सम्माननीय सभामुख महोदय,
आजभन्दा करिब ९ महिना केही दिन पहिले मैले यसै रोष्ट्रमबाट तत्कालनी माननीय केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यतिबेला मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ ‘राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो’ र ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन’ । आज मैले केपी शर्मा ओली नेकपा (एमाले)का अध्यक्षा तथा माननीय सदस्य केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दैछु भनेकोे थिएँ । अहिले ९ महिना केही दिनपछि ‘राजनीति फेरि पनि सम्भावनाको खेल हा’े भन्ने पुष्टि गर्दै ‘राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा एकचोटी चरितार्थ हुँदै’ म आफैँ फेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आविश्वासको प्रस्ताव यहाँ टेबुल गराउँदै छु । ‘नेपाल असाधारण राजनीतिक प्रक्रियाबाट गुज्रिदैछ’ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौं । हामीले सुरुदेखि नै नेपालको राजनीतिलाई एउटा सही ट्रयाकमा लैजान, नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति ‘नितान्त नयाँ राजनीतिक प्रयोगको राजनीतिक प्रक्रियाबाट आगाडी आउँदै ग¥यौं’ । मैले यसको व्यख्या गर्न आवश्यक ठानेको छैन । हामी सबैलाई त्यो कुराको गहिरो अनुभुति छ । १२ बुँदे समझदारी, वृस्तित शान्ति सम्झौता, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा, संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया, सरकार यी सबै हामी असधारण राजनीतिक प्रक्रियाको प्रयोगबाट गुज्रेका छौं म खालि केमा मात्रै यो सम्मानित सदनको ध्यानकर्षण गर्न आवश्यक ठानेको छु भने गत वर्षको विनाशकारी भुकम्पपछि जतिबेला सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो र नेकपा (एमाले) पनि त्यो सरकारमा सहभागी दलको रुपमा थियो । यही रोष्ट्रमबाट मैले भनेको थिएँ : भुकम्पपछि अहिले देश निकै ठूलो पीडा र राष्ट्रिय संकटको प्रक्रियाबाट गुज्रेको छ । यतिबेला हामीलाई चाहिएको कुरा राष्ट्रिय एकता हो, राष्ट्रिय सहमति हो, एउटा राष्ट्रिय संकल्प हो जसले पीडित जनतालाई उद्धार, राहात र पुस्र्थापनाको कार्यमा सहयोग गर्न हामी सकौं, यो सम्मानित सदन एक ढिक्का छ, जनताको दुःख, पीडामा हामी विभिन्न विचार, मुल्य, मान्यता र चिन्तन आ–आफ्नो ठाउँमा भए पनि राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रको दुःखको बेलामा हामी एक हुन सक्छौं भन्ने संकल्प गर्न जरुरी छ भनेर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशलि कोइराला जो अहिले दिवंगत भइसक्नुभएको छ, उहाँलाई भनेको थिएँ । तपाईं दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुस् प्रधानमन्त्री जी यहाँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन राष्ट्र संकटमा भएको बेला हामी प्रतिपक्ष दलमा भए पनि सम्पूर्ण रुपले तपाईंको पछाडि छौं, राष्ट्र अप्ठ्यारोमा छ, विभिन्न किसिमका चलखेल त्यतिखेर हुँदै थिए र हामीले त्यस्तो बेलामा राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय स्वाधिनता, नेपालीहरू दुःखको बेलामा त्यसको सामना गर्नको निम्ति असाधारण धैर्य, असाधारण एकता प्रदर्शन गर्न सक्छन् भन्ने सिद्ध गर्नुछ भनेर भनिएको थियो र त्यसपछिका दिनहरूमा हाम्रो दल र त्यसको नेताको हैसियतले मैले राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति, राष्ट्रिय एकताको निम्ति निरन्तर आवाज उठाउँदै आएँ यो हामी सबैलाई थाहै छ । राष्ट्रिय एकताबाट मात्रै संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि जान सक्छ भनेरै धेरै ठूलो मेहनतपछि १६ बुँदे समझदारी भएको थियो । राष्ट्रिय सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्ने र संविधान निर्माण गर्दै गर्दा देखा परेका विरोध असन्तुष्टि र मागहरूलाई पनि संविधान संशोधनद्वारा सम्बोधन गर्ने कुरा पनि भएको थियो । म खाली स्मरण गराउन मात्रै चाहन्छु र नेपालमा एउटा शब्द आजभोली बडो प्रचलनमा पनि छ र अविश्वासको कारक पनि बनेको छ जेन्टलमेन्ट एग्रीमेन्ट (भद्र सहमति) अब यो भद्र सहमति शब्द सायद हामी राजनीतिक पार्टीहरूले प्रयोग नगर्दा नि जाति हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । जतिबेला हामीले भद्र सहमति गर्ने गरेका छौं, त्यो भद्र सहमति पछि राजनीतिक घटनाक्रम र पार्टीहरूको आपसी सम्बन्ध कहिँ न कहिँ त्यहीबाट गडबड हुने गरेको छ र त्यतिबेला पनि भद्र सहमतिसँगै संविधान बनेपछि सरकार बन्ने क्रमसँगै अप्ठ्यारा स्थितिहरू सिर्जना भए । हाम्रो जोड त्यतिखेर पनि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सहमतिमै थियो ।

