढाव भए । ती सबैलाई पार गर्दै हामी संविधान घोषणाको ठाउँमा पुग्यौं । हाम्रो कोसिस, अझ मेरो कोसिस त्यही समझदारीअनुसार सरकार बनोस्, राष्ट्रपतिको चुनाव पनि त्यसरी नै होओस् भन्नेमै गयो । दुर्भाग्य, कांग्रेस त्यसबाट अलग्गियो । अन्तत: सुशीलजी नै चुनाव लड्नेमा पुग्नुभयो । मैले त्यस दिन भनेको थिएँ– यो नेपालको इतिहासमा एउटा विडम्बना हो । जोसँग सहमति, सहकार्यबाट जाने भनिएको थियो, उसैबाट आफैं प्रधानमन्त्री उठ्ने भनेको ठूलो विडम्बना भयो भनेको थिएँ ।

चुनावपछि तपाईंले हामीसँग बृहत् वाम गठबन्धनमार्फत् नेपाली राजनीतिमा स्थायी ध्रुवीकरणको सम्भावनाबारे कुरा गर्नुभएको थियो । अब नयाँ परिस्थितिको ध्रुवीकरणचाहिं कस्तो हुन्छ ?
त्यो बेला पनि हामी वाम गठबन्धन बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित त थिएनौं । गर्दै–जाँदा कांग्रेसले आफूलाई प्रक्रियाबाट अलग राख्यो । अनि हामी पहिलेकै समझदारीअनुसार जाऔं भन्ने हुँदा परिणाममा वाम गठबन्धन देखिन गयो । त्यस बेला सरकार बन्नुअघि एमाले नेतृत्वसँग हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्धका रुपमा अघि बढाऔं भन्ने थियो । कालान्तरमा एउटै कम्युनिस्ट सेन्टर बन्छ भने त्यसमा पनि जोड गरौं भन्ने थियो । यसमा एमालेका साथीहरूको अलि बढी जोड थियो ।तर सरकार बनेको चार–पाँच महिनामा प्रतिबद्धता जनाएभन्दा भिन्न खालको व्यवहार देखा पर्न थाल्यो ।

के–के भिन्नता देखा पर्‍यो ?
शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन दुवै पार्टी मिलेर काम गर्ने भन्ने थियो । चार–पाँच महिनामा के देखिन आयो भने माओवादीलाई मुद्दा–मामिलामा फसाउनतिर लाग्नेमा एमालेकै कानुनविदहरू अरुभन्दा बढी देखिए । ओलीजीकै निकट कानुनविद्हरूगोरखा फुजेलमा ७६ वर्षका बुढालाई थुनछेक गरी मुद्दा–मामिला गरी लगाउनेमा सक्रिय भूमिका खेल्न थाले । ओखलढुंगामा पनि त्यही देखा पर्न थाल्यो । अन्यत्र पनि त्यस्तै घटना देखिन थालेपछि हामीलाई चिसो पस्न थाल्यो । म यसबारे अहिले धेरै भन्न चाहन्न । अर्को, माओवादीकै मन्त्रालयअन्तर्गत भएका राजनीतिक नियुक्तिमा अलि बढी नै हस्तक्षेप हुन थाल्यो । वन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा उहाँ (ओली) ले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो मान्छे भएसम्म हुनै नदिनेतिर लाग्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) मा नियुक्ति नहुँदा देशभरिका क्याम्पसमा अप्ठेरो पर्छ, त्यो हुनै नदिने । शृंखलाबद्ध हुन थाल्यो । वाम मिल्ने पहिलेको मान्यताविपरीत गतिविधि आचरण देखा परेपछि माओवादीलाई अझै सीमान्तकृत गर्दैजाने भित्री रणनीति बुझिसकेपछि प्रश्न उठ्दै गए । छलफल हुँदै गए । सुधारको अपेक्षा पनि गर्दैगयौं ।

तपाईले अष्ट्रेलिया भ्रमण पनि अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुभयो । खासमा तपाईंहरूलाई युद्धकालीन घटनाका कारण केही भइहाल्छ कि भन्ने डर हो ?
त्यो होइन । बिलकुल झुटो कुरा हो । मानिसहरूले यो भनाउन खोजेका छन् । यो यति झुट हो कि योभन्दा झुट कुरा केही हुनै सक्दैन ।

