क. प्रचण्ड
गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि के हो ?
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको हो । गणतन्त्रको १० वर्षे अवधिमा सबैभन्दा सकारात्मक र खुसीको कुरा– धेरै अप्ठेरा र चुनौती सामना गरेर संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो ।
अहिले १०औँ वर्षसम्म आइपुग्दा त्यो संविधान अन्तर्गत तीनै तहको निर्वाचन भई केन्द्र र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा सुविधाजनक बहुमतको सरकार गठन भएको छ । अब नेपाली जनतामा स्थिरता, सुशासन र विकासले गति लेला भन्ने विश्वास जगाएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा गणतन्त्रका यी उपलब्धि ऐतिहासिक हुन् ।
कतिपय भन्छन्, राजा हट्नेबाहेक सबथोक उस्तै छ… !
गएको १० वर्ष संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा संवेदनशील पक्षमै बित्यो । र, निर्वाचनमार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नमै बित्यो ।
यसबीचमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जनताको दैनिक जीवनमा धेरै उत्साह जगाउने काम गरेको देखिएन । अबचाहिँ देशमा स्थिरता र सुशासनले गति लिने स्थिति छ । हामीलाई जनताका आकांक्षा परिपूर्ति गर्नुको विकल्प छैन ।
बजेटमार्फत पनि जनताका आकांक्षा सम्बोधन गरिनेछन् । यो संविधानमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको सार्वभौमसत्ताबाहेक अपरिवर्तनीय भन्ने कुरा केही पनि राखिएको छैन ।
सोही अनुरूप यसभन्दा अगाडि नै हामीले एकपटक संविधान संशोधन गरिसकेका छौँ । मधेसकेन्द्रित दलसँग कुरा भइरहेको छ । संविधानलाई जीवित, गतिशील र सबैको भरोसाको दस्तावेज बनाउन आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने भनेका छौँ । यसकारण संविधानमा कोही असन्तुष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
तपाईंहरू युद्धकालमा जनवादी गणतन्त्र ल्याउने भन्नुहुन्थ्यो । अहिले कसरी बदलिनुभयो ?
जतिबेला हामीले जनयुद्धको तयारी गर्दै थियौँ त्यतिबेला नेपालमा सामन्तवाद, साम्राज्यवादविरुद्ध नयाँ जनवादी गणतन्त्रकै कुरा अगाडि सारिएको हो ।
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आएका परिवर्तनलाई मूल्यांकन गर्दै जाँदा हामी राजनीतिक दलहरूसँग कहीँ न कहीँ समझदारी गर्नुपर्ने, सहमति बनाउनुपर्ने र एउटा राजनीतिक परिवर्तनलाई स्थापित गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेका हौँ ।
र, त्यही धरातलमा टेकेर राजाको निरंकुशताविरुद्ध सहमत हुने सबै दलसँग मिलेर गणतन्त्रका लागि आन्दोलनको वातावरण बनाउन लाग्यौँ ।
सबै दलहरू लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी जे–जे भने पनि निरंकुशतन्त्रमा दबिएको स्थिति थियो त्यतिबेला । ऐतिहासिक चुनवाङ बैठकमा एकमतले पारित भएको मैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजकै जगमा रहेर १२ बुँदे समझदारी भयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन सकियो ।
त्यतिबेला हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पक्कै पनि एउटा राजनीतिक कार्यनीतिका रूपमै लिएका थियौँ ।
तर, यस्तो कार्यनीति एक–दुई वर्षमा हेरफेर हुने कुरा होइन । अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवादतिरको यात्राका निम्ति एउटा अपरिहार्य बाटो हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।
के–कति कारणले जनवादी गणतन्त्रमा पुग्न सकिएन ?
मुख्य कारण भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा मजदुर वर्गले पूरै सत्ता जित्न सक्ने परिस्थिति तयार भएन । किनकि, हामीलेजुन–जुन आन्दोलनलाई नजिकबाट सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनेका थियौँ, ती आन्दोलन नराम्रोसँग पराजित भए ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय परिघटना पनि हो । हामी युद्धमै छँदा पेरुको आन्दोलन करिब–करिब सिद्धियो । श्रीलंकाको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन पनि नराम्रोसित पराजित भयो भने अन्यत्र पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनले बाटो समाउन नसक्ने स्थिति रह्यो ।
हाम्रो आन्दोलनका बेला देशभित्र र बाहिर सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर दमनको तयारी हुन थालेको स्थिति पनि देखापर्यो । एकातिर कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भयो भने अर्कोतिर संसद्वादी राजनीतिक दलसँग मिलेर ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने भूमिका खेल्न सक्नु सकारात्मक पाटो पनि देखियो ।
सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वर्ग–संघर्ष भन्नुस्, राजनीतिक संघर्ष भन्नुस्, युद्धबाट पूर्ण विजय हासिल गर्ने भन्ने कुरा राष्ट्रका लागि, जनताका लागि र कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि पनि आत्मघाती हुन सक्ने खतराको संकेत देखियो ।
संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई लिइहालौँ र त्यहाँबाट टेकेर अगाडि जान उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट सीधै समाजवादमा जान सकिन्छ वा त्यसबीचमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको छुट्टै अवस्था आउँछ ?