सभामुख महोदय, मैले त्यतिबेला नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दै गर्दा राष्ट्रिय एकतामा अगाडि जाने उद्देश्यका साथ एउटा बनेको समझदारी कायम राख्ने उद्देश्यले गरेको थिएँ र म यो सम्मानित सदनलाई आज पनि के कुरा स्ष्ट राख्न चाहन्छु भने अहिले यो अविश्वासको प्रस्तावका पछाडि पनि राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने उद्देश्यद्वारा नै यो प्रस्ताव प्रेरित भएको कुरा म बडो प्रष्टसँग राख्न चाहन्छु किनभने फेरि एकपटक ओलीजी नेतृत्वको सरकारसँग (माओवादी केन्द्र)सँग भद्र सहमति भयो र फेरि भद्र सहमतिले आपसी विश्वासको ठाउँमा एउटा साह्रै नमिठो वातावरण तयार पा¥यो । राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सहमतिको जो अपेक्षा हो त्यो पुरा हुन सकेन ।

यहाँ अघि माननीय अर्थमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो कि आज सदनको यो हलमा सेता कुर्सी देखिएका छैनन् । पुरै भरिएको छ । त्यसको निम्ति गर्व गर्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद नै दिन चाहन्छु उहाँले गर्व गर्नुभएको छ, तर म सरकारलाई के कुरा हेक्का राख्न बढि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मात्रै भरिएको छ, के कारण हो ? सरकारले आत्मसमिक्षा गर्नुपर्ने विषय हो वा होइन माननीय अर्थमन्त्रीलाई गर्व गर्दै गर्दा त धन्यवाद नै दिन चाहन्छु । किन यस्तो परिस्थितिमा मात्रै यो हल भरिएको छ । सरकारले काम गर्दै गर्दा किन भरिएन भन्ने कुरा घोत्लिनको लागि पनि म विशेष रुपले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले यहाँ भनिराख्नु पर्छ भन्ने लाग्दैन । विश्वासको मत, अविश्वासको मत, सत्ता समिकरण बन्ने भत्किने भइरहन्छ । प्रत्येक पार्टीहरूले आ–आफ्नो नीति, सिद्धान्त, मुल्य र मान्यताअनुसार आफ्नो प्रभुत्व खोज्छ नत्र पार्टी आवश्यक नै हुने थिएन । प्रत्येक पार्टीको उद्देश्य हुन्छ, यो राजनीतिक खेलमा आफ्नो वर्चश्व, प्रभाव र प्रभुत्व विस्तार होस् यो विल्कुल स्वभाविक कुरा हो र त्यसो गर्दा संसदीय प्रक्रियामा यद्यपि हामी आफैं संसदवादका पक्षधर होइनौ फेरि पनि हामी जे अभ्यासमा छौ हामी अहिले संसदवादकै अभ्यास भइ नै राखेको छ । हिजोदेखि संसदवादको अभ्यासमा रहनुभएका प्रमुख पार्टीहरू र सबै दलहरूलाई पक्कै पनि यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । पार्टीहरू आफ्नो विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको निम्ति समिकरणहरू बनाउँछन् र समिकरण भत्काउछन् । फेरि नयाँ समिकरण बनाउछन् र अगाडि आउँछन् । त्यो क्रममा कोही पार्टीहरू अगाडि आउँछन् र कोही पार्टीहरू पछाडी पर्छन् यो कुरा पनि बिल्कुल स्वभाविक प्रक्रिया नै हो । म के कुरा विश्वास गर्छु भने ९ महिना अगाडिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गर्दै गर्दा या अहिले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा म सबै पार्टीहरूलाई गम्भिरतापूर्वक देशको आजको अवस्थाप्रति र देशको राजनीतिक घटनाक्रम प्रति गम्भिर समिक्षा गरिराखेका छौं भन्ने ठान्दछु । यो सर्वथा स्वभाविक प्रक्रियाको रुपमा, एउटा खेलको नियम अन्तर्गत हामीले खेलिरहेका छौं भने रुपमा पक्कै पनि सबैले आत्मसाथ गर्नुभएकै छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न म चाहन्छु । यहाँ यो पनि कुरा चल्यो हिजो अस्तिदेखि लगातार अब यो संसदको बैठक कसरी जान्छ ? सत्तापक्ष प्रतिपक्ष अहिलेको राजनीतिक दलहरूको समिकरणको सन्दर्भमा यो खेलको नियमभित्रबाट जान्छ या नियमभन्दा बाहिर जान्छ गम्भीर ढंगले यो विषमा छलफल भयो । हामी यो अहिले राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ भन्ने ठानेका छौं । राष्ट्रिय सहमित आवश्यक छ भन्ने ठानेका छौ अहिलेका जल्दाबल्दा सन्दर्भमा राष्ट्रलाई एकता चाहिएको छ, राजनीतिक दलहरूको बीचमा समझदारी चाहिएको छ । समझदारी बनाउनका निम्ति हिजो हामीले जसरी भुकम्पपछिको परिघटनासँगै हामीले एउटा संकल्प गरेका थियौं । आज पनि ती विभिन्न समस्याहरूको समधानका निम्ति एउटा नयाँ संकल्पको खाँचो छ भन्ने म ठान्दछु । हुन त सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै बजारमा विभिन्न किसिमका अफावहरू फैलाइएको छ, फैलाइने कोशिसहरू भएका छन् कुनै दल विशेषको, कुनै नेता विशेषको राष्ट्रमाथिको निष्ठा प्रति प्रश्न उठाउने जमर्कोहरू भएका छन् । थोरै मतभेद हुने बित्तिकै या विषयलाई हेर्ने अन्तर आउने बित्तिकै हामी कहाँ एउटा संस्कार जस्तो देखापर्न खोज्छ सम्पूर्ण रुपले कसैको राजनीतिक निष्ठा माथि, कसैको अस्थामाथि अनगराल रुपमा प्रचारबजी गर्ने म यो सम्मानित सदनको ध्यान हामी गम्भिर रुपले नै यो राजनीतिक प्रक्रियामा एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकताको महसुस गरेका छौं, एउटा नयाँ राष्ट्रिय संकल्पको आवश्यकताको महसुस गरेका छौ र नै विश्वास र अविश्वासको माध्यमाबाट हामी त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेका छौं । त्यस कारण मेरो अनुरोध छ त्यसो नगरियोस् म के भन्न चाहन्छु भने मेरो कुनै पनि पार्टीहरूलाई निषेध गर्ने या कसैको पनि आवश्यकता र महत्वलाई अवमूल्यन गर्ने या अपमानित गर्ने कुनै मेरो मनासय छैन ।