कस्तो, के झुटो कुरा हो ?
सवाल यहाँ डरको हुँदै होइन । सवाल शान्ति सम्झौताअनुसार काम अघि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने हो । आन्दोलनको औचित्य सिद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्नेसँग यो सम्बन्धित छ । यो सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो । व्यक्तिगत ढंगले कोही डराउने भन्नेसँग यसको कुनै साइनो छैन । कतिपय ठूलै बुद्धिजीवी भन्नेहरूले पनि यो गर्न खोजेका छन् । योभन्दा गलत र झुट केही हुनै सक्दैन । हुनेवाला के छ भन्ने मोटामोटी आँकलन त हामीसँग पनि छ नि ।

हुनेवाला के छ त ?
केही खास घटनाहरूपक्कै पनि मुद्दा बन्नेवाला छन् । सिद्धान्तत: हामीले पनि मानेको कुरा छ । हामी त्यसका लागि पहिल्यै तयार भइसकेको हो । सेना, पुलिस, कांग्रेस सबै पक्षका त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना मुद्दाका रुपमा जान्छन् भन्ने मानिएकै कुरा छ । त्यसैले पनि यो डरसँग जोडिएको विषय हुँदै होइन ।

नेपाली सेनाका एक कर्णेल बेलायतमा समातिएको घटनाले पनि नेपालका मुद्दाहरूको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनसक्ने त्रास बढेको देखिन्छ नि ?
यो पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कारण विद्रोह गरेको माओवादीका सन्दर्भमा मात्रै होइन, ठूल्ठूला विद्रोह गरेका प्रजातान्त्रिक, वाम भनिएका नेताहरू पनि कतिपय काण्डका कारण यो वा ऊ देशमा जान नहुने भन्ने गरेका प्रचलन छँदैछन् । हाम्रोमा बडो नमिठो के भयो भने कर्णेल कुमार लामाको घटना जो भयो, यो कसरी भयो, कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुराले नेपाली सेना वा माओवादीमात्रै नभई सबै नेपालीलाई गम्भीर बनाएकै छ । यसमा नेपाल राज्यले पनि तयारी गर्नुपर्ने कुरा छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता नियम–कानुनका सबै प्रावधान हेर्नुपर्ने कुरा छ । जहाँसम्म अष्ट्रेलियाको कुरा सोध्नुभो, एमालेसँग नौबुँदे समझदारी भइसकेपछि यो क्षेत्रमा फेरि गृहकार्य गम्भीर रुपले भएकै हो । महान्यायाधिवक्ता, कानुनमन्त्रीहरू यो विषय हल गर्न गम्भीर ढंगले लागेकै हुन् । यसै सन्दर्भमा अष्ट्रेलिया प्रकरण भएको छ ।मैले त अष्ट्रेलिया जान सबै तयारी गरिसकेकै थिएँ । त्यहाँ के हुन्छ भन्ने खालको कुराएमालेकै साथीहरूले ल्याएको हो पहिला ।बिहान १० बजे कुरा ल्याउनुभयो, ‘तपाईंले यो सबै कुरा विचार गर्नुभएको छ कि छैन ?’ मेरो फ्लाइट १२ बजेथियो । उहाँहरूले भनेपछिमैले भने, ‘मलाई यस्तो कुरा थाहा छैन । यस्तो कुरा त तपाईंहरूले बुझ्ने हो नि ।’ सरकारकै जिम्मेवार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ । उहाँले एकछिन बुझेर ‘अलि अप्ठेरो हुने हो कि’ भन्नुभयो । म थप बुझ्नेतिर लागिनँ । फेरि यता हाम्रो पार्टीको, अनि देशको स्थिति पनि हेर्दा मेरो अष्ट्रेलिया जानैपर्ने ठूलो काम पनि थिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि कुरा भयो । परराष्ट्र सचिवले राजदूतसँग भेटेर उता (अष्ट्रेलियामा) पनि कुरा गर्दैहुनुहुन्थ्यो ।जवाफ आइसकेको थिएन । अनि मैले ‘बेकारको तनावसहित किन जानुपर्‍यो छ र !’ भनी क्यान्सिल गराएँ । क्यान्सिल गरेको १५/२० मिनेटपछि उताबाट अष्ट्रेलियन राजदूतमार्फत् ‘केही समस्या छैन, ढुक्कसँग गए हुन्छ’ भन्ने जवाफ आएको थियो ।

