जेष्ठ ७, २०७४- कांग्रेससँग आलोपालो अवधिको पहिलो चरण नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पूर्वसमझदारीअनुरुप सत्ता नेतृत्वबाट ओर्लन लाग्दा पनि उत्साही देखिए । शनिबार बिहान बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा कुरा गर्दैगर्दा उनी ‘हुन्छ/हुँदैन’ भनिएको पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सफल पार्न सकेकामा सन्तुष्ट थिए । गणतन्त्र आएयता दोस्रोपल्ट कार्यकारी शासन चलाउने यी पहिलो नेताले कार्यकालका उतारचढावमय अनुभव र केही विवादबारे खुलस्त चर्चा त गरे नै, सँगसँगै यी सबका बीच संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय चुनाव, भूराजनीतिक सन्तुलन र विकास निर्माणका परियोजनाहरुलाई गति दिने आफ्ना ४ लक्ष्यहरुमा सफल भई आफू बिदा हुँदै गरेको आत्ममूल्यांकन पनि सुनाए । प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्री दाहालसँग सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले गरेको उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

भर्खरै तपाईंको नेतृत्वमा पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव भयो । यो चुनाव, तपाईंको पार्टीको तेस्रो हैसियत र समग्र परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
चुनाव मिति घोषणा भएयता मैले तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्दै आएको थिएँ । प्रधानमन्त्रीकै हैसियतबाट मैले यो कुरा भन्दा पनि मानिसहरूलाई हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका थियो । (वैशाख) १९ गते मनोनयन फाइल गर्दाको बिहानसम्म पनि केही मानिसलाई यस्तो आशंका थियो । हामीलाई देशका लागि, संविधान कार्यान्वयनका लागि र राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न चुनाव अपरिहार्य छ भन्ने लाग्थ्यो । यो परिवर्तन ल्याउनेमा जसले सबभन्दा बढी भूमिका खेल्यो, उसलाई यो लाग्नु त झनै स्वाभाविक थियो । पक्कै अप्ठेरा थिए । तर ती पार गर्न सकिन्छ भन्ने दृढता सरकारसँग थियो । त्यसैले जनताको व्यापक सहभागितासहित स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले चुनाव भयो भन्नेमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । एकाध घटना घटे, ती छिटफुट घटनामै पर्छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि यो चुनाव ठूलो सफलता हो । म शान्ति प्रक्रियामा आएयता सबैभन्दा सन्तुष्ट भएका दिनमध्ये स्थानीय चुनाव भएको दिन पनि एउटा हो । परिणाम कता–कसले ल्याउँछ भन्नेमा मलाई चासो थिएन, अहिले पनि छैन । मैले साँच्चै भनेको– टिभी पनि हेरेको छैन । चुनावबारे हेर्दै हेर्दिनँ । पत्रिका पनि पढेको छैन । अब दोसो चरणको चुनाव कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमै मेरो ध्यान छ ।

टिभी, पत्रिका नहेरे पनि पार्टीको ‘पोजिसन’ के छ भन्ने त पक्कै थाहा होला । कसरी हेर्नुभएको छ ?
मेरो पार्टीको अवस्था मलाई सन्तोषजनक नै लागेको छ । संगठनात्मक रूपले धेरै नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा हामी थियौं । मानिसहरूले कस्तो तर्क गर्न थालेको पनि म सुन्थें भने– माओवादी तेस्रोमा पनि आइपुग्दैन, चौथोवाला तेस्रोमा आउँछ । त्यो परिस्थितिमा अहिले जे ‘रिजल्ट’ आएको छ, सन्तोषजनक छ । पार्टी एकता गरिसकेपछि पनि संगठन सम्हालिइसकेको स्थिति थिएन । पार्टी नेताका रूपमा स्थापित भएका बाबुरामजी, किरणजीको बहिर्गमन, विप्लवहरू यसलाई रोक्ने कोसिस गरिरहेको हेर्दा यो सबै परिस्थितिमा जे रिजल्ट आएको छ, म सन्तुष्ट छु ।