आउँदैन, आउनुपर्दैन भन्ने हो । किनभने, नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य हुनु भनेको मूलभूत रूपमा सेनाको राज्यसत्ताको अन्त्य हुनु हो । सामन्तवादमाथि नेपाली जनताको मूलभूत विजय भइसकेको छ ।
भलै, राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलिराखेको छ, अहिले पनि । अबको हाम्रो गन्तव्य नयाँ जनवाद होइन, अबको जनवाद होइन, समाजवाद नै हो । विश्वको राजनीतिक परिस्थिति र विकासको नियम अनुसार पनि अबको हाम्रो यात्रा समाजवादतिरकै हो । यसको पहिलो चरणमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास हुनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्न हामीले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत समाजवादउन्मुख आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचनाको कुरा गरेका छौँ । यसमा विकास निर्माण र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।
अहिलेको २१औँ शताब्दीको संसारमा समाजवादतिर जाने एउटा नयाँ र मौलिक बाटाको विकास नेपालबाट हुँदैछ । र, हामी त्यसमै केन्द्रित छौँ ।
भर्खरै नेकपा गठन गरी तपाईंहरूले जनताको जनवाद ल्याउने कुरा गर्नुभएको छ नि ?
त्यस्तो होइन अहिले । पहिला तत्कालीन नेकपा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्दै आएको र हामीले २१औँ शताब्दीमा जनवादको कुरा भन्दै आएको परिस्थिति अब फेरिएको छ ।
दुवै पूर्वपार्टीमा हाम्रो गन्तव्य समाजवाद हो, जनवादचाहिँ होइन भन्नेमा एकरूपता आयो ।
जनवादलाई बलियो बनाउने अथवा सामन्तवादका अवशेषको अन्त्य गर्ने कुरा बाँकी नै छ । अबको हाम्रो यात्रा समाजवाद हो भन्नेमा चाहिँ कुनै ‘कन्फ्युजन’ छैन ।
००७ को क्रान्तिपछि मोहनशमशेरलाई राखेर प्रजातान्त्रिक संक्रमण गरेजस्तै तपाईंले ज्ञानेन्द्र वा राजपरिवारको कुनै अर्को सदस्यलाई राखेर अघि जान सकिने सम्भावना औँल्याउनुभएको थियो नि ?
त्यस्तो केही कुरा भएको थिएन । हामीले युद्धका बेला पनि राजाहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा गरेका थियौँ ।
उनीहरूसँग वार्ता गरेर जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने भनिएको हो । तर, राजतन्त्र रहने गरी होइन । उनीहरू गणतन्त्र स्वीकार्ने ठाउँमा आए भने स–सम्मान नेपालमा बसेर आफ्नो काम गर्ने वातावरण सहज बनाउन दिइने भन्ने हो ।
तर, कुनै पनि रूपको राजतन्त्र राख्ने भनिएको होइन ।
तपाईंहरू आफ्ना कारणले गणतन्त्र आएको भन्नुहुन्छ । तर, कतिपय जोरजबर्जस्तीले नभई जनताको चेतना विकास हुँदै गएर गणतन्त्रमा आफैँ पुगिन्थ्यो भन्ठान्छन् नि ?
यी तर्क तथ्यमा आधारित छैनन् । सबैका आ–आफ्ना कल्पना–परिकल्पना भए पनि यसले केही अर्थ राख्दैन । कतिपय पुँजीको विकास भएका देशहरू अहिले पनि गणतन्त्रमा पुगेका छैनन्, राजतन्त्रमै छन् ।
गणतन्त्र आफैँ आउँथ्यो र ज्ञानेन्द्रको मूर्खताले आएको भन्ने तर्क काल्पनिक र नकारात्मक मात्रै हुन् । जनयुद्धले देशमा एउटा नयाँ राजनीतिक माहोल बनाइदियो ।
राजनीतिक जागरण र चेतना सिर्जना गर्यो । त्यही परिस्थितिले ज्ञानेन्द्रलाई मूर्खतातिर धकेलिदियो भने जनयुद्धले अरू दललाई माओवादीसँग मिल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्यो ।
माओवादी नेतृत्वको राजनीतिक पहलकदमीले संविधानसभातिर सिंगै राष्ट्रलाई लैजान सक्ने ठाउँमा पुर्यायो ।
माओवादी जनयुद्धको सचेत प्रयत्न नभएको भए नेपालको जनसमुदायमा उत्पीडित वर्ग भन्नुस्, जाति, क्षेत्र, लिंग सबैमा यत्ति ठूलो राजनीतिक जागरण आउने थिएन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि सम्भव थिएन । यो ऐतिहासिक तथ्य हो ।
धेरैले केपी ओलीसँग तपाईंको स्वभाव र शैली मिल्दैन, कसरी अगाडि बढ्ला यो पार्टी भनी आशंका गर्छन् नि ?