सभामुख महयोदय, म यो सम्मानित सदन समक्ष यो चिन्ता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि देश अहिले पनि अप्ठ्यारोमा छ, गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । त्यसको निम्ति राष्ट्रिय समझदारी बन्न सकेन, राष्ट्रिय एकता बन्न सकेन भने धेरै अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्दछ । मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र हिजो सरकारमा हुँदा प्रमुख पार्टीका सत्तारुढ नेताहरूसँग पटक–पटक एउटा कुरा भन्ने गरेको थिएँ । म यसलाई पनि संक्षिप्तमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । यो कुरा के हो भने नेपालको अहिले पनि राजनीतिक प्रक्रियामा (माओवादी केन्द्र) भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टी हो । यसका विशिष्ट अनुभवहरू, केही विशिष्ट आवश्यकता र चिन्ताहरू छन् ती चिन्ताहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो कुरा शान्ति प्रक्रिया कसरी अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित छ र समग्र यो राजनीतिक प्रक्रिया संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीतिक प्रक्रिया अन्ततः कसरी टुंगोमा पुग्छ । यसले जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभुति दिने हदसम्म कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हाम्रा विशिष्ट चिन्ताहरू छन् । हामीले संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त घोषणा गरेका छौं तर मधेसमा, थारु र आदिवासी जनजाति आदिमा अहिले पनि गम्भिर प्रश्नहरू छन्, उहाँहरूका गम्भिर मुद्दाहरू छन्, गम्भिर मागहरू छन् ती सबैलाई हामीले कसरी समाधान गर्छौ भनि हामीमा प्रश्न छ ? माओवादी केन्द्रको निम्ति मुख्यतः शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउनेसँग सम्बन्धित र अनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक मान्यतालाई जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभुत गर्ने गरी त्यसलार्ई स्थापित गर्ने हाम्रो लागि संवेदनशील चुनौति छ भनेर मैले पटक–पटक प्रधानमन्त्रीजीलाई ध्यान आकर्षण गराउने, पार्टीका नेताहरूका बीचमा कुरा राख्ने कुरा गर्दै आएको उहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग व्यक्तिगत कुनै कटुता छैन । उहाँसँग भएका पटक–पटक लामा छलफलहरूमा हाम्रा व्यक्तिगत कुराहरू केही पनि भएका छैनन् । हामी देश र जनताप्रति नै कसरी जाने भन्ने केन्द्रीत गरेर छलफल ग¥यौं । म अब यसमा लामो व्याख्या भन्दा पनि मैले के अनुभव गरे भने यस बीचमा सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्मानीय प्रधामन्त्री केपी ओली र हाम्रो बीचमा केही गम्भीर सोचहरूमा अन्तर थिए नै तर त्यो घ्टदै जान्छ या बढ्दै जान्छ भन्ने धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा थियो । मैले यो नौ महिनाको कार्यकालमा त्यो गम्भिर प्रकारका सोचका अन्तरहरूमा गम्भिर अन्तर रहेछ भन्ने महसुस गरेँ । काम गर्ने शैली र तरिकामा पनि गम्भीर अन्तर रहेछन् भन्ने पनि मैले महसुस गरेँ । यस विषयमा मैले दुई चार वटा कुरामा मात्रै यो सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु । पहिलो कुरा त हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा यो समिकरण बनाएर अगाडि बढेका थियौं । हामीले संविधान निर्माणको प्रक्रिया होस् या भुकम्पबाट भएको क्षतिको सम्बन्धित कुरा होस् या नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरा सम्बन्धित होस् या मधेश, थारु र आदिवासी जनजातिको आन्दोलनका सम्बोधन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू होस् । हाम्रा पटक–पटक छलफलहरू भए तर छलफलहरू अगाडि बढ्दै जादा केही अन्तरहरूको प्रकृति अलि बढि नै संवेदनशील रहेछ र कता–कता मैले के महसुस गर्दै गएँ भने प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग समिकरण बनाउँदै गर्दा भएका वाचा कवुलहरू, हाम्रा प्रतिबद्धता र संकल्पहरूलाई उहाँले बिर्सिदै जानु भयो वा त्यसलाई अवमुल्यन गर्दै जानु भयो वा मनोवैज्ञानिक ढंगले भन्नुपर्दा म के भन्न सक्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले माओवादीलाई उपयोग गर्ने, भ¥याङ बनाउँदै स्वार्थ सिद्धि गरेर त्यसलाई कमजोर पार्ने रणनीतिअन्तर्गत जानुभएको महसुस ग¥यौं र सबैभन्दा दुःखद् कुरा यही नै रह्यो । माओवादीलाई कुनै न कुनै रुपले प्रयोग गर्ने, कार्यशैलीको दृष्टिकोणले मैले के महसुस गरे भने उहाँमा कहिँ न कहिँ ‘इगो सेन्ट्रिक’, ‘सेल्फ सेन्ट्रिक’ कार्यशैली रहेछ भन्ने मैले बढी महसुस गरेँ । त्यो कार्यशैलीको कारणले उहाँले कहिँ न कहिँ आपूmलाई सबैको सामुहिक परिणाम मैले यो अवसर प्राप्त गरेको