पहिलो चुनाव त भयो, दोस्रो चरणको चुनाव पनि यसैगरी सुनिश्चित होला ? कतिपयलाई मधेसमा के हुन्छ भन्ने आशंका छ ।
पहिलो चरणको चुनाव भइसकेपछि अब दोस्रो चरण झन् सुनिश्चित छ भन्ने मलाई लाग्छ । दोस्रो चरणको चुनाव हुन्छ भन्ने आधार– आन्दोलनमा रहेको मोर्चा/गठबन्धनमध्ये एउटा पार्टी त चुनावमा सहभागी भई नै सक्यो । उहाँहरूले दोस्रो चरण पनि उपयोग गर्ने घोषणा गरिसक्नुभयो । मधेस आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव रहेको उपेन्द्र यादवजीहरूको पार्टी यसमा सहभागी छ । विजय गच्छदारजी सरकारमै हुनुहुन्छ । राजपा पनि आफूलाई थोरै भन्ने ठाउँ भयो भने चुनावमा भाग लिनेमै छ । उहाँहरूसँग छलफल भइरहेको छ । सरकारले उहाँहरूलाई चुनावमा सहभागी हुन सहज बनोस् भनेर बल गरेको छ । घर जलेका, सम्पत्ति नष्ट भएका थारूलाई क्याबिनेटले गरेको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय, सीडीओ नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिलाई आधार बनाएर हामीले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यौं । त्यसले थारू समुदायमा अब उत्साहसाथ चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बन्यो । झुटा मुद्दा फिर्ता लिने भनेर क्याबिनेटबाट कार्यविधि संशोधन गर्ने भनी गृहमन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

टीकापुर घटनामा संलग्नका मुद्दा पनि फिर्ता लिने गरी संशोधन गर्न लाग्नुभएको ?
यो संशोधन हुँदैमा सबै मुद्दा फिर्ता हुन्छन् भन्नेचाहिं होइन । बाहिर भ्रमजस्तो गएको छ । टीकापुर घटनामा संलग्नको मुद्दा फिर्ता हुँदैन । तर, टीकापुर घटनाका नाममा काठमाडौंको रिपोटर्स क्लबमा भाषण गर्दै गरेका मान्छेलाई पनि मुद्दा लगाइएको छ, जसको साइनो–सम्बन्ध त्यस घटनासँग छँदै छैन । हामी त्यसलाई झुटा मुद्दा नै भन्छौं । त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनु उचित पनि हुन्छ । त्यहाँ निर्दोष मानिसलाई पनि (मुद्दा) पर्न गएको छ, निर्दोषलाई फिर्ता लिने हो । तर जो प्रहरीको हत्या गर्ने, आक्रमण गर्नेमा संलग्न छन्, योजना बनाएका छन्, त्यस्ताको मुद्दा लिने हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौं । हामीले गरेर हुने कुरा पनि होइन त्यो । कार्यविधिबाट केही मान्छेको मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ । हामीले मधेसी मोर्चा गठबन्धनलाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन पहल गरेको छ भन्ने कुरा स्थापित गराउनेभन्दा धेरै बढी यसबाट हुने कुरा म देख्दिनँ । सरकारको नियत मोर्चा, गठबन्धनलाई चुनावमा सहभागी गराउन सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।

राजपा दोस्रो चरणमा आउनेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मेरो छलफल भइरहेको छ । उहाँहरू आउनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

संसद्मा विचाराधीन संशोधन प्रस्ताव मतदानमा लगिन्छ कि के हुन्छ ?
संशोधन विधेयकका बारेमा दुईवटा मत छन् । गठबन्धनका केही साथीहरू यसलाई ‘पास’ वा ‘फेल’ भए पनि ‘भोटिङ’मा लैजाऔं भन्नहुन्छ । राजपाको मत त्यस्तो छैन । फेल हुने गरी भोटिङमा लैजान हुँदैन, पारित नै गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मत छ । सरकारले यसलाई भोटिङ गरेर टुंग्याइदिने भन्ने जस्तो गरी सरल ढंगले लिएको छैन । बरु यसलाई ‘होल्ड’ गरेर चुनावतिर जाने, जहिले समझदारी–सहमति गरेर बहुमत पुग्छ, त्यतिबेला भोटिङ गर्नेतिर नै सरकारको ध्यान छ ।

सत्ता साझेदार कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व छाड्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसबारे कांग्रेससँग तपाईंहरूको समझदारी के हो ?
यो कुरा प्रस्ट भइसकेकै छ । हाम्रो समझदारी (२०७३) चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको चुनाव सकेर वैशाख लागेपछि मैले छाड्ने भन्ने नै हो ।

