काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन लागिपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सपथ ग्रहण तथा पदस्थापना समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सकिने बताउनुभएको हो ।

प्राधिकरण बनाएमा समस्या समाधान गर्नका लागि राज्यको ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने भन्दै अध्यक्षले यसको निम्ति आफूले ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार र सत्तारुढ गबन्धनलाई पनि प्राधिकरण गठनका निम्ति ध्यान केन्द्रित गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यातायात क्षेत्रको विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने कुरा हाम्रो यातायात मन्त्रालय नै अलग्गै भएपछि मात्रै यसैमा फोकस भएर काम गर्न सकिन्थ्यो । तर हाम्रो राज्यको अहिले स्थिति तत्काल यातायात मन्त्रालय अलग्गै बनाउन सकिने हैसियतमा पुगेको देखिदैन । त्यसकारण यहाँ स्वागत मन्तव्यको क्रममा जे राखिएको रहेछ, कमसेकम यातायात विकास प्राधिकरण बनाउन सम्भव छ ।’

उहाँले अगाडि थप्नुभयो, ‘त्यो यातायात विकास प्राधिकरणबाटै यातायात क्षेत्रका तमाम समस्याहरुलाई राज्यसम्म लैजाने र राज्यको ध्यानलाई सम्पूर्ण रुपले केन्द्रित गर्नसक्छ भन्ने म ठान्छु । र यो सरकारको तर्फबाट, सरकारको नेतृत्वको तर्फबाट पनि भनिएको हुनाले म तपाईहरुको अगाडि के विश्वास दिलाउन चाहान्छु भने प्राधिकरण बनाउने कुरामा अब सरकारलाई, गठबन्धनलाई मुख्य रुपमा अगाडि बढाउनेमा मेरो पूरै ध्यान, शक्ति लाग्नेछ यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहान्छु ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले गाडीको २० वर्षे अवधि राख्नु अवैज्ञानिक भएको बताउनुभयो । गाडीको अवस्था हेरेर त्यसको अवधि निर्धारण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसको लागि नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा शुक्रबार बिहान बस्ने गठबन्धनको बैठकमा ठोस प्रस्ताव लैजाने पनि उहाँले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले २० वर्षे गाडीको अवधि भनेर राखिएको प्रस्ताव वैज्ञानिक नभएको भन्दै गाडीको कन्डिशन हेरेर निर्धारण गरिनु पर्ने बताउनुभयो । अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘उमेर हेरेर होइन भन्ने कुरा मैले भन्दै आएको छु र अहिलेपनि म सरकारलाई यो विषयमा नीतिगत निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन कार्यान्वयनको तहमा लैजानका लागि मन्त्रालयलाई, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्नुपर्छ ।’