हो, हिजो ओलीजी र मबीच एकआपसमा विवाद हुन्थ्यो । एकले अर्कालाई एक्सपोज गर्ने पनि हुन्थ्यो ।
त्यो राजनीतिक घटना क्रम थियो । तर, इतिहास पल्टाउने हो भने माओवादी जहाँबाट आयो त्यसभन्दा पहिला हतियार उठाउने र हिंसाबाटै जानुपर्छ भन्ने केपीजीको नेतृत्व हो । अथवा, अहिलेको एमालेको नेतृत्वमै हो ।
०२८ देखि ०३८ सम्म हिंसात्मक संघर्षकै कुरा गरेको हो, एक दशकसम्म । हामीले त्यतिबेलाका डकुमेन्ट अहिले केपीजीसँग मागेका छौँ ।
उहाँहरूले हामीलाई लगाउने आरोपचाहिँ दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भन्ने हुन्थ्यो । हामीले उहाँलाई लगाउने आरोपचाहिँ उग्रवादी, निम्नपुँजीवादी, आतंककारी क्रियाकलाप भन्ने हुन्थ्यो त्यतिबेला ।
पछि १० वर्षसम्म वैचारिक संघर्ष गर्दागर्दै एकतामा रुपान्तरित भइयो ।
उहाँहरू दक्षिणपन्थतिर लाग्नुभयो, हामीचाहिँ लेफ्ट र्याडिकल, उग्रपन्थी त कसरी भनौँ ? अर्को १० वर्षसम्म चलेको बहसको क्लाइमेक्सका रूपमा कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नेमा गयो ।
यतापट्टिको क्लाइमेक्सका रूपमा मेरो नेतृत्वमा जनयुद्ध भन्नेमा गयो । र, फेरि १० वर्ष हामी भिड्यौँ । यहाँ आइपुग्दासम्म नयाँ संरचनामा पुग्यौँ हामी । गणतन्त्रमा पुग्यौँ, संघीयतामा पुग्यौँ, धर्मनिरपेक्षतामा पुग्यौँ, समावेशिता, समानुपातिक राज्य बनाउनेमा पुग्यौँ ।
अब समाजवादतिरको यात्रा हो भनेपछि विगतका घटनामा पूर्वाग्रह राखिराख्नुपर्ने कुनै कारण बाँकी रहेन । म कुनै लकिरको फकिर होइन, बौद्ध भिक्षु रहेसम्म घन्टी बजाइराख्नुपर्छ भन्ने । मेरो दिमागमा कुनै जडता छैन । परिवर्तनसँगै के गर्दा जनता र राष्ट्रको हित हुन्छ, त्यही कदम चाल्न कहिल्यै पनि डराएको छैन ।
राष्ट्र र जनतालाई यसो गर्दा कति फाइदा होला भन्ने मलाई लाग्यो भने त्यसलाई ठीक भन्ने बुझ्छु ।
माओवादीको ठूलो योगदान रहेछ । तर, नेकपाका दस्तावेज पढ्दा किन त्यो झल्किएन त ?
अहिलेका डकुमेन्टमा हेर्नुभयो भने तपार्इंले प्रस्ट देख्नुहुन्छ, जहाँ इतिहासको मूल्यांकन गरेका छौँ । त्यो डकुमेन्टमा प्रस्टैसँग माओवादी जनयुद्धले नेपालका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग समुदायमा चेतना ल्याउने ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्ने काममा जनयुद्धको मुख्य भूमिका रह्यो भन्ने कुरा प्रस्टसँग लेखिएको छ ।
दस्तावेजमा जे लेखिए पनि नेतृत्व निर्माण गर्दा समानुपातिक समावेशी मान्यताको व्यापक उल्लंघन आफैँ गर्नुभयो नि, यसपालि ?