यसपल्ट सरकार परिवर्तनको चर्चाबाट भारतीय पक्ष अलि बढी उत्साहित भएजस्तो देखियो । कुरा के हो ?
म के भन्छु भने संविधान कार्यान्वयनको बेला अहिले सरकार परिवर्तन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । म यसमा एकदम खुसी छु भन्ने होइन । तर कताबाट आयो भन्ने कारण मूख्य हुँदो रहेछ । हामी त्यहाँ बस्ने स्थिति नै रहेन ।संसदीय बहुमतीय सिस्टम अवलम्बन गरिसकेपछि सरकार परिवर्तन स्वत: भइहाल्दो रहेछ । एउटा मान्छेले हुन्न, म गर्दिनँ भनेर नहुने रहेछ त्यो । कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार बन्ने–भत्कने प्रक्रिया हुने भयो । हामी त एकपटक कार्यकारी प्रमुख चुनिएपछि पाँच वर्षका लागि जाने व्यवस्थाका पक्षपाती हौं । तर अहिले पछ्याएको व्यवस्था यही छ ।
अर्को कुरा, सरकार परिवर्तन कुनै पनि देशकोसंसदमा गणितीय हिसाबले नै हुन्छ । बहुमतका आधारमा सरकार आउँछन्/जान्छन् । कुनै छिमेकीले जित र हारको प्रचार गर्नु आफैंमा असाध्यै अपरिपक्वताको परिचायक हो । नेपालमा आफ्नै कारणले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । भारतमा त्यस किसिमको जित र हारको चर्चा चलिरहेको छ भन्ने टिप्पणी निकै हल्का ढंगले आए । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि राम्रो गर्दैन । यसले समस्या समाधानमा हामीले जे पहल गर्दैछौं, त्यसलाई मद्दत पनि गर्दैन । मैले भारतीय मिडियामा पनि थोरै भनेको छु, यसबारे ।

भारतीय अधिकारीले ओली सरकार ढलोस् भन्ने इच्छा सार्वजनिक रुपमै राखेको देखियो नि ?
त्यो हुनसक्छ । तर त्यस कुरासँग हाम्रो सम्बन्ध होइन । हामीले राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस गर्दागर्दै यो अवस्था बनेको छ । परिवर्तनको प्रमुख कारक आन्तरिक नै हुन्छ । त्यसमा चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत कस–कसका के इच्छा थिए, के पूरा भए, अलग कुरा हो । तर आन्तरिक कुरा निर्णायक हो । आन्तरिकबाट ध्यान हटाएर अर्कोले गरेको थियो भन्ने हो भने वास्तविकतासम्म पुग्न सकिन्न ।

वास्तविकतामै बस्दा, प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सन्धि भयो । त्यसबारे अब तपार्इंको पोजिसन के हुनेछ ?
चीन वा भारतसँग भएका नेपालको हित, द्विपक्षीय हित प्रवद्र्धन गर्ने सन्धि–सम्झौतालाई सम्मान गर्नेमात्रै होइन, सम्पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ इमान्दारीसाथ अघि बढिन्छ । दोस्रो, चीनसँग अरु पनि सन्धि–सम्झौता हामीसमेत बसेको सरकारले गरेको हो । यो ओलीजीमात्रैबाट भयो भन्ने मूल्यांकन र प्रचार गर्ने जुन कोसिस भएको छ, यो पनि विडम्बना हो । म पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि रेलवेविकास गर्ने कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग धेरै नैगम्भीर ढंगले उठाएको हँु । पटकपटक म चीन जाँदा यी कुरा भइराखेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीजी चीन गएका बेला यी सम्झौताको वातावरण बनाउन हामीसमेत भएको सरकार र पार्टी दुवैका तर्फबाट धेरै ठूलो मिहिनेत गरेका हौं । सरकारले सम्झौता गरेपछि चीनका राष्ट्रपति र कम्युनिस्ट पार्टीले नै यो वातावरण बनाउन नेपालका माओवादी अध्यक्षले खेलेको भूमिकाका लागि धन्यवाद पठाउनुभएको छ । यो बिर्सेर यसमा माओवादीको हात होइन,ओलीजीले मात्रै गरेको भनियो भने सत्यतथ्यको नराम्रो भाचभुच भएको हुनेछ । यसमा हामी सबैको स्वामित्व र मिहिनेत छ । भारत सरकारसँग पनि जति सकरात्मक प्रगति भएको छ, त्यसमा हामी सबैको भूमिका छ ।