हो भन्ने कुराको अनुभति उहाँले छोड्दै र बिर्सिदै जान थालेको महसुस भयो । प्रधानमन्त्री म आफैँ पूर्ण छु भन्ने स्थितिमा चल्न खोजेको महसुस साना ठूला धेरै कुराबाट भयो । म अहिले तिक्तता बढाउने कुनै किसिमको भन्न त चाहन्न मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधमन्त्रीले यो बीचमा भएका सबै कुरा सन्दर्भमा महसुस कुनै न कुनै रुपमा गर्नु भएको होला । उहाँले यो संयुक्त सरकार र केही प्रतिबद्धतासहितको सरकार हो भन्ने कुरा भन्दा यो एकल सरकार हो मैले इच्छाएअनुसार चलाउन सक्छु भन्ने ढंगले गएको महसुस भयो । उहाँको कार्यशैलीमा अहंकार र दम्भ बढी देखिएको महसुस गरियो । उहाँले सरकारभित्रका पार्टीहरूको सहमति, सहकार्य र राष्ट्रको अगाडि देखिएका समस्याहरूलाई सामूहिक ढंगले सबैको विवेक र क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने भन्दा उपयोग गर्ने तिर एउटा यस्तो रणनीति, जुन रणनीतिअन्र्तगत उहाँ चल्नु भयो त्यो राष्ट्रको निम्ति, राष्ट्रको एकताको निम्ति बाधक हुने त होइन भन्ने प्रश्न अगाडि बढ्दै गयो । यहाँ अहिले पनि कुरा उठ्यो देश भक्तिको, राष्ट्रियताको हामी कोही पनि नेपालीहरू र यहाँ उपस्थिति कोही पनि राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय एकताप्रति, राष्ट्रियता प्रति, देशभक्तिप्रति प्रश्न उठाउनु निक्कै ठूलो बिडम्बना हुन्छ । इतिहासले पटक–पटक पुष्टि गरेको छ । हामी सबै राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा धेरै अग्नि परीक्षाहरू पास गर्दै यहाँ आइपुगेका छौं तर मैले के महसुस गरें भने राष्ट्रियतालाई बुझ्ने, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई बुझ्ने र नेपालको भुराजनीतिक अवस्थालाई बुझ्ने बारेमा हामी नेपालीहरूले एउटा साझा धारणा बनाउन अझै बाँकी रहेछ । यहाँ एउटा राष्ट्रवाद हिजैदेखि यहाँका सामन्तहरूले, जमिन्दारहरूले, ठूलाठूला पुँजीपतिहरूले फैलाएको राष्ट्रवाद छ, जुन राष्ट्रवाद नेपालका सबै मजदुर, किसान, उत्पीडित जाति, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिमको पक्षमा छैन । त्यो एउटा खास वर्ग, खास समुदायको पक्षमा मात्रै त्यो राष्ट्रियताको कुरा गरिन्छ त्यस्तो राष्ट्रियता पनि छ । अर्को राष्ट्रियता जो आम नेपाली जनताको हक, अधिकार र पहिचान सहित एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता बनाउने र त्यसको आधारमा राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई सुदृढ गर्ने अर्को विचार पनि छ । मैले कहिले कहीँ सरकारमा बस्दा के महसुस गरेँ भने हामीले राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्रियताको बारेमा गतिशील, प्रगतिशील राष्ट्रियताको पक्ष पोषण गर्दै छौं या हामीले निश्चि वर्ग, समुदायको राष्ट्रियतालाई नै समग्र ठान्दैछौं भनेर बहस गर्नु पर्नै आवश्यकता देखेँ । म दोस्रो Point के भन्न चाहन्छु भने हामी जुन भुराजनीतिक अवस्थामा छौ, त्यो भुराजनीतिक अवस्थाले हामीले हाम्रा छिमिकीसँग र पुरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि एउटा विशिष्ट सन्तुलनबाट जानु पर्ने आवश्यकता छ । तर मैले राष्ट्रियताको सन्दर्भ होस् या विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध परिचालन र सम्बन्ध ह्यान्डिल गर्ने सन्दर्भ होस् या मधेश, आदिवासी जनजाति, थारु,दलित, महिला, मुस्लिम यी सबैका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा होस् कहीँ न कहीँ एउटा प्रवृत्ति कस्तो देखा प¥यो भने सबैलाई प्रभोक गर्ने, सबैलाई इरिटेसन गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने भन्दा, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई विश्रृङ्ख्लित पार्ने प्रवृत्तिको बीचमा गम्भिर बहस रहेको मैले महसुस गरेँ । आजकको २१ औं शताब्दीको युगमा हामीले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ नगरी राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई वास्तविक अर्थमा सुरक्षित र सुदृढ गर्न सकिँदन । तर मैले ९ महिनाको यो सरकारको अबधिमा के महसुस गरें भने यो विषयमा हामीमा गम्भिर बहसको आवश्यकता रहेछ । हाम्रो कहीँ न कहीँ हाम्रो देशभक्तिमा मैले शंका गर्दिन, तर राष्ट्रियताको परिभाषा गर्ने, आन्तरिक राष्ट्रियता एकतालाई सुदृढ गर्ने, देशमा हिजो सामन्ति एकात्मक निरकुंस शासनद्वारा विभेदमा पारिएका, पछि पारिएका वर्ग समुदायलाई उनको पहिचान र अधिकारसहित राष्ट्रको मुलधारमा ल्याएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने कुरामा हामीभित्र गम्भिर बहसको आवश्यकता मैले देखेँ । कहीँ न कहीँ सरकारको नेतृत्व यस सन्दर्भमा, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने भन्दा एउटा निश्चित वर्ग समुदायलाई अनावश्यक इरिटेसन गर्ने,बहिष्करण तिर जाने, विभेदमा लैजाने खतराका संकेतहरू देखा परे ।

