सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
विशिष्ट अतिथिहरु,
सञ्चारकर्मीहरु,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउन
उपस्थित समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

आज फागुन ७ गते, नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट जहानियाँ निरंकुश राणा शासनको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको प्रक्रियामा अघि बढेको ऐतिहासिक दिन हो । यस उपलक्ष्यमा म आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
यस अवसरमा सर्वप्रथम देशमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने महान् शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै जीवनभर प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनुभएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । यस अवसरमा प्रजातन्त्रको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने राजनीतिक दल, नेपाली जनसमुदाय, प्रजातन्त्रको रक्षार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा अङ्गहरु र प्रजातन्त्रप्रति सद्भाव राख्नुहुने छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरुमा विशेष आभार प्रकट गर्दछु ।
आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फागुन ७ गतेको विशिष्ट महत्व छ । २००७ सालको सङ्घर्षबाट नै मुलुकमा १०४ वर्षसम्म कायम रहेको जहानिया राणा शासन अन्त भई प्रजातान्त्रिक राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको थियो । यही सङ्घर्षबाट नै नेपाली जनता रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बन्ने बाटो प्रशस्त भएको हो । यस अर्थमा नेपालको आधुनिकतातर्फको ढोका पनि यही परिवर्तनबाट खुलेको हो ।
यति भएर पनि परिवर्तनका उपलब्धीहरु संस्थागत हुन नपाउँदै २०१७ सालको प्रतिगामी कदमबाट शिशु प्रजातन्त्रको विकासमा गत्यावरोध पैदा भयो । र, जनअधिकार पुनप्र्राप्तिका लागि नेपाली जनताले पटकपटक सशस्त्र सङ्घर्ष र आन्दोलनहरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो । यसै प्रसङ्गमा नेपाली जनताले लोकतन्त्र र समुन्नत समाज स्थापनाका लागि गरेका त्याग र सङ्घर्ष तथा विशेषतः जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा गरेको बलिदानको परिणामस्वरुप प्राप्त उपलब्धीका कारणले अहिले देशमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता सहितको नयाँ संविधान निर्माण भएको छ । प्रगतिशील र गतिशील अन्तर्वस्तु सहितको नयाँ संविधानमा नेपाली जनताले पटकपटक गरेका सङ्घर्ष र बलिदानीको प्रतिबिम्व छ ।
नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएकोे संबिधानबाट मात्र शासित हुन पाउने एजेण्डा २००७ सालको परिवर्तनबाट स्थापित भएको भएतापनि नेपाली जनताको त्यो सपना पूरा हुन ६ दशकभन्दा बढी समय कुर्नुप¥यो र यसका लागि विभिन्न रुपमा सङ्घर्षमा होमिन प¥यो । साढे ६ दशक लामो प्रतिक्षापछि हामीले नयाँ प्रगतिशील र गतिशील संविधान प्राप्त गरे पनि त्यसको स्वामित्व बढाएर परिवर्तनका एजेण्डालाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको छैन । यस दिशामा हाम्रो गम्भीर पहलकदमी अझै पनि महत्वपूर्ण चुनौति भएर आएको छ ।
२००७ सालदेखि अहिलेसम्म मुलुकले छ वटा संविधान प्राप्त गरेको भएतापनि ००७ सालको परिवर्तनबाट स्थापित एजेन्डालाई साकार पार्न बनेको नेपालको संविधान मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालनको चिरस्थायी दस्तावेज हुने कुरामा म विश्वस्त छु । कारण, यसै संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मरिपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता नेपाली जनताका परिवर्तनका चाहनाहरुलाई स्थापित गरेको छ भने मानव अधिकार, शक्तिको पृथकीकरण, कानूनी शासनजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरुलाई पनि आत्मसात गरेको छ ।
संविधानले स्थापित गरेका सबै उपलव्धि महत्वपूर्ण छन् । तर, कार्यान्वयनको हिसाबले संघीयता नै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण छ भन्ने मेरो बुझाई रहेको छ । लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत अवस्थाबाट गुज्रेको शासन व्यवस्थालाई सङ्घात्मक ढाँचामा ढाली सिंहदरबारमा रहेको अधिकार, स्रोत र साधनलाई संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् जनताको घरदैलोसम्म पु¥याई नागरिकलाई आफूसँग सम्बन्धित शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गर्ने र तत्तत् तहबाट सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्नु नयाँ व्यवस्थाको मूल उद्देश्य हो । यसबाट विभिन्न समुदायको पहिचानको चाहना पूरा हुने मात्र होइन, शासन व्यवस्था जवाफदेही हुने र हालसम्म विकासका अवसरबाट बञ्चित र पछाडि परेको वर्ग र समुदायको पनि पहुँच बढ्न गई समग्र राज्य प्रणालीप्रति जनताको वैधता र स्वीकार्यता बढ्न जान्छ ।
नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनैतिक र कानूनी मुद्दाको टुंगो लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकबाटै निर्वाचन आयोगलाई आगामी बैशाखको अन्त्यसम्म निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्न पत्राचार गरिएको र रिक्त रहेका निर्वाचन आयुक्तहरुको पदपूर्तिले पूर्णता पाएको सन्दर्भमा अब निर्वाचनप्रति आशङ्का गरिरहनु जरुरी छैन ।
म यहाँ के कुरा दोहो¥याउन चाहन्छु भने मेरै नेतृत्वमा भएको जनयुद्धबाट स्थापित संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनाव अनिवार्य छ । यसो भएमा मात्र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुगी राजनैतिक सक्रमणको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हुन्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर र सचेत छ । मेरो बुझाइमा सङ्घीयतको कार्यान्वयनका लागि चुनाव आवश्यक तत्व हो तर यो मात्र पर्याप्त हुदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछिको सरकारको दूरदृष्टि र योजना के भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
संविधानको कार्यान्वयनसँगै जारी लामो राजनीतिक सङ्क्रमण मूलतः अन्त्य भएको छ । देश आर्थिक, सामाजिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढेको छ । यस प्रक्रियालाई जति तिब्र रुपमा अघि बढाउन सक्छौ, हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धी र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई त्यति नै समृद्ध र बलियो बनाउन सकिन्छ ।
संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउन र नेपाललाई समृद्दिको दिशातर्फ उन्मुख गराउन आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु, सबै सुरक्षा निकायहरु तथा आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा म हार्दिक आह्वान गर्दछु । सदाझँै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि यथोचित सहयोग रहनेछ भन्ने मेरो विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, ६७ औं प्रजातन्त्र दिवसले देशको राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको कार्यान्वयन र जनताको जीवन पद्दतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रेरणादायी भूमिका खेल्न सकोस्, हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु, धन्यवाद ।

७ फागुन, २०७३
नेपाली सैनिकमञ्च, टुँडिखेल, काठमाडौं