चीनियाँ राष्ट्रपतिको निकट भविष्यमा नेपाल भ्रमण हुने चर्चा चल्दैगर्दा यहाँको सत्ता परिवर्तपछि त्यो भ्रमण नहुने टिप्पणी खासगरि भारतीय मिडियामा सुनिन्छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
मलाई त्यस्तो लागेको छैन । पहिलो कुरा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउने अन्तिम कुराकानी भइसकेको थिएन । आउने सम्भावनाचाहिं थियो । सरकार परिवर्तनले राष्ट्रपतिजीको नेपाल आउने सम्भावना घटेको छैन भन्ने मेरो बुझाई छ ।

तपाईं त्यसको अग्रसरता लिनुहुन्छ ?
हामी अग्रसरता लिन्छौं । त्यसको वातावरण बनाउने कोसिस हामीबाट हुन्छ ।

नयाँ सरकार गठनको तयारी कसरी चल्दैछ ? कस्तो सरकारको परिकल्पना गर्नुभएको छ ?
यो नयाँसरकार बनाउने, हाम्रो नेतृत्वमा हुने भन्ने कुरालाई चुनौती र अवसर दुवै रुपमा हेरेको छु । पहिलोचोटि गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा खुला राजनीतिको मेलोमेसो पाउँदा–नपाउँदै नौ महिना बित्यो । मैले राजीनामा दिनुपर्योन । अहिले १० वर्षको खुला अनुभव हाम्रो अगाडि छ । थुप्रै सरकार आउनेजाने, उतारचढावका अनुभव छन् । नेपाली जनताले सुन्नभन्दा काम हेर्न चाहेका छन् । ठोस रुपमा व्यवहारमा केही ‘डेलिभरी’ होस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ । मेरो ध्यान त्यसैमा छ । सरकार सकेसम्म सानो आकारको बनाउने, कामकाजी बनोस्भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, साह्रै धेरै सपना बाँड्नेभन्दा पनि देशका मूख्य–मूख्य समस्याहरूमा ध्यान लगाउने, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गराउने, मधेस–थारु–आदिवासी–जनजातिका मुद्दा अधिकतम सम्बोधन गरेर उनीहरलाई पनि मूल प्रक्रियामा ल्याउने र संविधानलाई अधिकतम सर्वस्वीकार्य बनाउनेमा ध्यान हुन्छ । दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनकै कुरा हो । यसका लागि कानुन बनाउनेदखि स्थानीय निर्वाचन, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचन गर्ने हो । त्यसले देशलाई राजनीतिक स्थायित्वतिर लैजान्छ । तेस्रो, पुननिर्माणलाई गति दिनुछ । डेढ वर्ष बितिसक्दा काम खासै अघि नबढ्दा निराशा उत्पन्न हुन थालेको छ । चौथो, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने कुरामा आवश्यक ऐन संशोधनदेखि एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । मूख्यत: आम नेपाली जनताले खोजेको विकास नै छ । लोडसेडिङको अन्त्य छिट्टै हुन्छ कि हुँदैन, बाटोघाटो बन्छन् कि बन्दैनन्, कसरी बन्छन्, विकासका आयोजना कसरी अघि बढ्छन् भन्नेमा जनताको बढी नै ध्यान छ । मेरो कोसिस पनि त्यसैमा छ ।

