नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । तर, नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई स्वाधीन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको जुन आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको छ, यस क्षेत्रबाट जुन प्रकृतिको अपेक्षा गरिएको छ, सोअनुरूप सहकारी क्षेत्रले आफ्नो प्राथमिकता बदल्न आवश्यक छ । विद्यमान सहकारीहरू क्रमशः उत्पादन र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गरेर मात्र उक्त कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, उत्पादन र श्रमको क्षेत्रमा रूपान्तरणका आफ्नै चुनौतीहरू रहेका छन्, ती चुनौतीहरूलाई साझेदारी गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीप्रति म प्रष्ट छु ।

तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”को सम्वोधन
(२३ चैत्र २०७९, काठमाडौं)

महासम्मेलनका अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारका सचिवज्यू,
आमन्त्रित विदेशी पाहुनाहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
प्रत्येक पाँच वर्षमा नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको संयुक्त तत्वाधानमा सम्पन्न हुने महासम्मेलनको तेस्रो संस्करण यस राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यस ऐतिहासिक कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
समान रूचि, आवश्यकता भएका, एउटा निश्चित भूक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूले साझा आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने उद्देश्यद्वारा नै विश्वमा सहकारीको अवधारणा अगाडि आएको पाइन्छ । हाम्रो सापेक्षतामा सहकारी संस्था भन्नाले किसान, मजदुर वा साना पूँजी भएका व्यवसायी वा उपभोक्ताहरूले साझा रूपमा मिलेर सबैको निम्ति उपभोग्य बस्तुको उत्पादन वा वितरण आदिको प्रवन्ध गर्ने र पूँजी तथा श्रमअनुसार मुनाफा बाँडिने एक संस्था आर्थिक–सामाजिक संरचना हो ।
सामूहिक रूपमा संगठित भएर सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरी आपसमा मितव्ययिता, स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्नु, समाजमा व्याप्त गरीबी, व्यापारिक एकाधिकारजस्ता आर्थिक एवं सामाजिक विसंगतिहरूको अन्त्य गरी सहकारीताको माध्यमबाट समाजका निम्न आयवर्गीय गरीब जनसमुदायको जीवनस्तर उकास्न र उनीहरूलाई सामाजिक न्यायको फराकिलो प्रणालीभित्र आवद्ध गर्नु सहकारीको मूल ध्येय रहन्छ । यही उद्देश्यद्वारा प्रेरित सहकारी क्षेत्र नेपालको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको एक बलियो खम्बाको रूपमा विकसित हुँदै आएको छ ।
नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको एक बलियो खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । निजी, साझेदारी र सहकारी मोडलमार्फत् स्वाधीन एवं उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु त्यसको मूल ध्येय रहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि अन्य दुई क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा सहकारी क्षेत्र नै रहने गर्दछ । यस अर्थमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका दूरगामी, अर्थपूर्ण र बहुआयमिक छ ।
संघसंस्थाको दिगोपनाको लागि मात्र नभई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा समेत स्वनियमन र सुशासन अपरिहार्य रहन्छ । यस महासम्मेलनका लागि तय भएको “सहकारीको दिगोपनाका लागि स्वनियमन र सुशासन”को नाराको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको र राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यस क्षेत्रको विकास र विश्वासनीयतामा समेत केही आशंका र प्रश्नहरू उठिरहेको सन्दर्भमा स्वनियमनलाई नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नसमेत म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभियन्ताहरूको यो बाक्लो जमघटले नेपालको सहकारी अभियानलाई आमागी दिनमा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तय गर्न सफल हुनेमा विश्वस्त छु । यस महासम्मेलनमा विदेशी पाहुनाहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दै यहाँहरूका अभ्यास र अनुभवहरू हाम्रो सन्दर्भमा समेत लाभदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको भौगोलिक बनोट, सामाजिक परिवेश, विविधतायुक्त जातीय संरचनामा आधारित सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक मूल्य, मान्यतालाई परिस्कृत र परिमाजित गर्दै आम नागरिकको बहुआयामिक क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी अभियानले पु¥याएको योगदानलाई नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरी अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी अभियानलाई सशक्त रूपमा स्थापित गराउन आवश्यक पहलकदमी लिन नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहनेछ । मुलुकलाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन बनाउने सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, सहकारी संस्थाहरूप्रति लाभग्राही र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नहरूको यस महासम्मेलनले गहन विचारविमर्श गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

हाल नेपाल लगायत विश्वका कैयौं मुलुकहरू आर्थिक संकुचनको चपेटाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस अवस्थाबाट मुलुकका हरेक संघसंस्थाका साथै आम नागरिकहरूसमेत प्रभावित छन् । मुलुकको आर्थिक चक्रमा आएको नकारात्मक प्रभावबाट सहकारी क्षेत्रसमेत अछुतो नरहेको परिस्थिति विद्यमान छ । यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन आवश्यक गर्ने नीतिगत, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत विषयमा महासम्मेलनको गम्भीर ध्यान जाने मैले विश्वास लिएको छु ।
नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । तर, नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई स्वाधीन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको जुन आधारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरेको छ, यस क्षेत्रबाट जुन प्रकृतिको अपेक्षा गरिएको छ, सोअनुरूप सहकारी क्षेत्रले आफ्नो प्राथमिकता बदल्न आवश्यक छ । विद्यमान सहकारीहरू क्रमशः उत्पादन र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गरेर मात्र उक्त कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, उत्पादन र श्रमको क्षेत्रमा रूपान्तरणका आफ्नै चुनौतीहरू रहेका छन्, ती चुनौतीहरूलाई साझेदारी गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीप्रति म प्रष्ट छु ।

वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलताको समस्या सहकारीमा समेत देखा परिरहेको छ । सदस्यको बचतका साथसाथै सहकारीप्रतिको आशा र भरोसा समेतको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व यतिबेला देखापरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यसमा देखा परेको चुनौतीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तत्पर छ । सदस्यहरूको सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्न नदिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता रहेको छ ।
ऐन, कानुन र सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गरी सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूमा आएका समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । तर, ऐन, कानुनविपरित भए÷गरेका कार्यहरू र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि म नेपाल सरकारका नियामक निकायहरूलाई यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्दछु ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरूत्साहित गरी उत्पादन संरक्षण र प्रर्बद्धन गर्ने सन्र्दभमा सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहनेछ । सहकारीलाई कृषि उत्पादन र श्रमसँग जोड्न केही अन्तरसम्बन्धित कानुनहरू बाधक रहेकोमा उल्लेखित कानुनी जटिलता फुकाउनसमेत सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुनेछ । सहकारी ऐन २०७४ मा भएका प्रवद्र्धनात्मक व्यवस्थाहरूः कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको परिचालन लगायतका विषयहरू शीघ्र कार्यान्वयन, सहकारीको ब्याजदर सम्वन्धि व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमार्फत् समाधान खोजिनेछ ।
अन्त्यमा, सहकारी क्षेत्रका चुनौतीहरू छिचोल्दै अगाडि बढ्न, यस क्षेत्रले जनतामा विश्वासको रक्तसञ्चार गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न, छिटफुट रूपमा देखा परेका वित्तीय अराजकता नियन्त्रण गर्न र सहकारी क्षेत्रलाई गुणात्मक नेतृत्व प्रदान गर्न यस महासम्मेलन सफल हुने विश्वासका साथ महासम्मेलनको भव्यतम् सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।