ए, लिखित नै छ ?
लिखित त छ कि छैन मैले पनि हेर्नुपर्छ । जेहोस्, समझदारी त्यो हो । तर चुनाव चैतभित्र हुन सकेन । वैशाख ३१ मा चुनाव गरेपछि भनेर त्यो विषय टुंग्याइयो । चुनाव सक्ने कुराचाहिं समझदारीको ‘स्पिरिट’ हो भनेर त्यसअनुरूप वैशाख ३१ को मिति तोकियो । त्यस दिन एकैचरणमा सबै चुनाव भएको भए त सजिलो हुन्थ्यो । तर दोस्रो चरणमा पनि गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेपछि अलिकति फरक भयो । मेरो चिन्ता वैशाख ३१ मा जसरी पनि चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा थियो । शेरबहादुर (देउवा) जीलाई मैले पहिलो चरणको चुनाव सुनिश्चित भएपछि छोडिदिन्छु, चिन्ता नगर्नुस् भनेकै हो । उहाँले मागेको होइन, मैले भनेको । मैले किन भनेँ त भन्दा चुनावको ‘ग्यारेन्टी’ गराउनका लागि यो भनें ।

यस्तो भद्र सहमति प्राय: लागू हुँदैन नि ? अन्तिम समयमा उल्टिने त होइन ?
मचाहिं त्यसो गर्दिनँ । जे समझदारी भएको हो, जस्ताको तस्तै पालना गर्छु । यो कुरासँग निकै ठूलो राजनीतिक ‘कल्चर’ र ‘म्यासेज’ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालको परम्परा के छ भने समझदारी गर्ने, तोड्ने । पहिले मलाई धेरै थाहा थिएन, अहिले थाहा पाएँ । मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईबीच सही नै गरेको समझदारी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीको सेफमा राखिएको रहेछ । सेफभित्र राखे पनि समझदारी तोडेपछि त्यसको के अर्थ भयो र ? (संविधान जारी गर्ने बेला) कांग्रेस, माओवादी, एमालेबीच १६ बुँदे सहमति गर्दाखेरि भएको समझदारी पनि तोडियो ।

त्यसमा चाहिँ के थियो ?
तीनवटा पार्टी मिलेर सरकारमा जाने । एमालेलाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री दिने । सुशील (कोइराला) जीलाई राष्ट्रपति दिने समझदारी थियो । तर पछि सुशीलजी आफैं प्रधानमन्त्रीमा उठ्नुभयो, समझदारी नराम्रोसँग तोडियो । फेरि पोहोर केपी (ओली) जी र मेरोबीच समझदारी भयो, बजेट आउनेबित्तिकै छाडिदिने । यो समझदारी भएकै हो भनेर मैले भनिराख्नुपर्ने थिएन त्यतिबेला । किनभने त्यो समझदारी बनाउने बेला बामदेव गौतमजी, माधवकुमार नेपालजीलगायत सबै नेता हुनुहुन्छ । तर त्यो तोडिएपछि परिस्थिति अर्कै बन्यो । अहिले जुन समझदारी भएको छ, मचाहिं तोड्दिनँ ।

भनेपछि कांग्रेससँग तपाईंहरूको गठबन्धन लामै जान्छ ?
कति जान्छ, म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्दिनँ । तर देशको आवश्यकता, राजनीतिक स्थिरता र परिवर्तनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न मैले जहिले पनि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको भन्ने गरेको छु । १२ बुँदे समझदारीका सहयात्री सँगै जान जरुरी छ ।

तपाईंहरूको सहकार्य चुनावी तालमेलमा पनि देखियो । कांग्रेस र कम्युनिस्टले चुनावी तालमेल गरेको यो पहिलो अनुभव होला । यो तपाईंहरूले सोचेजस्तै तालमेल भयो कि खासै काम लागेन ?
तालमेल भनेर देशैभरि योजनाबद्ध ढंगले गरिएको थिएन । अहिले मलाई लाग्छ– गर्नुपथ्र्यो । दोस्रो चरणको चुनावसम्म जाँदा तालमेललाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तालमेल एउटैसँग मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो भनाइ होइन । कांग्रेससँगको तालमेल राजनीतिक औचित्यको हिसाबले पनि पुष्टि हुन्छ । १२ बुँदे समझदारीका सहयात्रीले ‘यो परिवर्तन संस्थागत गर्नुपर्छ, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्छ’ भनेर चुनावमा तालमेल गर्नुलाई अनैतिक भन्न मिल्दैन । तर तपाईंले ‘राजा फर्काउनुपर्छ, हिन्दुराष्ट्र बनाउनुपर्छ’ भन्नेसँग तालमेल गर्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ नैतिकताको प्रश्न उठ्छ ।