मधेसी दलहरुसँग दूरी घटाउने रोडम्याप छ ?
मागहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने आशाले मधेसवादी दलका साथीहरूले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गरिराख्नुभएको छ ।हामी ओलीजीकै सरकारमा हुँदा पनि घाइतेको उपचार राज्यले गरिदिने, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, मुद्दा खारेज गर्ने कुरा भएको हो । वार्ताको सकरात्मक माहोल बनाउन यी कुरा गर्ने सहमति भएको तर, सरकारले अघि बढाउन नसकेका यस्ता केही चीज छन् । मोर्चाका लागि अहिले पनि ती कुरा संवेदनशील नै छन् । मोर्चासँग वार्ता नै नगरी ती कुरा अघि बढाए हुने खालका छन् । त्यसपछि औपचारिक वार्ताको प्रक्रियामार्फत् उहाँहरूका माग सम्बोधन गर्न संयन्त्र बनाउने पहिले पनि कुरा भएको हो । यो ठोस रुपमा अघि बढेको थिएन, अघि बढाउन सकिन्छ । तेस्रो, सीमांकनमा उहाँहरूले जसरी खोज्नुभएको छ, त्यसरी नै टुंगिन गाह्रो छ । संसदको जस्तो ‘फर्मेसन’ छ, पार्टीहरूका जस्ता खालका धारणा छन्, ती सबै कुराले कठिन छ । तर मैले एउटा ठाउँ देखेको छु, जहाँ पहिलो चरणमा उहाँहरू (मोर्चा) ले स्वीकार्न सक्ने, पार्टीहरूले पनि स्वीकार्न सक्ने अवस्था छ । त्यस ठाउँमा गएर संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

के हो त्यस्तो ठाउँ ?
योचाहिं अहिले नै मेरो मुखबाट बोल्न नलगाइदिनूहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ । जेहोस्, त्यति भयो भने मोर्चा पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा आउने वातावरण बन्छ । निर्वाचनमा सामेल भइसकेपछि देशमा नयाँखालको वातावरण बन्छ ।

मोर्चा तपार्इंको सरकारमा सामेल हुने सम्भावनाचाहिं कति छ ?
सम्भावना छ । मोर्चाभित्र यसबारे छलफल चलिराखेको बुझेको छु मैले । सरकार बन्नेबित्तिकै केही सकारात्मक पहल अघि बढेपछि उहाँहरू पनि सरकारमा आउने सम्भावना छ ।

स्थानीय चुनाव कहिले गर्ने तयारी हो ?
स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले आफ्नो काम गर्दैछ । यसले फागुनभित्रमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँछ । आयोगका काम र अहिले आइरहेका प्रचारबारे दलहरूबीच छलफल पनि हुँदैछ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका विषय कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषयहरू पनि छन् । सकेसम्म छिटो प्रतिवेदन तयार पार्न आयोगलाई आग्रह गर्ने, चैतभित्र स्थानीय चुनाव गरिसक्ने तयारी हो । त्यो गाउँपालिका र नगरपालिकाकै निर्वाचन हो । त्यसो गरिएन भने भोलि राष्ट्रिय सभा हुँदैन । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रतिनिधिले पनि भोट हाल्नुपर्ने हुन्छ, सभा चुन्न ।

