फाल्गुण ९, काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई एक हप्ताभित्र टुङ्गाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमाथि सुझाव कार्यदलले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले पेश गरेको सुझाव मनासिव रहेको ठहर गर्दै एक हप्ताभित्र विज्ञहरु समेतको राय लिएर पूनर्संरचना प्रतिवेदन टुङ्गाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले भन्नुभयो, ‘आजको बैठकमा स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन र माननीय मन्त्री हितराज पाण्डेको कार्यदलले बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । सुझाव कार्यदलले मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन दिएको सुझाव मनासिव रहेको बैठकले ठहर गरेको छ । विज्ञहरु समेतसँग छलफल गरेर पूनर्संरचना प्रतिवेदन टुंगाउन मन्त्री पाण्डेको कार्यदललाई एक साताको समय दिने निर्णय गरिएको छ ।’
बैठकले फागुन १० गतेबाट सुरु हुने संसदबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ । बैठकले मधेशी, थारु, आदिबासी, महिलाहरुका माग सम्बोधन गर्न संघीय आयोगलाई थप सक्रिय पार्ने निर्णय पनि गरेको छ ।