तर सरकारमा त तपार्इंहरू त्यस्ता शक्तिसँगै देखिनुहुन्छ नि ?
सरकारमा सँगसँगै त एउटा शक्ति सन्तुलनले गर्दा हुन्छ । चुनावमा जनतालाई भोट माग्दा त्यहाँ राजनीति जोडिएको हुन्छ । केही न केही अन्तर हुन्छ । तैपनि तालमेल हुन्छ । यसलाई मानिसहरूले सहजै लिएका छन् । यसपटक हाम्रो कांग्रेससँग योजनाबद्ध र तयारीका साथ तालमेल भएको होइन । अन्तिम घडीमा मनोनयन दर्ता भइसकेपछि दुइटा महानगरमा तालमेल गरियो । तर मनोनयन नै दर्ता भइसकेपछि गरिएको यो तालमेल केही जटिलजस्तो पनि देखियो । हेटौंडा, थाहा, दोलखाजस्ता ठाउँमा तलैबाट तालमेल गरियो, त्यसको रिजल्ट पोजिटिभ देखियो ।

अब संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि कांग्रेससँगै तालमेलको सम्भावना छ ?
तालमेल हुने सम्भावना छ, हुनु पनि पर्छ ।

एमालेसँग चाहिं ? वामपन्थी पार्टी भएकाले तपाईंहरूको ‘कन्स्टिटुएन्सी’ पनि मिल्ला ?
त्योचाहिं हो, ‘लेफ्ट’हरू एक ठाउँ बस्ने तर्कका आधारमा । तर एमाले र माओवादीको तालमेल र सहकार्यबारे विचित्रको अनुभव छ । पहिलोचोटि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले एमालेसँग संस्थागत रूपमै गएर देशैभरि तालमेल गरौं भनेर प्रस्ताव राख्यौं । अन्तरिम संसद्मा दुवै पार्टीको बराबरी सांसद भएकाले बराबरी गरेरै गरौं भन्यौं । उहाँहरूले नमानेको मात्रै होइन, अपमान गर्ने किसिमले ५–१० प्रतिशतभन्दा बढी तपार्इंहरूलाई दिन सकिँदैन भनेर संस्थागत रूपमै भन्नुभयो । एमालेका नेताहरूमा यति ठूलो अहंकार देख्यौं हामीले । उहाँहरूले माओवादीको ५–१० सिटभन्दा बढी आउँदैन भनेर बोल्नु पनि भयो, पहिलो संविधानसभा चुनावताका । त्यसकारण हुन सकेन ।
दोस्रो संविधानसभाका बेलामा हामी धेरै नै कमजोर भयौं । उहाँहरूले तालमेलको आवश्यकता देख्ने कुरो भएन । अहिले तालमेलको कुरा केही केही गर्न सम्भव थियो, केही जिल्लामा भयो पनि । एमालेसँग तालमेल गर्न हुन्न भन्ने नीति पनि हाम्रो छैन । जहाँ जोसँग मिल्दा फाइदा हुन्छ, त्योसँग मिल्ने भन्ने नीति छ हाम्रो । तर एमाले बडो विचित्रको पार्टी छ । म एउटा उदाहरण तनहुँको दिन्छु । सबै क्षेत्रमा तालमेल गर्ने सहमति भएपछि हाम्रा साथीहरूले त्यहीअनुसार तालमेलमा परेका पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिए । तर एमालेले सम्पूर्ण पदमा मनोनयन गर्‍यो । हाम्रा साथीहरू स्तब्ध भए । हामीले त सबै छाडियो, उनीहरूले सबै मनोनयन गरे । एमालेले फिर्ता गर्छु त भन्यो, तर एउटा पनि फिर्ता लिएन । यति ठूलो धोका ? राप्रपासँग एमालेको तालमेल भयो । राप्रपालाई एमालेले एउटा पनि भोट हाल्यो भन्ने लाग्दैन मलाई ।

