क. प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएकाे छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आज अवलोकन तथा निरीक्षणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सक्षम र व्यवसायिक रूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएकाे हाे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने उहाँकाे भनाइ थियाे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने निकाय भएको भन्दै सो एकाइको आवश्यकता औल्याउनुभयाे ।
उहाँले कारागार, बालगृह, थुनुवा कक्ष र सरकारी वकिल कार्यालयको सुधार र विकासका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयाे । सरकारी वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकायबाट आवश्यक व्यवस्था हुने उहाँको भनाई थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
माननीय महान्यायाधिवक्ता,
नायब महान्यायाधिवक्ताहरु, सम्पूर्ण सरकारी वकील एवं कर्मचारीहरु
सञ्चारकर्मी मित्रहरू
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन भ्रमण तथा निरीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा माननीय महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय परिवार प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको संविधान बमोजिम संवैधानिक एवं कानूननी विषयमा राय सल्लाह दिने, नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने, नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने, नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने समेतका महत्वपूर्ण काम कर्तब्य र अधिकार महान्यायधिवक्ता र निज मातहतका सरकारी वकीललाई प्राप्त छ । देशको फौजदारी न्याय प्रशासनको महत्वपूर्ण अवयवको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकीलबाट उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कानूनी शासनको प्रबर्द्धनका लागि दण्डहिनताको अन्त्य गर्न कसूरदारलाई सजाय दिलाउने, अपराध पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने र भविष्यमा हुन सक्ने कसूरको रोकथाम गर्ने कार्यमा क्रियासिल रहनु हुने कुरामा म विश्वस्त छु ।
सरकारी वकीलको व्यवसायिक कार्यलाई हृदयंगन गर्दै सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने बिषयमा नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हालसम्म छुट्टै कानून बन्न सकेको छैन । सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूनको आवश्यकता रहेकाले सो कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको एकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको कुरालाई मैले महशुस गरेको छु । यसका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइने छ ।
नेपालको संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकीलबाट हिराशत, कारागार तथा बालसुधार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानब अधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्वन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । सो संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारी बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिराशत र बाल सुधारगृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । नेपालका कारागार, हिराशत तथा बालसुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य नेपाल सरकारको प्राथमिकता रहेको व्यहोरा प्रकट गर्न चाहन्छु ।
अनुसन्धानलाई बस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न आवश्यक छ । कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्नुका साथै यीनको स्तरोन्नती गर्ने कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।
सरकारी वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकायबाट आवश्यक व्यवस्था हुने नै छ ।
योजनावद्ध ढंगले सरकारी वकीलको कार्य सम्पादनमा सुधार, व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुधारका कार्यक्रमहरुलाई आगाडी बढाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिदै आएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रनणीतिक योजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले यथोचित सहयोग र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने छ ।
कसूर पीडितका साथै अभियुक्तको मानव अधिकारको सम्मान गर्ने कुरामा सरकारी वकीलहरु प्रतिवद्ध रहनुपर्ने तर्फ यहाँहरुको यथेष्ट ध्यान जाने नै छ । विभिन्न फौजदारी कानून तथा संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।
अन्तमा, सरकारी वकील तथा कर्मचारीबाट प्रदान गरिने सेवा र सहयोगमा कुनै गुनासो नआउने गरी कार्यसम्पादन गर्नुभई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहत कार्यालयमा कार्यरत माननीय महान्यायाधिवक्ता समेतका सम्पूर्ण सरकारी वकील र कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा थप प्रभावकारीता अभिवृद्धि हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
धन्यवाद ।
