काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा दलितहरुले भविश्यसम्म सम्झिने केही घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशीला खडा गर्न सकिने बताउनुभयो ।

उहाँले जातीय विभेद, ज्यादती र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिङ्गो राज्य र निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुने स्पष्ट गर्नुभयो । “यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

दक्षिण एशियाको विशिष्ट समस्याका रूपमा रहेको छुवाछुत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौँदेखि पर्दै आएको जनाउँदै उहाँले यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर विभेद र ज्यादती गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यबाट स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

नेपाली दलित आन्दोलनले यस दिवसलाई विसं २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापीरूपमा मनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसैकारण दलितको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्ष अन्तर्राष्ट्रियकरण मात्र नभई नयाँ सङ्घर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछुतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनी कामनासमेत गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले गर्नुभएको सम्बोधन (७ चैत्र, २०७९ – २१ मार्च २०२३)

कार्यक्रमका सभापतिज्यू,
माननीय राज्यमन्त्रीज्यू,
संघीय संसदका सदस्यहरू,
राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू,
दलित संगठनसम्बद्ध नेताज्यूहरू,
दलित नागरिक समाजका अगुवा साथीहरू,
दलितसम्वद्ध सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि साथीहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
सर्वप्रथम ‘Urgency of Combating Racism and Racial Discrimination’ अर्थात् “संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौँ !, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका विरुद्ध प्रतिरोध गरौँ !!” भन्ने राष्ट्रिय नारासहित तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको यस ऐतिहासिक दिनमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु ।
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस हरेक वर्ष मार्च २१ मा विश्वभर मनाइन्छ । सन् १९६० को मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रगंभेदी कानुनविरूद्ध काला जातिद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमाथि सरकारी दमन र नरसंहारमा ६९ जना आन्दोलनकारीको हत्या र ३०० भन्दा बढीलाई घाइते बनाइएको नरसंहारकारी दमनको विरूद्ध उभिँदै सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरणमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरिएको थियो । नेपालले सन् १९७१ मा उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन ग¥यो । यसै न्यायपूर्ण आन्दोलनको स्मरण र थप अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा उर्जा एवं प्रेरणा प्राप्तिका निम्ति नेपालमा पनि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।
नेपाली दलित आन्दोलनले यो दिवसलाई वि.सं. २०४६ देखि निरन्तर देशव्यापी रूपमा मनाउँदै आएका छन् । जसका कारण दलितहरूको मुद्दा र अधिकार प्राप्तिको संघर्ष अन्तर्राष्टियकरण मात्र भएको छैन, अपितु नयाँ संघर्षका निम्ति पृष्ठपोषणको भूमिकासमेत खेलिरहेको छ । यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलसम्वद्ध दलित संगठनहरूको साझा संगठन संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, दलित नागरिक समाज, जातिभेदविरूद्ध विश्व मञ्च (ग्लोबल फोरम) लगायतका सबैको साझा पहलमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरिनु अधिकार प्राप्ति आन्दोलनका संगठित पहलका दृष्टिले महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ ।
दक्षिण एसियाको विशिष्ट समस्याको रूपमा रहेको छुवाछूत र जातीय विभेदको उत्पीडनमा दलित समुदाय शताब्दीयौंदेखि पर्दै आएको छ । यो समुदायमाथि मनुस्मृतिकालदेखि राज्य स्वयंले नै विभेदकारी नीति, नियम बनाएर सामन्तवादी संस्कृति र परम्पराको आडमा विभेद र ज्यादती गर्दैआएको ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट स्वतः स्पष्ट छ । तसर्थ, विभेद, ज्यादति र उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको हकअधिकारका निम्ति सिंगो राज्य र यसका निकायहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ ।
दलित समुदायको बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार एवं सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिन्छ । यसका निम्ति कानुन निर्माण, संशोधन एवं व्यवस्थाकीय पक्षहरूमा सुधारका खेल्नुपर्ने भूमिकाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरासमेत यहाँहरूमा अवगत गराउँछु ।
अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको यस महत्वपूर्ण दिनमा न्याय र स्वतन्त्रताको चेतसहित समानताको भावना विकसित गर्न एवं छुवाछूतमुक्त समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रतिवद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभेच्छासहित फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।