भनेपछि कांग्रेससँग समझदारीअनुसार अब तपाईं दोस्रो चरणको चुनावअगावै देउवालाई प्रधानमन्त्री पद छाड्दै हुनुहुन्छ ?
मैले अघि नै भनिसकें नि, पहिलो चरणको चुनावपछि देउवाजीलाई छोड्छु भनेकै छु, छोड्छु ।

भनेपछि यही महिना सरकार छाड्दै हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्‍यो ?
यो महिनामै छाड्छु र अर्को सरकार बन्छ । एउटै मात्र स्थितिमा बन्दैन– देउवाजी आएर ‘होइन, तपाईं नै बसिराख्नुस्’ भन्नुभयो भने । उहाँ आएर बलै गरेर तपाईं नै बसिराख्नुस् भन्नुभयो भनेचाहिं म भन्न सक्दिनँ ।

तपाईंको तर्फबाट चाहिं धोका हुँदैन ?
बिल्कुल । एक दिन पनि धोका हुँदैन ।

अब तपाईंको कार्यकालबारे चर्चा गरौं न । अन्तिम चरणतिर आएर चीनसँग ‘ओबर’मा हस्ताक्षर गर्नुको कारण के हो ?
यसपल्ट राष्ट्रलाई के गरी एकताबद्ध गर्न सकिएला भनेर मैले काम थालेको थिएँ । पहिलो त मधेस, पहाड, हिमाल जोड्नेतिर मेरो ध्यान गयो । दोस्रो, विकासका कामलाई गति दिने । तेस्रो, संविधान कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भनेर लागें । चौथो, दुईवटा छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण त्यस्तै अर्को प्राथमिकता थियो । सुशासनलगायत अरू विषय पनि थिए । तर मुख्य चारवटा विषय थिए, मेरा । यिनलाई गर्नैपर्छ, नत्र राष्ट्र ठूलो दुर्घटनातिर जान्छ भन्ने थियो । त्यसैअनुसार मैले काम गर्ने कोसिस गरें । अघिल्लोपटक मैले सरकार नेतृत्व गर्दाको अनुभव सोध्नुहुन्छ भने मैले अनुभव नै गर्न नपाई गयो । पार्टीभित्रको झमेला र बाहिरको झिलिमिली–झिलिमिलैमै मेरो नौ महिना गएको थियो (लामो हाँसो) । हेर्दाहेर्दा के–के भयो, के–के !

तर त्यसबेलाको अनुभवले अहिले त काम दियो होला नि ?
त्यो अनुभवलाई ध्यान दिएर म संविधान कार्यान्वयन, चुनाव, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउने र विकासलाई गति दिने गरी चारवटा विषयमा केन्द्रित भएरै लागेको हुँ । मैले जटिल परिस्थितिमा जति काम गर्न सकें, पूर्णत: सन्तुष्ट छु । म सफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिदा हुँदै छु । धेरै खुसी लाग्दै छ । देशलाई पनि फाइदा भएको छ । छिमेकीसँगको कुरा पनि– म भारत पहिलोपल्ट जाँदा वर्षौंदेखि अड्केको हुलाकी राजमार्ग बनाउने सहमति भयो, महाकालीमा १४ वटा बाटो बनाउनेलगायतमा राम्रै भयो । चीनसँग सम्बन्ध बिग्रियो कि भन्ने जिज्ञासा पनि उठेको थियो । मैले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग त्यहाँ गएर भेटघाटमा भनेको पनि थिएँ, ‘रोड एन्ड बेल्ट इनिसिएटिभलाई हाम्रो समर्थन छ । हामी जतिसक्दो छिटो हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छौं ।’ अरू नेताहरूसँग पनि यही भनेको थिएँ । त्यो तयारी पनि चलिरहेको थियो । अहिले सम्पन्न भयो । यसले चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई राम्रो ठाउँमा ल्याएर राखिदिएको छ । चीनका नेताहरू खासगरी राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मेरो पटकपटक कुराकानी भयो । दक्षिण एसियाको पहिलो नेताका रूपमा उहाँले मलाई निम्तो गरेरै भेट्नुभयो । म त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पनि थिइनँ । गोवादेखि अहिलेको भेटसम्म आउँदा एउटा राम्रो साथीको जस्तो सम्बन्ध पनि हुन गएको छ ।

