क. प्रचण्ड
विगतको अनुभव र जनचाहनाका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यमान शासकीय स्वरूप र पद्धतिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक भएकोले संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता-पत्रमा उल्लेख छ । पार्टीकाे आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिवद्धता-पत्रमा भनिएकाे छ, ‘संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रीमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ।’
प्रतिवद्धता-पत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यान्वयन हुने ठाउँमा आफू पुग्ने बताउनुभएकाे छ । सोमबार पार्टीको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले यसपटक यसपटक आफैं प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौं भन्ने उहाँले बताउनुभयाे ।
‘हामीले प्रतिबद्धता पत्र भनेर ०७४ सालमा पनि सार्वजनिक गरेका थियौं । त्यसबेला प्रतिबद्धता बनाउन वाम गठबन्धनमा माओवादीको भूमिका धेरै रह्यो । बरु सरकार चलाउन कुनै भूमिका रहेन । एकाधिकार ढंगले सरकार चलाइयो । हामीलाई आइस्युलेट गरियो,’ अध्यक्षले भन्नुभयाे, ‘हामीले पहिले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न अहिले हामीलाई मत दिनोस् भनेका छौं ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले आफू सुरक्षित हुन्छु भनेर गोरखा २ मा नगएको दाबी गरे । ‘म सुरक्षित हुन्छु भनेर गोरखा गएको होइन । यहाँ मैले धेरै समय पढाएको छु । गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह गरेरै म रोल्पा र काठमाडौंबाट समेत निर्वाचन लडेको हुँ,’ उनले भने, ‘म सिराहामा पनि गएर चुनाव लडें । चितवन आफ्नै जिल्ला भएकाले एकपटक चुनाव लडौं भनेर गएको हुँ ।’
शासकीय प्रणालीका विषयमा गठबन्धनका दलसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने उहाँले बताउनुभयाे । आफ्नो पार्टीले उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका विषयमा गठबन्धनमा दलसँग छलफल हुने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयाे ।