त्यस कारण म के ठान्छु र सम्मानीय सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदनमा म के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामी सबैले अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नको निम्ति सबै जाति, भाष, क्षेत्र, लिङ्गलाई नयाँ सन्दर्भसहित कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ ? त्यो बहस गर्न जरुरी छ । सरकारको नेतृत्वमा कहीँ न कहीँ यी विषयहरूमा अन्तर महसुस गर्दै गएँ र यसले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने भन्दा पनि कता कता इरिटेसन बढी गर्ने, आफैँ भित्र भएका पार्टीहरूलाई पनि इरिटेसनमा लैजाने र एउटा निश्चित वर्ग, समुदायलाई इरिटेसनमा लैजाने खतरा देखा प¥यो यो निक्कै नै संवेदनशील छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैगरी अर्को महसुस के गरियो भने परिवर्तनको एजेण्डा चाहे त्यो संघीयताको मुद्दा होस्, गणतन्त्रको मुद्दा होस्, धर्मनिरिपेक्षतासँग सम्बन्धित कुरा होस्, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीसँग सम्बन्धित कुरा होस् यो विषयमा पनि सरकारको नेतृत्व र हाम्रो बीचमा गम्भिर अन्तरहरू प्रकट हुँदै गए । प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कुरा खुला–खुला भन्ने गर्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवादै नै दिन्छु । उहाँले चाहे क्याबिनेटकको बैठकमा होस् चाहे बाहिर होस् पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ, मलाई संघीयता मन परेको छैन । यो मैले बाध्य भएर स्वीकारिदिएको मात्रै हो । के महसुस गरियो भने उहाँको लगाव चाहिँ संघीयता मन नपराउनेसँग विशेष प्रेमभाव हुने भयो किनकी उहाँलाई मनै परेको छैन । संघीयताका पक्षधरसँग कहीँ न कहीँ दुरी बढ्न जाने भयो । मलाई लाग्छ गणतन्त्रमा त्यही त भन्दिन तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रुपले हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागे जस्तो लागेको छैन किनभने राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग लगनगाठो राम्रै कसिएको देखिन्छ । समानुपातिक, समावेशी पनि उहाँलाई बेकारको हो भन्ने लाग्छ । यसले पनि काम ग¥यो । मैले अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ । अरु कुरा घुमारफिरा किन गर्नु प¥यो केही कार्यशैलीमा हाम्रा अन्तर छन्, सोचमा अन्तर छन् त्यसलाई न्यारोडाउन गर्दै लैजाउला, घट्दै–घट्दै जालन पार्टीहरूको बीचमा सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाला । माओवादी र एमालेका बीचमा विस्तारै तालमेल संयुक्त मोर्चा हुँदै अन्तत एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बन्ने आशा अपेक्षा गरेर हामीले धेरै गम्भिर ढंगले छलफल गरेका पनि हौं । तर सरकार बनिसकेपछि यी सबै चिजहरू बिर्सिए । र माओवादी सिद्धिन लागेको छ, यो सिद्धिन्छ जे गरे पनि यो सरकारमा बसेपनि सिद्धिन्छ सरकार बाहिर गए पनि सिद्धिन्छ भन्ने मनोविज्ञान प्रधानमन्त्रीजीमा विकास हुँदै गएको महसुस गरेँ । अब हामीलाई एउटा धर्मसंकट के प¥यो भने गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरेपक्षता, समानुपातिक, समावेशी यी सबै मान्यताहरू स्थापित गर्नको निम्ति हजारौंको वलिदान भएको छ र हामीमा जिम्मेवारी छ । चुनावमा ठूला र साना पार्टी भइएको छ । हिजो एउटा स्थिति थियो । आज अर्को स्थिति छ । तर यो मनोविज्ञान देखिसकेपछि अप्ठ्यारो त्यही नै भयो र अहिले चाहे मधेशको मुद्दाको कुरा गरौं । त्यहाँ छलफल हुन सक्छ, बहस हुन सक्छ । हामीले पटक पटक सरकारलाई भन्यौं पनि प्रधामन्त्रीजीले औपचारिक ढंगले पत्र पनि लेख्नु भएको छ । तर समग्रमा यो समस्याको समाधान गर्नको निम्ति आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर देशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँको प्राथमिकतामा परेको महसुस मैले गरिन । उहाँको प्राथमिकता अन्तै भयो । उहाँको प्रथमिकता अलि बढी सेल्फ सेन्टर नै भयो । अलि बढी इगो सेन्ट्रिक नै भयो भन्ने मैले महसुस गरेपछि नै यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ, ९ बुँदे सहमति, ३ बुँदे समझदारी गरिएको थियो । यसप्रति उहाँको सार्वजनिक टिप्पणी पछि र पछिल्लो पटक उहाँले यो सबै सन्दर्भमा एउटा कुरा बडो खुला रुपले नै भन्नु भयो । मलाई मात्रै गोप्य भनेर भन्नु भएको पनि होइन । पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरजी र म समेतलाई पनि बोलाएर नि भन्नु भो । अन्तिममा कुरा हुँदै जाँदा वातावरण अलि अविश्वासको हुँदै गएपछि उहाँले एउटा कुरा भन्नु भएको थियो । ‘या त तपाईं एक्सन लिनुस्, या म एक्सन लिन्छु’ यही रुपमा चल्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरा शेरबहादुरजीसँग पनि भन्नुभयो मैले त कि तपाईं एक्सन लिनुस्, कि म एक्सन् लिन्छु ।