केपी ओलीसँग तपाईंको ‘लभ–हेट रिलेसन’ देखियो । उहाँलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यो प्रश्नको उत्तर अलि जटिल छ । एमाले/माले कालमा मेरो बढी कुराकानी अरु नेतासँग हुन्थ्यो । महासचिव माधव नेपालजी भएकाले उहाँसँग बढी कुरा हुने, वामदेव गौतमसँग पनि हुने गथ्र्यो । ओलीजीसँग पञ्चायतकालभरि कहिल्यै कुरा भएन । बहुदलआएपछि पनि उहाँसग अन्तक्र्रिया हुने वातावरण बनेन । जनयुद्ध सुरु भएपछि भूमिगत कालमा ओलीजीसँग मेरो एकपटक भेट भयो । उहाँले नै भेट्न इच्छा गर्नुभयो । हामीले पनि वातावरण मिलाएर त्यो बेला गम्भीर रुपमा भेट्यौं, २०५८/५९ सालको कुनै दिन । पहिलो कुराकानी गम्भीर नै भयो । मलाई लाग्छ उहाँ मसँग प्रभावित नै हुनुभयो । उहाँले मलाई जस्तो सोच्दैआउनुभएको थियो, सायद अलि मूर्ख–मूर्ख, स्वाँठे–स्वाँठे खालको होला भन्ने ठान्नुभएको रहेछ । मेरो सबै तर्क/विश्लेषण सुनिसकेपछि चीज त त्यस्तो होइन रहेछ भनेर त्यहीँनेर व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो । मैले पनि ओलीजीसँग भेटेर कुरा गरिसकेपछि थाहा पाएँ, उहाँ पनि तर्क त राम्रै गर्नु हुँदो रहेछ । नकारात्मक होइन, सकारात्मक नै प्रभाव पर्योछ । बाह्रबुँदे सम्झौता हुने बेला दिल्लीमा धेरैपटक हाम्रो भेट भयो । मस्यौदा गर्ने, ‘करेक्सन्’ गर्ने बेला उहाँ, म, माधवजी र बाबुरामजीले पटकपटक भेट्दै ‘ड्राफ्ट करेक्सन्’ गरेको हो । त्यति बेला निरंकुशताविरुद्ध समझदारी गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उहाँले माओवादीलाई अलि ‘माइनस’ नै गरेर जानखोज्ने, अलि कडा, कडा बोल्ने भएपछि स्वत: कटुता बढ्यो । चुनावसम्म पुग्दा त कटुता धेरै बढेछ । पार्टी नेतृत्वको स्तरमा त बरु त्यति होइन, कार्यकर्ताको स्तरमा भने मुठभेडसम्मै जाने स्थिति भयो । उहाँ माओवादीलाई जसरी पनि कमजोर पार्न लाग्ने, माओवादीले पनि त्यसरी नै ‘काउन्टर’ गर्ने अवस्था बन्यो । दोस्रो संविधानसभापछि उहाँसँग सबैभन्दा तितो सम्बन्ध भयो । भूकम्पपछि चाहि बिस्तारै धेरै ‘राउन्ड’ छलफल भए । धेरै किसिमले भए । उहाँले पनि महसुस गर्नुभयो, विना माओवादी यो प्रक्रिया टुंगोमा पुर्यारउन सकिन्न । मैले पनि, राजनीतिक समझदारी नबनाई संविधान पनि बन्दैन, यो प्रक्रिया टुंग्याउन सकिन्न भन्ने महसुस गरें ।यही ‘ग्राउन्ड’मा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदामात्रै संविधान बन्ने देखें । त्यसको पूर्ण प्रतिबद्धता देखाइन भने दोस्रो पार्टीको नेताले निहँु खोज्दा संविधान नबन्ने थियो । प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँलाई पनि संविधान बनाउन सहज महसुस हुने हुँदात्यसको पहलकदमी मैले नै लिएँ । यसमा यता उता केही कुरा छैन । तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाइछाडिन्छ भनेर मैले भनें । किनकि माओवादीले समर्थन गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री हुने करिब सुनिश्चित हुन्थ्यो । मैले उहाँलाई पटकपटकको छलफलबाट यो विश्वास दिलाए । ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने निश्चितप्राय: भइसकेपछि पार्टी नै एउटा बनाऔं भन्ने उहाँको बढी नै जोड थियो । त्यति छिटो दुईवटा पार्टी एक बनिहाल्ने स्थिति त थिएन, तर उहाँ त्यति हौसिनुभएको थियो । त्यो एक खालको हनिमुन सम्बन्ध नै भयो (हाँसो) ।

तपार्इं पनि हौसिनुभएको थियो नि ?
हो, त्यो हो । त्यति बेला हामी दुईजनै होसियौं भन्न सकिन्छ ।