यो कुरा पनि अलि बढी आएको छ । हामीले महिला सहभागिताका लागि अहिलेसम्म राजनीतिमा रहेका पार्टीमध्ये सबैको अनुपात हेर्दा उत्साहपूर्ण अनुपातमा नेतृत्वमा सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ । मधेसी, आदिवासी, जनजातिको दृष्टिले हेरिए पनि नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मका प्रतिनिधित्वको अवस्थाभन्दा हामी धेरै समावेशी र समानुपातिक बनाउने दिशामा अगाडि बढेका छौँ । तर, भनेजत्तिकै अझै पूरा भएको छैन । त्यसका लागि राजनीतिक प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले कसैले भन्न सक्छ, नेकपाले अपनाएको समावेशी प्रक्रिया पहिला अरूले गरेका थिए ?
गणतन्त्र आए पनि जनताको जीवनमा त अहिले पनि खासै परिवर्तन नआएको आमगुनासो छ नि ?
अब बल्ल परिवर्तनका निम्ति आधार तयार भएको छ । संविधान बनाउन, निर्वाचन गराउन र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने काममा राजनीतिक नेतृत्वको बढी ध्यान गएको हो । त्यसो नभएको भए प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा थियो ।
अब सबै काम सकिएका छन्, जनताको हितमा लाग्ने हो । जसको सेल्टरमा बसेर हामीले हिजो रुखो–सुखो खान्थ्यौँ, दु:ख–सुख बाँड्थ्यौँ । उनीहरू अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरूको लाइनमा पर्ने होइनन् ।
उनीहरूको नालीबेली हेर्दा हुन्छ, डोको बोक्ने, हलो जोत्ने, प्राविका शिक्षक हुने हैसियतका थिए । यो परिवर्तनले उनीहरू देशको सर्वोच्च पदमा आइपुगेका हुन् ।
१२ बुँदे समझदारी विदेशी भूमिमा भएकाले शृंखलाबद्ध वैदेशिक हस्तक्षेप र राजनीतिक चलखेल झनै बढ्यो भन्छन् कतिपय । तपाईंहरूलाई संसदीय पद्धतिमा ल्याउन यसो गरिएको भन्ने पनि छन् नि ?
यसमा पनि विभिन्न मत छन् । पहिलो कुरा, परिवर्तन नरुचाउने । मैले अघि भनेजस्तो हलो जोत्ने र गोबर बोक्ने मान्छे आएर मन्त्री बनेको पचेको छैन कतिपयलाई । यिनीहरूलाई लडाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट पनि त्यसो भन्ने गरिएको छ ।
अर्कोचाहिँ, हामीमा रहेका केही कमी–कमजोरी देखेर पनि केही मानिसका वास्तविक टिप्पणी आउने गर्छन् । तर, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा दृढ भएर उभिने कोही छ भने त्यो वामपन्थी शक्ति हो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो ।
नाकाबन्दीका बेला पनि हामी सरकारमै थियौँ । त्यतिबेला पनि राष्ट्र हितका लागि अडिग रह्यौँ । अहिलेको एकता र जनताको अनुमोदन प्राप्त गरिसकेपछि राष्ट्रको स्वाधीनताका पक्षमा रहेको दृष्टान्त अस्ति मात्रै भारतको वक्तव्य हेरे पुग्छ ।
विराटनगरको फिल्ड अफिस हटाउने ठाउँमा आयौँ । यहाँसम्म आइपुगेपछि विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने कुरा बेकार हो । अब नेपाल वामपन्थीको नेतृत्वमा अगाडि बढ्यो । नयाँ इतिहास सुरु भयो ।
तर, वाम सरकार गठनपछि फेरि चिनियाँको प्रभुत्व बढ्दै गएको र वामपन्थी शक्तिलाई हरियो बत्ती बालेको भन्ने टिप्पणी पनि व्यापक सुनिन्छन् !
यो कुराचाहिँ आग्रह–पूर्वाग्रहबाट हेर्नेहरूकै विश्लेषण हो । म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्न हाम्रो भू–राजनीतिका कारण त्रिदेशीय साझेदारीमा जाँदा नेपालको हितमा हुन्छ भनेको थिएँ ।
वातावरण विस्तारै त्यो दिशातिर जाँदै थियो । अहिले निर्वाचन जितेर आइसकेपछि हाम्रो तर्फबाट भएको पहलले भारत पनि एउटा नयाँ विश्वासतिर जाँदैछ । चीन पनि विश्वास र समझदारीतिर अगाडि बढ्दैछ । वाम सरकारको नीति न भारतपरस्त हुन सक्छ, न त चीनपरस्त । त्यो भनेको एक मात्र नेपालपरस्त हो ।
(नेपाल साप्ताहिकका लागि बसन्त बस्नेत र माधव बस्नेतको अध्यक्ष प्रचण्डसँग भएकाे कुराकानीकाे अंश)
