क. प्रचण्ड
‘लिखितको सट्टा मौखिक भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि’ भन्न त सकिन्छ, तर हामीलाई यो अलि आधिकारिक नै होओस् भन्ने लागेको हुनाले लिखित आएको हो । तत्काल ठूला तीन दल एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय सरकार बनाउने परिस्थिति परिपक्व भएको देखिएन । त्यो नदेखिएपछि समग्र परिस्थिति विचार गर्दा मेरो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने कुराले राष्ट्रिय सहमतिका लागि हाम्रो निरन्तरको अडान र अपिललाई हानि पुग्छ भन्ने लागेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै राष्ट्रिय सहमतिको कोसिस पनि जारी राखौं भन्ने अडान राखेका छौं । हामीलाई समर्थन गरेकोमा कांग्रेसलाई धन्यवाद छ ।
किन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वक्तव्य दिएर पछि हट्नुभयो ?
पछि हटेको भन्ने होइन । नेपाली कांग्रेसले हाम्रो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्दा सकारात्मक भएकै हौं । सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टीको जोड राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, सरकार बनाउने, गिराउने खेलले फाइदा गर्दैन भन्ने हो । कांग्रेसले प्रस्ताव गरेपछि एमालेले पनि समर्थन गरिदिए त राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्छ भनेर एमालेसहितका पार्टीहरूलाई लिखित रूपमा भनेका हौं । ‘लिखितको सट्टा मौखिक भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि’ भन्न त सकिन्छ, तर हामीलाई यो अलि आधिकारिक नै होओस् भन्ने लागेको हुनाले लिखित आएको हो । तत्काल ठूला तीन दल एक ठाउँमा आएर राष्ट्रिय सरकार बनाउने परिस्थिति परिपक्व भएको देखिएन । त्यो नदेखिएपछि समग्र परिस्थिति विचार गर्दा मेरो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने कुराले राष्ट्रिय सहमतिका लागि हाम्रो निरन्तरको अडान र अपिललाई हानि पुग्छ भन्ने लागेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै राष्ट्रिय सहमतिको कोसिस पनि जारी राखौं भन्ने अडान राखेका छौं । हामीलाई समर्थन गरेकोमा कांग्रेसलाई धन्यवाद छ ।
तपाईंको निर्णय विरोधाभासपूर्ण, नाटकीय र रहस्यमय भएजस्तो लाग्दैन ?
यसको अन्तर्यमा गएर हेर्यो भने विरोधाभासपूर्ण भएको छैन । मैले कांग्रेससँग ‘लौ फाइनल भयो, म अघि बढिसकें’ भनिसकेको थिइनँ । ‘म छलफल गर्दैछु, एमालेसँग पनि कुराकानी भइराखेको छ, सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति बनाउने हो’ भनेको थिएँ । किनभने ठूला दल, मधेसी मोर्चासहित सबैको न्यूनतम सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा थियो । राष्ट्रिय सहमति बनिनसकेको अवस्थामा फेरि अर्को बहुमतको सरकार बनाएर केही होला भन्ने मलाई लागेन । त्यो उपयुक्त थिएन । त्यसैले सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने भनेको हो ।
बिहीबार बिहान वामदेव गौतम र त्यसपछि शेरबहादुर देउवासँग के कुराकानी भयो ?
वामदेवजीसँग एमाले नेताको हैसियतले निरन्तर कुराकानी भइराखेकै छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा त ठिकै छ, नीति कार्यक्रम तथा बजेटको मुखैमा सरकार गिराउनु वा अर्को बनाउनु उचित छैन भन्नेमा उहाँसँग कुराकानी भइहाल्यो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने हो भने यही प्रक्रियामा बहुमतको नेतृत्व लिने मेरो मनस्थिति थिएन, अहिले पनि छैन । देउवाजीसँग पनि फाइनल कुरै भएको होइन, फाइनल कुराको तयारीसम्म हुँदैथियो । अहिले सबै परिस्थिति हेर्दा, संविधान बनिसके पनि त्यसका लागि आवश्यक कैयौं नियमावली बनिसकेका छैनन् । त्यसका लागि सहमतिको खाँचो पर्छ । म तुरुन्तै अर्को सरकार बनाउनेतिर लागें भने नियमावली बन्ने कुरामा पनि समस्या आउन सक्थ्यो । त्यसमा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व पनि आउन सक्थ्यो, जुन मेरो इच्छा होइन । दोस्रो, आफ्नै पार्टीमा पनि साथीहरूबाट फरक मत आयो । यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव आयो । त्यही भएर मैले राष्ट्रिय सहमतिको सन्दर्भमा पहिले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आओस् भनी देउवाजीलाई भनें, अनि धन्यवाद दिएँ ।
तर, कांग्रेसले त तपाईंले धोका दिएको आरोप लगाएको छ नि ?
कांग्रेसले त्यसो भन्न मिल्दैन भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ । मैले शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेर अन्तिममा पछि हटेको भए पो धोका दिएको भन्न मिल्थ्यो । शेरबहादुरजीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेकोमा ‘अहिले पख्नुस्, अलि पछि हुन्छु’ भन्दा कसरी धोका दिएको भयो ? मेरा लागि पदको लोभ मुख्य भएन । देशको समस्या समाधान गर्न एमाले पनि चाहिन्छ, कांग्रेस पनि चाहिन्छ भनेर भन्दा त सबैले मलाई धन्यवाद पो दिनुपर्छ ।
तपाईंलाई नयाँ सरकार बनाउने वक्तव्य निकाल्दै गर्दा के कुराले उत्प्रेरित गर्यो ? अनि अहिले फिर्ता लिँदाचाहिँ केले ?