ओबर सम्झौताको अर्थ के हो ?
अहिले सैद्धान्तिक र नीतिगत सम्झौताजस्तो हुन गएको छ । यो बहुआयामिक र दूरगामी महत्त्वको छ । ‘बेल्ट एन्ड रोड’ भनिए पनि योसँग मात्रै सम्बन्ध होइन । व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा, संस्कृति सबैतिर ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउने कुरा हो । छिमेकी र कमजोर देशहरूलाई माथि ल्याउने रणनीति हो भन्ने उहाँहरूको व्याख्या छ । त्यहाँको ‘समिट’मा हाम्रोबाट उपप्रधानमन्त्री (कृष्णबहादुर) महराजी जानुभयो । उहाँले जे व्यक्त गर्नुभएको छ, नेपालको समग्र आर्थिक विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ‘ट्रेड–ट्रान्जिट’देखि रेलवे लाइनजस्ता धेरै विषय, यो रणनीतिक सम्झौतामा पर्छन् ।

अब ओबरअन्तर्गत परियोजना सम्झौताको प्राथमिकताबारे के हुन्छ त ?
एउटा त रेलवे लाइन अघि बढाउनेतिर छ । सीमा क्षेत्रतिर ‘इकोनोमिक जोन’ बनाउने, बाटोले जोड्ने कुरा छ । ‘हाइड्रो प्रोजेक्ट’लाई तीव्र गतिमा विकास गर्ने कुरा छ । धेरै छ ।

यी काम कहिले अघि बढ्लान् ?
अब अगाडि बढ्न सुरु गर्छ । म त भन्छु, सुरु भइसक्यो । अब देखिँदै जान्छ ।

ओबरमा हस्ताक्षर नगर्न तपाईंमाथि ठूलो दबाब थियो भन्ने पनि चर्चा छ, त्यस्तो केही थियो ?
अहिले यो विषयमा धेरै भन्न मैले आवश्यक देखेको छैन । जेहोस्, भयो । नेपालको हितमा यो छ ।

भारत–चीनबीच प्रतिस्पर्धा निकै बढेको छ । हाम्रोजस्तो देशले कसरी दुवैसँग सन्तुलन मिलाउने होला ?
चीन र भारत दुवै एसियाबाट आर्थिक विकासको गति पक्रेका जनसंख्या र भूगोल विशाल भएका देशहरू हुन् । उनीहरूको बीचमा थोरै अन्तर देखिए पनि एकअर्कालाई ‘इन्गेज’ गर्ने काम धेरै अघि बढिसकेको छ । राजनीतिक हिसाबले केही होला, तर ब्रिक्सजस्ता फोरममा पनि सँगै छन् । ‘ग्लोबल्ली’ पनि सँगै बसेर भूमिका खेलिरहनुभएको छ । ‘कोल्युजन’ र ‘कन्टेन्सन’ भन्छन् नि, दुइटै देखिन खोज्छ । हाम्रा लागि दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुको विकल्प छैन । एकातिर ढल्केर अर्कालाई ठीक गर्छु भनेर सोच्यो भने त्यो पुराना सामन्तहरूले सोचेजस्तै हुनेछ । एक्काइसौं शताब्दीको परिवर्तित दुनियाँमा नेपालको आर्थिक विकास र राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुवै छिमेकीको आर्थिक विकासबाट लाभान्वित हुने नीति अपनाउनुभन्दा अर्को नीतितिर जान खोज्नु दुर्घटना निम्त्याउन खोज्नु हो । यहाँ त्यो प्रवृत्ति छ । हिजो राजाहरूले त्यो शैलीमा चलखेल गर्न खोजे, एकातिर ढल्केर केही हुन्छ भन्ने खालको । त्यसको अवशेष अहिले पनि दलहरूमा देखिन्छ । भारततिर ढल्केपछि मात्रै हुन्छ भन्ने सोच राख्ने पनि यहाँ छन्, चीनतिर ढल्केपछि मात्रै हुन्छ भन्नेहरू पनि छन् । म सन्तुलन मिलाउन सक्नैपर्छ भन्नेमा छु ।