अब नयाँ गठबन्धनमा हुनुहुन्छ । शेरबहादुर देउवासँगको सम्बन्धचाहिं कस्तो हो ?
एकछिन ओलीजीकै कुरा गरौं । मैले अघि नै भनिसकें, यो–यो कारणले हाम्रो दूरी बढ्यो । म के भनेर टुंग्याउन चाहन्छु भने उहाँ (ओली) सँग सहकार्य गरेर नै यो प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा म प्रष्ट छु । संविधान कार्यान्वयनलगायत देशका सामू देखिएका समस्या टुंग्याउन उहाँको भूमिका छ । सहकार्य बिस्तारै बढ्छ भन्नेमै म छु ।
जहाँसम्म देउवाजीको कुरा छ, २०४८ पछिको अवधि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामी त आन्दोलनमा नै थियौं । संसदमा पनि हामी थियौं । उहाँ गृहमन्त्री छँदा काठमाडौंमा ठूलो दमन भयो । बालक अनिश शाक्यसहित सहिद भए । तिक्तता पैदा भयो । उहाँ प्रधानमन्त्री छँदा ४० बुँदे माग राखेर जनयुद्धमा गयौं । त्यसैले माओवादी र देउवा भनेपछि सम्बन्ध अलि विशिष्ट खालकै छ । ५, ६ वर्ष जनयुद्ध भइसक्दा उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएका बेला पहिलोपटक वार्ता भयो । त्यसअघि पनि हामीले सर्तसहित वार्तामा आउन तयार छौं भनेका थियौं । पहिले राज्यले ध्यान दिएन, दमन गरेरै सिध्याउने दम्भमा लाग्यो । ५, ६ वर्ष पूरा हुँदा स्थिति त्यस्तो थिएन । देउवाजी नै प्रधानमन्त्री हँुदा शान्तिवार्ताको पहिलो चरण सुरुमात्रै भएन,हामी भूमिगत भएकै बेला रोल्पा र दाङबाट उहाँसँग फोनमा कुरा गरें । उहाँ शान्तिवार्ताप्रति जति उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, मेरो कुराबाट प्रभावित भएर ‘प्रचण्ड बहादुर नेता हो’ भनी बाहिरै बोलिदिनुभयो, प्रधानमन्त्रीकै हैसियतले । त्यसले फेरि सम्बन्धको अर्कै ‘डाइनामिक्स’ तयार भयो । देउवाजीसँग संविधानसभा दिनसक्ने हैसियत थिएन । उहाँले सिधै भन्नुभयो, ‘म सक्दिनँ, मैले मात्रै गरेर हुने होइन सविधानसभा, अरु मान्दैनन् ।’ उहाँसँग चाहि सहज सम्बन्ध भयो मेरो । पार्टीको पनि मेरो पनि । अनि सम्बन्ध यति हार्दिक हुन थाल्यो, उहाँको परिवार मेरोमा आउने, मेरो उहाँकोमा जाने, बस्ने । यो अहिलेको कुरा होइन, दुई–चार वर्षदेखिकै कुरा हो । अहिले त उहाँ पार्टीकै सभापति हुनुभयो, गठबन्धन पनि बन्न गयो ।

सुरुकै प्रश्नमा जाऔं, तपार्इं पहिले वैचारिक प्रश्नलाई खुब महत्व दिनुहुन्थ्यो, अहिलेका सम्बन्धहरू हेर्दा वैचारिक कुरा खासै महत्वका होइनन्, राजनीतिक दाउपेच नै महत्वपूर्ण हो भन्ने हो ?
त्यो चाहिं पूरै सत्य होइन । वैचारिक–रणनीतिक विषय आफना ठाउँमा छँदैछन् । एउटा के छ भने, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन बाँकी छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । अहिले वैचारिक बहस तेज पारेर यी विषय– पुनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रिया त हल हुँदैनन् । वैचारिक त माओवादीको माओवादीकै छ । एमाले, कांग्रेसको पनि आफ्नो–आफ्नो छँदैछ । अहिले व्यवहारिक रुपमा कुनले प्राथमिकता पाउँछ भन्दाखेरी त देश र जनताका तत्काल देखिएका समस्याले पाउँछन् । ठिक ढंगले पार्टीहरूबीच समझदारी र संघर्ष नगरी यी कुरा अघि बढ्दैनन् । तपार्इंले सोध्नुभएको प्रश्न चाहिं मैले बुझें– ‘आइडियोलोजी’का कुरा छायाँमा परेको, ‘ट्याक्टिकल’ कुरा अगाडि आएको जस्तो । के कांग्रेस, के एमाले, के माओवादी भन्ने देखियो होला । तर त्यो अहिलेका लागि मात्रै सत्य हो ।

साभारः कान्तिपुर दैनिक