सभामुख महोदय, विषय प्रतिकात्मक जस्तो पनि छ, गम्भिर पनि छ, साँच्चिकै प्रधानमन्त्रीजीलाई ९ महिना पछि थाहा भयो, यो देश भाषण मात्रै गरेर अगाडि बढ्दो रहिनछ । पानी जाहाज, ग्याँसका पाइप लाइन पनि, रेल पनि सबै चिज भन्दाखेरि जति सजिलो भयो, गर्न सजिलो रहेनछ भन्ने बुझेपछि यो सरकार नै गइदेपछि ढुक्क ठान्नु भयो कि । उहाँले एउटा अर्को शब्द पनि भन्नु भयो कि तपाईंले सके गलहत्याउनुस् र हेर्नुस् । मैले त्यस्तो सोचेको त होइन । मैले त पटक–पटक कुरा गर्दा कसरी हाम्रो यो समग्र समिक्षा गर्ने र समझदारी विकास गर्ने तर मलाई लाग्छ कि प्रधानमन्त्रीजी सायद थाकि सक्नु भयो । उहाँ थाक्नु भयो र ठिकै छ हुँदैन भने तैले एक्सन लिन्नस् भने मैले एक्सन् लिन्छु । मैले एक्सन लिने भनेकको (माओवादी केन्द्र) त्यसको नेताले एक्सन लिने भनेको समर्थन फिर्ता लिने । उहाँले एक्सन लिने भनेको मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने, ठिक यही ठाउँमा हाम्रो छलफल थियो । मैले सोचें सायद प्रधानमन्त्रीजीले अहिले चाहिँ समर्थन फिर्ता लिएपनि लिओस् भन्ने चाहनु भयो जस्तो लाग्छ । यदि त्यता थिएन भने यो गठबन्धन तोडि हाल्ने इच्छा मेरो थिएन । यही गठबन्धनभित्रबाट जुन सहमति र समझदारी उहाँ समेत बसेर एमालेका नि नेताहरूको सिंगै टिम माओवादी केन्द्रका नि नेताहरूको टिम बसेर समझदारी भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयन गर्न उहाँले सहज ढङ्गले बाटो दिनु पथ्र्यो । उहाँले त्यसलाई रिजेक्ट गरेर, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजी कै शब्दमा इन्भ्यालिड गरेर जाने अवस्था सिर्जना हुनु नै कहीँ न कहीँ कि तैले एक्सन लिइ कि मैले एक्सन लिन्छु भनेकै मैले महसुस गर्दछु । हामी दुई जनाको कुराकानीमा के कुरा पनि भयो भने मन्त्रीहरूले पनि टेर्न छोडे गृहमन्त्रीले पनि भनेको नमान्ने, अर्कोले नि नटेर्ने, अर्कोले नि नटेर्ने भनेपछि म त निरिह भएँ उहाँले भन्नु भयो । मैले भने तपाईं हैन निरीहे त हामी पो भयौं त । हाम्रो मन्त्रालयमा राजनीतिक नियुक्ति पनि आफ्नो ढंगले हस्तक्षेप गरी नै हाल्नु हुन्छ सानो कुरामा पनि । अहिले तपाईंले जुन ढंगले चल्नु भएको छ यसले निरिह त हामी पो भयौं । मैले यो पनि भनेको थिएँ । माओवादीले तपाईंलाई सहयोग ग¥यो, गरिराखेको छ । केही समिक्षाहरू भए केही समझदारीहरू भए त्यसलाई तपाईंले खुला हृदयले अगाडि बढाउन चाहनु भयो भने अझ पनि यो गठबन्धन हुँदै राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति नेपाली कांग्रेससँग कुरा गर्न सम्भव छ, तर उहाँको प्राथमिकता, जोड त्यता पट्टि देखिएन । अहिले मैले के ठान्छु भने कता कता हामीलाई धकेलियो । नयाँ ढंगले जानका लागि एक खालको बाध्यता सिर्जना गरियो भन्ने मैल महसुस गरेको छु । फेरि पनि यो बहस अहिले जसरी गर्दैछौं यहाँ फेरि ठूलो पोलिटिकल कन्फर्टेसनको स्थिति नआओस्, फेरि पनि हामी बहसको बीचबाट राष्ट्रिय एकतातर्फ जान सकौं, फेरि पनि हामी संवाद र सहकार्यको बाटोबाट जानसकौं मेरो कोसीस अहिले पनि त्यतै छ ।

यहाँ फेरि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु १२ बुँदे समझदारी भयो, हामी सबै त्यसमा छौं । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपाल, अहिलेका अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हामी निक्कै ठूलो मेहनत गरेर १२ बुँदे समझदारी गरेको हो र १२ बुँदे समझदारी पछि यही हलमा हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यौं । नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेला सात दलको नेतृत्व गर्दै र तत्कालिन विद्रोहि पार्टीको नेताको हैसियतले मैले हस्ताक्षर गरेर एउटा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गरियो । हामी माओवादीलाई र यो देशका सबै उत्पीडित आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी सबैलाई यो परिवर्तनप्रति एउटा गहिरो संवेदना र विशिष्ट प्रकारको अनुभुति छ । हामीलाई नेपाली कांग्रेसँग पनि निरन्तर समझदारीले मात्रै यो राजनीतिक प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो गहिरो विश्वास छ । तर मैले बीचमा के अनुभुति गरेँ भने ठूला पार्टीहरू हिजो सुशिल कोइरालाजी सभापति हुँदा नेपाली कांग्रेस समझदारीका साथ जान धेरै इच्छुक नदेखिने अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी कांग्रेससँग समझदारी गर्ने कुरामा अरुचि देखा पर्ने । कुनै न कुनै रुपले एक अर्कालाई निषेध गर्ने खालको प्रतिस्पर्धा म देख्छु कहीँ न कहीँ । हामी माओवादी ती दल भन्दा भिन्न रह्यौं हामी नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव नेपाल लगायत सबै नेताहरूले हिजो खेलेको भुमिकालाई नि स्मरण गर्दै यो राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउनको निम्ति र शान्ति प्रक्रियालाई एउटा टुंगोमा पु¥याउनको निम्ति हामी सबैको आवश्यकता छ भन्ने माओवादी नेताकको हैसियतले मलाई जति हुटहुटि, जति