चितवन l पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गुणात्मक काम गर्दा केही नमिलेजस्तो र असहजजस्तो महसुस हुने बताउनुभएकाे छ । उहाँले भन्नुभयाे, ‘विश्वको अनुभव हो यो । अत्यावश्यक ऐन बनायौँ । अझै थुप्रै ऐन बनाउन र संशोधन गर्न बाँकी छ । ऐन बनाएरमात्र सुख पाइने छैन । जनतालाई विकासको अनुभूति पनि दिलाउनु छ । माडीको समस्या समाधानका लागि विभिन्न घोषणा गरेको छु । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी काम गर्न जरुरी छ ।’

आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन रहेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘निकुञ्जको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्व छ । यसको लागि माडीको जनताले बढी दुःख पाएका छन् । जनताको गुनासो सुनेर २०२९ सालको ऐनलाई संशोधन गर्नु पर्ने पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छु । ऐन संशोधनको तयारी नगर्ने हो भने म माडी गएर अनसन बस्छु भनेपछि ऐन संशोधनको तयारीसँगै केही सुधारका काम भए । अझै त्यो ऐन पूर्ण भएको छैन ।’

माडीवासीलाई भरतपुर आवतजावतका लागि बाटोको समस्या रहेकोले यसको समाधानका लागि आकाशे पुल वा भूमिगत बाटोको बारेमा अध्ययन र छलफल भइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ । ‘यसलाई अगाडि बढाउने विषयमा राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मैले छलफल अगाडि बढाएको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्कालको लागि यही बाटो कालोपत्रे गर्ने बारेमा सहमति भएर काम अगाडि बढाउनै लाग्दा अदालतको एउटा फैसला आएको छ, तत्कालको काम अगाडि नबढाउनु भनेर । अदालतसँग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग कुरा गरेर निकुञ्जभित्र पर्ने बाटो कालोपत्रे गर्न सम्भव छ ।’ 

माडी नगरपालिकाभित्र बाटो पिच गर्ने र पुल बन्ने काम अगाडि बढेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले रिउमा झण्डै ७० किलोमिटरको तटबन्ध र रिंगरोड परियोजना संघीय सरकारले अगाडि बढाउने बताउनु भयो । यसले माडीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

‘माडीलाई माछापालनको सुपरजोन बनाउने कुरा अगाडि बढाएको छु । केही समयपछि घोषणा हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सय पर्यटकीय स्थलमध्ये सोमेश्वर पनि परेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । जबसम्म सरकारले वैकल्पिक ठाउँ दिन सक्दैन, तबसम्म सरकारले सुकुम्बासी बसेको ठाउँमा गएर दुःख दिन हुँदैन ।’

बाँदरमुढे घटनामा परेका पीडितहरु र तिनका परिवारलाई आफूले पटकपटक भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले बाँदरमुढेमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर पार्क निर्माण गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । पीडितहरुलाई एक लाखका दरले रकम दिने, केही घरहरु (नमुना बस्ती) निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उहाँको भनाइ छ ।