तपार्इंले त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा धेरै समयदेखि भन्दै आउनुभएको थियो । चीनले यसलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ, तर भारतले चाहिरहेको छैन नि ?
भारतले त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीतिविरुद्ध छु भनेर कहिले पनि भनेको छैन । भारत सरकारले मसँग औपचारिक बैठकमा भनेको कुरा के हो भने– समय अलि परिपक्व भइसकेको छैन । गोवामा मैले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति सीसँग कुरा गर्दा पनि उहाँहरूले यो ठीकै कुरा हो भन्ने नै आयो । तर कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति अलि परिपक्व भइसकेको छैन भन्ने भारतलाई लागेको छ । यसलाई म विरोध बुझ्दिनँ । यसले अन्तत: काम गर्छ । भूराजनीतिक अवस्थितिले गर्दा पनि चीन र भारतलाई जोड्न सक्ने भूमिकामा हामी छौं । हाम्रो स्वतन्त्रता, समृद्धिको दृष्टिकोणले पनि इतिहास र भूगोलले हामीलाई यो भूमिका दिएको छ । र, त्यो भूमिका खेल्नेतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । एउटा वा अर्कोको पक्ष वा विपक्षमा लागेर हाम्रो हित सम्भव छैन । दुइटालाई जोडेर नै हाम्रो हित छ ।

देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने पनि छिमेक नीति यही रहन्छ ?
जे समझदारी छ, त्यहीअनुसार नै जान्छ ।

तपाईंकै कार्यकालको समीक्षामा जाऔं । सरकारले एलईडी प्रकरणजस्तै केही विवादित निर्णयहरू गर्‍यो भन्ने तपाईंलाई लागेको छैन ?
मलाई लागेको छैन । त्यस्तो केही गरिएकै छैन । यो बल्बवाला कुराचाहिं ऊर्जामन्त्री भारत गएका बेला भारतका ऊर्जामन्त्रीसँग भएको समझदारीका आधारमा खरिद गर्ने भनेको हो । यसो गर्दा बजारमूल्यभन्दा करोडौं बचत हुने भएकाले क्याबिनेटमा त्यही जानकारी आयो । अहिले बुझ्दा त्योभन्दा अर्को प्रमाणित हुँदैन पनि ।

एलईडी पहिलेभन्दा सस्तोमा पाइन थालिसक्यो, किन महँगै रकम तिर्न खोजेको ?
अब सस्तोमा पाउन थालियो भने सरकार त्यसैमा जान पनि तयार छ । सरकारको त्यसमा कुनै अर्को ‘इन्ट्रेस्ट’ हुँदै होइन, अनावश्यक चर्चा भयो । सरकारले समस्या समाधान गर्ने गरी गर्न खोजेको हो, आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले होइन ।

तपाईंको पहिलो कार्यकाल सेनापति विवादले यति धेरै चर्कियो कि राजीनामा नै दिनुभयो । यसपल्ट आईजीपी विवाद चर्किंदै गएर महाअभियोगसम्म पुग्यो । सुरक्षा निकायसँग जोडिएर किन बारम्बार यस्तो विवाद ?
मैले गर्न खोजेको होइन (हाँसो) तर परिआउँछ क्या ! यो संयोग नै होला । मैले एकपल्ट भनें पनि– यो ‘पति’ जति सधंै मेरामा (फेरि हाँसो)– राष्ट्रपति, सेनापति, पशुपति । म यी पतिहरूबाट झस्किन्छु । अहिलेचाहिं सतर्क छु । पहिलेको जस्तो स्थिति अहिले होइन । आईजीपी प्रकरणमा यस्तो नहुनुपथ्र्यो । न्यायालय र सरकारको बीचमा जस्तो देखियो, यो नदेखिनुपथ्र्यो । मैले चाहेको पनि होइन । आईजी कसलाई बनाउने भन्ने विषय हाम्रो परम्परा र ऐन दुवैले विशुद्ध कार्यकारीलाई दिन्छन् । यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाह्यो, त्यसलाई बनाउन सक्छ । कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको पनि त्यहाँ धेरै अर्थ हुँदैन । एआईजीसम्म बनाउँदा कार्यसम्पादन र मूल्यांकन हेर्नुपर्ने हो । आईजी बनाउँदा त प्रधानमन्त्रीले जसलाई ठीक देख्यो, उसैलाई बनाउने हो । यो शान्ति–सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले जसलाई आइजी बनाउँदा शान्ति–सुरक्षा ठीकसँग हुन्छ भन्ने ठान्छ, उसैलाई बनाउने हो । भारतमा तेस्रो नम्बरकोलाई प्रधानसेनापति बनाइएछ, मैले पत्रिकामा हेरेको हँ‘ । किन वरीयता मिचेर आईजीपी बनाएको भनी प्रधानमन्त्रीलाई सोधिएछ । उनले जवाफ दिएछन्, ‘राष्ट्रको सुरक्षा वरीयताले गर्ने हो कि सरकारले ? शान्ति–सुरक्षा गर्ने जिम्मा कार्यकारीको हुन्छ । उसलाई मन नपर्ने मान्छे राखेर हुन्छ त ?’

