कार्तिक २२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि अख्तियार प्रमूख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
बरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीको नेतृत्वमा आएको मानव अधिकारकर्मीहरुको टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र रक्षाका लागि महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हिजो भिन्न परिस्थितिमा सबैको सहमतिले लोकमानलाई अख्तियार प्रमूख बनाइयो, त्यसको समीक्षा पनि गरौंला । तर, अहिले भिन्न परिस्थिति आएको छ । लोकतन्त्रको रक्षा र सार्वजनिक संस्थाहरुको संरक्षणका लागि पनि महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनुपर्छ । सरकारले प्रमूख दलहरुबीच सहमति जुटाएर प्रस्ताव पारित गराउने पहल गरिरहेको छ ।’
प्रधानमन्त्रीले प्रमूख दलका शीर्ष नेताहरु महाअभियोगकै पक्षमा रहेको जानकारी दिँदै आन्तरिक गृहकार्यपछि सहमतिमा पुगिने बताउनु भयो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनका आन्दोलनमा मानव अधिकारकर्मीहरुको उल्लेख्य योगदान रहेको भन्दै खबरदारी जारी नै राख्न अधिकारकर्मीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
भेटमा अधिकारकर्मीहरुले संविधानको प्रस्तावनामा अहिंसा शब्द थप गर्न, मानव अधिकार उलङ्घनका दोषीलाई भविष्यमा कुनै पनि पदमा नियुक्त नगर्न, लागु औषधविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान थालनी गर्न, भारत–पाकिस्तानबीचको तनावमा सहजीकरण गर्न, छिटै स्थानीय तहको निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न, जलवायु परिवर्तनबारे आयोग बनाएर काम गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।