कन्र्सन, जति चिन्ता छ मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग त्यही स्तरको चिन्ता देखिन । शान्तिप्रक्रिसँग सबैभन्दा बढी संवेदनशील भयौं हामी । हामी किनभने शान्ति सम्झौता मार्फत् यो राजनीतिक प्रक्रियामा तपाईंहरूसँग आएका हौं । र तपाईंहरूसँग विस्तारै विस्तारै खेलका नियमहरू पनि सिक्दै छौं तपाईंहरूले हिजो कसरी कहिले सुर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कहिले लोकेन्द्र बहादुर जीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कहिले यो समिकरण गर्ने कहिले त्यो समिकरण गर्ने किन गर्नु हुँदो रहेछ भनेर अहिले बुझ्दै छौ हामी । रहस्य रहेछ भन्ने कुरा । हाम्रो भने अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया तात्विक निष्कर्षमा पुग्ला कि नपुग्ला, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँचो अर्थमा संस्थागत होला कि नहोला, मधेसका, जनजातिका, थारुका, मुस्लिमका मुद्दाहरू ठिक ढंगले सम्बोधित गर्दै एउटा नयाँ प्रक्रिया तिर हामी जान सकौंला कि नसकौंला हामीलाई धेरै गहिरो चिन्ता छ । मैले यही स्तरको चिन्ता सरकारको नेतृत्वमा देखिन । बरु उल्टो भयो के भने प्रधानमन्त्री ओलीजीसँगै नजिक भएका थुप्रै कानुनविदहरू जसरी भएपनि माओवादीलाई कुनै न कुनै मुद्दामा चाहिँ फसाउनै पर्छ भन्ने प्रक्रिया देखियो । हामी सरकारमा हुँदा हुँदै पनि चाहे गोरखाको फुजेलसँग सम्बन्धित होस्, चाहे ओखलढुंगासँग सम्बन्धित होस्, चाहे अदालतमा भएका मुद्दासँग सम्बन्धित होस् त्यो सबै परिस्थितिले हामी असाध्य धेरै संवेदनशील भयौं र त्यही संवेदनशीलताको बीचमा ९ बुँदे समझदारी भयो । मैले यहाँ प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु ९ बुँदे समझदारीपछि पक्कै पनि कानुन मन्त्री, महान्यायधिवक्त र प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य गर्ने र यो समस्या समाधान गर्न जोडबल गरेको देखिएकै हो, यसलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर एउटा स्कुलिङ यस्तो देखापर्ने जुन स्कुलिङले गर्दा कहीँ न कहीँ व्यवधान हुने यो अनुभुति पनि हामीले ग¥यौं । अहिले त्यसकारण परिस्थिति के आयो त, हिजो मैले कहीँले काहीँ पार्टीभित्र पनि भन्ने गरेको छु,

सभामुख महोदय,
यो सम्मानित सदनममा पनि भन्न चाहन्छु हिजो संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर आयो । सायद ठूलो पार्टी भएर आएपछि हामीले धर्ति छौड्यौं क्यारे ? अनि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेसको महत्वलाई पनि अलिकति हामीले अवमुल्यन ग¥यौं क्यारे मैले महसुस गर्दछु । एमालेका आवश्यकता र महत्वलाई पनि त्यसै ग¥यौं कि ? पहिलो संविधान सभा सफल नहुनुको कारण ठूलो पार्टी हुनु पैदा भएको मानसिकता हो भनेर मैले आफ्नो पार्टीमा स्कुलिङ गराउने जोड गर्दैछु । तर अहिले नेपाली कांग्रेस ठूलो, एमाले ठूलो भएर आएपछि हिजो माओवादीको मनोविज्ञान अहिले एमाले र नेपाली कांग्रेसमा स¥यो कि हिजो हामी ठूलो पार्टी भएर सबै खान खोज्दा हाम्रो हातमा वास्तवममा अन्तिममा केही पनि रहेन । अहिले झनैझनै नेपाली कांग्रेसको विस्तारै एमालेको पनि पालो अब यो सबैबाट हामीले समिक्षा गर्ने कि नगर्ने सवाल यो पनि हो । हामी सबैले अलिकति अहंकार गर्दा थोरै धर्ति छोड्दा त्यसको राजनीतिक परिस्थिति के हुँदो रहेछ । हामी सबै धर्तिमा टेक्दा के हुँदो रहेछ । धर्तिमा टेकेको भुकम्प पछि पक्कै पनि हो । भुकम्पले जो क्षति भयो त्यसपछि हामी सबै धर्ति टेक्ने ठाउँमा आइपुगेका थियौं र त्यही परिस्थितिमा ठूलौ राजनीतिक परिघटना पनि भए तर फेरि नयाँ सरकार बनेपछि फेरि उही चिज भएको महसुस हुन्छ ।

त्यसकारण सभामुख महोदय, अहिले पनि यो मञ्चबाट नेपाललाई राष्ट्रिय एकताको खाँचो छ, हामीले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर मात्रै मधेस, पहाड, हिमाललाई एकजुट पारेर मात्रै राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसको निम्ति हामी सबैले एउटा नयाँ राजनीतिक संकल्प गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु । मैले यति भनेर आलोचना गर्दा गर्दै पनि एमालेका नेता साथीहरूसँग पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी मिल्नुको विकल्पै छैन । हामीले संवाद र सहकार्य गर्नुको कुनै विकल्पै छैन । हामीले कसैले कसैलाई निषेध गर्न खोजेर इतिहासको ठूलो क्रान्तिकारी वा प्रतिक्रान्तिकारी परिवर्तन हुनु प¥यो होइन यही राजनीतिक प्रक्रियाभित्र हो भने तपाईं हामीले के कुरा अआत्मसाथ गर्नै पर्दछ भने हामीले आप्mनो आत्मसमिक्षा गर्नु, आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नु र अहिले देशमा रहेका समस्याहरूको समाधानको निम्ति हातेमाले गर्नुको कुनै विकल्प छैन । मैले यति आलोचना गरेको कुरालाई म के विश्वास गर्छु भने प्रधानमन्त्री ओलीजीले नकारात्मक रुपमा लिनु हुने छैन । उहाँले