यहाँ त प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्छे नभएर देउवाजीले भनेको मान्छे राख्नुपर्ने अवस्था पनि आयो नि त ?
अब त्यो त आयो । राजनीतिक ढंगले भन्दा, सत्ता साझेदारले भनेको कतिपय कुरा मान्नुपर्ने अवस्था थियो भन्ने सबैले बुझिराखेकै अवस्था थियो । तर त्यो गर्न नहुने काम गरेकोचाहिं होइन । वरिष्ठ चारजनामध्ये प्रधानमन्त्रीले जसलाई नियुक्त गरे पनि हुन्छ । मैले एउटालाई अलि बढी मन पराए हुँ‘ला वा कांग्रेसले अर्कोलाई होला ।

तर महाअभियोगसम्मै पुग्दा यसले अलि असामान्य अवस्था ल्याउन खोज्यो नि ? यसलाई अवतरण गराउनेबारे केही सोच्नुभएको छ ?
जे नहुनुपथ्र्यो, त्यो भयो । प्रधानन्यायाधीशसँग मेरो नराम्रो भएको छैन । उहाँलाई मैले नराम्रो मानेको छैन । मैले उहाँलाई न्यायाधीशमा अघि बढाउन भूमिका खेल्ने मौका पनि पाएको थिएँ । त्यसैले व्यक्तिगत नराम्रो केही छैन । तर सामान्य आईजी प्रकरण यहाँसम्म पुग्नु राम्रो भएन । नचाहँदा–नचाहँदै त्यहाँसम्म धकेलिने अवस्था भयो । न्यायालय, व्यवस्थापिका दुवैले एकचोटि फेरि समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ । कहिलेकाहीं परिस्थिति बिग्रँदै जाँदा दुर्घटनातिर जान सक्छ । एउटा असाध्यै गोप्य ‘डकुमेन्ट’मा फर्जी काम भएको छ । जाली दस्ताबेज तयार गरिएको छ, मुख्य विषय त्यहाँ छ । त्यसको अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणित गर्ने काम मुख्य छ ।

फर्जी भएको छ भने अनुसन्धान गर्ने काम सरकारकै होइन ?
फर्जी काम कसले गर्‍यो, यस्ता गोप्य दस्ताबेज बजारमा कसरी पुगे भनेर पत्ता लगाउने काममा सरकार अहिले पनि गम्भीर छ । सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको पनि हो । अदालतले यस्तो परिस्थितिमा अनुसन्धान गर्न हुन्न भनेकाले प्रक्रिया रोकिएको हो । तर त्यो फर्जी नै हो भनेर ‘फरेन्सिक ल्याब’मा प्रमाणित भएको पनि देखें मैले । अब नेपालमा फरेन्सिक ल्याब टेस्ट गरेकोलाई पत्याउने होइन भने विदेशमा लगेर भए पनि टेस्ट गर्न सकिन्छ । यो अलि बढी महत्त्वपूर्ण र गम्भीर छ । यदि यस्तै हुने हो भने त ‘के मर्‍यो भन्दा पनि काल पल्कियो’ भन्नेजस्तो हुन्छ ।

फर्जी भन्दै हुनुहुन्छ, कसले–के फर्जी गर्‍यो ?
म अहिले त्यो भन्दिनँ । किनभने त्यो अनुसन्धान भएपछि मात्रै पत्ता लाग्ने कुरा हो । अनुमानका आधारमा भन्नु उचित छैन ।

तपाईंहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिँदै हुनुहुन्छ, हो ?
समझदारीबाट जानुपर्छ भन्नेमा सरकार छ । न्यायालयले पनि यो विषयलाई समझदारीबाटै टुंग्याउनुपर्छ भनी सोचेको छ भन्ने विश्वास छ । यस्तो स्थितिमा हामीले यसलाई फिर्ता लिने मानसिकता बनाइराखेका छौं ।
जेष्ठ ७, २०७४ (कान्तिपुर दैनिकबाट साभार)