हाम्रा लागि सबभन्दा संवेदनशील कुरा शान्ति प्रक्रियाको विषय नै भयो । माओवादीको हैसियतले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा हामी बढी संवेदनशील थियौं/छौं । यसबारे एमालेको सरकार र नेतृत्वसँग पनि कुराकानी भइरहेको थियो । लगातार ध्यानाकर्षण पनि गरायौं । शान्ति प्रक्रियाका कैयौं विषय टुंग्याउन कांग्रेसको सहयोग पनि अपरिहार्य छ । अझ मेरो त गिरिजाबाबुसँग शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नाताले कांग्रेसको सहयोग अपरिहार्य नै छ । त्यो सम्झौता गर्दा हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जे–जे सहयोग रह्यो, त्यसलाई अन्तत: सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट अन्तिम रूप दिने सम्बन्धमा कांग्रेसको प्रस्तावलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएकै हो । तर अन्तिम निर्णय लिने बेला मैले फेरि एमाले पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ भन्ने ठानें । दुईमध्ये एउटालाई मात्रै समातेर अहिलेको समस्याको हल हुँदैन भन्ने लागेर तत्काललाई म रोकिएको हुँ ।
हालको सत्ता गठबन्धनले चीनसँग सम्झौताहरू गरेको पृष्ठभूमिमा भारत असन्तुष्ट भएर सरकार ढाल्न लागेको, तपाईंले धोका दिएर फेरि अहिलेको अवस्था आएको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुँदैछ । के तपार्इंको निर्णयका पछाडि बाह्य आयाम पनि छन् ?
त्यस्तो छैन । त्यो मानिसहरूको मनोगत कल्पना मात्रै हो । कुनै दबाब वा भनाइबाट प्रभावित हुने कुरै छैन । फेरि भारत–चीनको कार्ड खेल्ने जमाना गइसक्यो । समग्र परिस्थिति नै नयाँ बनेको छ । दुइटै छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं । अझ मैले त त्रिदेशीय साझेदारी हुनुपर्छ भनेर चीन, भारत दुवैतिर गएर भनिरहेकै छु । पहिले भारतले भनेको, अनि चीनले भनेर छाडेको भन्ने कुरामा बिलकुल सत्यता छैन । मान्छेले यस्ता ‘स्टोरी’ बनाएर बजारमा फैलाउँछन्, तर तथ्य होइन । चासो त भारत, भारतका पार्टीहरूलाई हुने नै भयो । चीनमा पनि भयो होला । तर यहाँ कसैले प्रभावित गरेको भन्ने सत्य होइन ।
उसो भए तपाईंकै निर्णयका कारण हिजो र आजको उतारचढाव आएको हो ?
बिलकुल हो । कांग्रेसले आफ्नो तरिकाले सोच्ने कुरा होला । उहाँहरू एउटा रणनीतिबाट प्रभावित हुनु स्वाभाविक भइहाल्यो । एमालेले पनि एक तरिकाले सोच्नु स्वाभाविकै होला । हामीचाहिँ बीचमा छौं । हाम्रो आफ्नै राजनीतिक धारका हिसाबले कसरी कांग्रेस, मधेसी मोर्चा, अरू दलबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्ने चिन्ता छ । हिजो र आजका घटनाक्रम हेर्दै जानुभयो भने अन्तत: एउटा कुरामात्रै भेट्नुहुन्छ– प्रचण्ड बडो चिन्ताका साथ राष्ट्रको अगाडिका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागेको छ, प्रधानमन्त्री हुन होइन । संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निर्माण, शान्ति प्रक्रिया, वार्ताजस्ता विषयमा उसको ध्यान र प्रयास रहेछ भन्ने मात्रै भेटिन्छ ।
एक रातमा त्यस्तो के सहमति भयो, जसका कारण तपाईं एमाले नेतृत्वको सरकारलाई कायमै राख्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो ?
हाम्रा साथीहरूले केही चीज बनाउनुभएको छ । सम्भवत: त्यो केही छिनमा सार्वजनिक होला । वामदेवजीसँग भएको कुरा र साथीहरूले मलाई ब्रिफिङ गरेअनुसार शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुरा टुंग्याउन कार्यतालिकासहित अगाडि जाने, ऐन संशोधन गर्ने, अदालत र प्रहरीमा भएका युद्धकालीन सबै मुद्दा ‘टीआरसी’ मार्फत लैजाने, खारेज गर्न र फिर्ता लिन सकिने मुद्दालाई त्यसै गर्ने, यसरी शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा योजनाबद्ध ढंगले जाने, प्रशासनिक राजनीतिक नियुक्तिमा पनि समझदारी बनाएर जाने लगायतका राष्ट्रिय सहमति बनाएर जाने भन्ने नै हो ।
भनेपछि आउँदो बजेट यही सरकारले ल्याउँछ ?
हो, ल्याउँछ ।
त्यसो भए केही समय यही सरकार रहन्छ ?
हो, रहन्छ ।
त्यसपछि तपाईंको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको हो ?
यो कुरा त बाहिरै आइराख्या छ । एमाओवादीको नेतृत्वमा सरकारमा जान हामीलाई केही आपत्ति छैन भनेर आइराखेकै छ ।
उसो भए यो सरकार कति समय जान्छ ?
ठ्याक्कै तोकेर नभनौं । यो प्रक्रिया, नीति कार्यक्रम, बजेटको कुरा छ । त्यसपछि नयाँ परिस्थिति बन्छ ।
साभारः कान्तिपुर दैनिक
