श्रावण २७, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राज्यका संरचनाहरु प्रभावकारी र परिणाममूखी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापनाको १४ औं वर्ष पुरा गरेको शुभ अवसरमा आयोजित वार्षिक स्थापना एवं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हाम्रा कतिपय सरकारी संरचना फगत औपचारिकताका लागि बनेको जनगुनासो छ, सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने गरी सरकारी संरचनाहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममूखी हुनुपर्दछ ।’
समारोहमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको परिमार्जनसहित कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, भूकम्पको पूनर्निर्माण र नवनिर्माण, प्रभावकारी जनसेवा सहितको सुशासन र आर्थिक समृद्धि सरकारका मूख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘यसपटक हामीले जोखिमपूर्ण अवसर प्राप्त गरेका छौं । हामीमा राष्ट्र निर्माणको संकल्प हुनैपर्दछ, त्यसका लागि राज्यका सबै संरचनाले प्रभावकारी परिणाम दिन सक्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा व्यवस्थापिका–संसद सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौर, नेपाल सरकारका मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमूख अधिकृत, रामानन्दन प्रसाद यादव लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
समारोहमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको मूख्य बुंदा :
– हाम्रा संरचनाहरु कति प्रभावकारी र परिणाम दिन सफल भएका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारी संरचनाहरु फगत औपचारिकताका लागि बनेको जनगुनासो छ । राज्यका संरचनाहरुको प्रभावकारिताका बारेमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । यसतर्फ हामी सबैको गम्भीर ध्यान जानुपर्दछ ।
– नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी समावेश लोकतन्त्रको मौलिकतातिर अगाडि बढेका छौं । संघीय, समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यसका लागि राज्यका सबै संरचनामा परिमार्जनको आवश्यकताबोध भएको छ । राज्यका संरचनाबाट नागरिकले लाभ लिने गरी हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
– नयाँ संविधानले सुशासनको परिकल्पना गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हाम्रो चुनौति छ । धेरै नीति र संरचना बनाउँदा बनाउँदै पनि नकारात्मक प्रवृत्ति घट्न सकेको छैन । यसबारे गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
– लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनता सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । सम्पूर्ण निकायबाट गरिने सेवा प्रवाहलाई जनउत्तरदायी बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप सुदृढ र मजभूत बनाउन सरकार पूर्ण सहयोग गर्न तत्पर छ ।
– राजनीतिक स्थिरता कायम भइसकेको छैन । विभिन्न असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने जिम्मेवारी हाम्रासामू छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि ऐन कानुनको व्यवस्था गरेर निर्वाचनमा जान जरुरी छ । त्यसो गर्न नसक्दा देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट आउनेमा हामी सबैको ध्यान जानुपर्दछ ।
– पूनर्निर्माण र नवनिर्माण प्रक्रिया निकै ढिलो भएको छ, यसलाई शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ ।
– शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजान जरुरी छ । यसले मात्रै स्थीरता कायम हुन सक्छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको जग हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ ।
– नागरिकका आकांक्षा धेरै छन् । त्यसका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हुन्छ । ट्राफिक समस्या, कालोबजारी, महंगीजस्ता समस्या समाधानमा हाम्रो तत्काल ध्यान जानुपर्दछ । अन्यथा यसले हाम्रा प्राथमिकतामाथि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछन् ।
– आजको मन्त्रीपरिषद बैठकले सुशासनबारे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । हामी आफैले निर्धारण गरेका काम समयमै सम्पन्न गरौं । हामीले नयाँ संकल्प गरौं । हामीले देशको नवनिर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्न सकौं । हामी चुनौतिपूर्ण सम्भावना बोकेको घडीमा छौं । सुशासनतिर अगाडि बढ्ने संकल्प गरौं ।
– यसपटकको कार्यकाललाई मैले जोखिमपूर्ण अवसर ठानेको छु । मैले देश र जनताका लागि सम्पूर्ण तागत लगाउने संकल्प गरेको छु । यो संकल्प मैले मात्र गरेर हुँदैन । हामी सबै एकतावद्ध भई हातेमालो गरौं । सुशासन र परिणाममूखी काम गरौं ।