यसलाई आत्मसमिक्षा गर्नु हुनेछ । मैले सुरुमै भने अर्थमन्त्रीको सन्दर्भमा समिक्षाको विषय कहीँ अन्तै छ । हामीले अहिले धेरै कुरा चाहने कुरा छैन । नेपाल हामीले चाहने भनेको सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राष्ट्रिय राजनीतिको धारामा कसरी समाहित गर्ने पक्कै पनि हामीले हिजो सबै उत्पीडित वर्ग समुदायलाई जागरणको निम्ति अपिल ग¥यौं । हामीले मधेशलाई, पहाडलाई, हिमाललाई, जनजातिलाई, दलितलाई, महिलालाई, मुस्लिमलाई एउटा नयाँ जागरणको निम्ति अपिल ग¥यौं । हामीले समानुपातिका समावेशीताको निम्ति अपिल ग¥यौं । हामी ती मुद्दाहरूप्रति इमान्दार रहेर आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै तपाईंहरू सँगसँगै हातेमालो गरेर यो प्रक्रियालाई एउटा निष्कर्षमा पु¥याउन चाहन्छौं । नेपाली कांग्रेससँग सहमति गर्दै गर्दा या सरकारकको समर्थन फिर्ता लिँदै गर्दा समर्थ फिर्ता गरेको पत्रको अन्तिम वाक्य पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीजीले नोट गर्नुभयो होला । हाम्रो यो कदमले राष्ट्रिय सहमतिमा बाधा पु¥याउने छैन, बरु यो सहायक सिद्ध हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं भन्ने वाक्य राखिएको छ । नेपाली कांग्रेससँग गरिएको सहमतिमा पनि पहिलो बुँदामा नै भनेका छौं आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरा मधेशको मुद्दालाई, थारुको मुद्दालाई, जनजातिको मुद्दालाई राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनद्वारा समाधान गरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने कुरा गरेका छौं हामीले । हामीले चाहेको कुरा त्यही नै छ । हामी सबैको ध्यान कता केन्द्रीत हुनु छ यसरी आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ ग¥यौं । हामीले भनेका छौं संविधान यो एउटा गतिशील दस्तावेज हो । हामीले देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डताबाहेक सबै चिज परिवर्तनशील छ भनेर भनेका छौं । संशधोनको प्रक्रियाद्वारा जनताको चाहनाअनुसार निरन्तर गतिमा लैजाने कुरा हामीले गरेका छौं । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर राष्ट्रिय समझदारी बनाउने कुरा नै नेपाली कांग्रेससँग गरिएको सहमतिमा पनि उल्लेख गरिएको छ । म सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूलाई यो मर्म विचार गर्न विशेष रुपले अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

हामी सबैको निम्ति बिडम्बना भएको छ । अहिले ४० देखि ५० लाखसम्म युवाहरू विदेशमा छन् । दिनदिनै बडो हृदय विदार घटनाहरू घट्ने गरेका छन् । अस्ति भरखरै अफगानिस्तानको जसरी निर्दोष नेपालीहरूको हत्या भयो । प्रत्येक दिन नेपालीहरूको लास आउने गरेको छ । त्यो हृदय विदारक घट्ना हामीले देखेका छौं । हाम्रो चाहना, हामी सबैको संकल्प छिटा भन्दा छिटो देशलाई विकासको गतिमा कसरी लैजाने अहिले फर्कनुस् भनेर फर्कने स्थिति छैन । जबसम्म हामीले देशभित्र विकासको गति पैदा गर्न सक्दैनौ, रोजगार सृष्टि गर्न सक्दैनौ । आर्थिक प्रगतिको एउटा नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात गर्न सक्दैनौ ती लाखौं युवाहरू फर्कने स्थिति छैन । त्यसकारण हामीले संकल्प गर्ने बेला छ हामी सबै एकजुट होऔं र विकासलाईृ गति दियौं । हामीले यो खेल हामीले खेल्न चाहने खेल होइन, सरकार बनाउने र गिराउने खेलसँग न त यो कुराको धेरै चर्चा भएको छ, त्यो खेलमा होइनौ हामीले यो खेल सदाको निम्ति अन्त गरौं हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका छौं । धेरै मुद्दाहरूको साथसाथै यो संसदीय यही प्रक्रिया र प्रणाली रहँदासम्म कहिले पनि सरकार स्थिर हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौं । तर यहाँ बहुमत, अकं गणितले त्यो कुरा मानेन । अघि अर्थमन्त्रीजीले अंक गणितले विज्ञानलाई झुठो सावित गर्न सक्दैन । म तपाईंलाई जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु । विज्ञान के हो भने तपाईं कुन सिस्टम अपनाउनु हुन्छ, त्यही अनुसार चलाउनु हुन्छ, अरु कुनै उपाय हुन्न । खेलको नियम तपाईं जे बनाउनु हुन्छ, त्यही अनुसार खेल्नुनै पर्ने हुन्छ । यो सिस्टम तपाईंले अपनाइ सकेपछि यो चलि राख्छ । हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले समग्र सिस्टममा कहाँ निर सुधारको आवश्यकता हो सोच्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ । त्यसरी मात्रै हामीले राष्ट्रिय शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर विकासतिर लान सकिन्छ । ती लाखौं युवाहरू जो विदेशमा छन्, देशभित्र फर्काउने र आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिन्छ । हामीले सधैँ भन्दै आएकका छौं सन्तुलित सम्बन्ध, भुराजनीतिक अवस्थाले हामीले छिमेकी देशहरूसित एउटा सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ, हामी सन्तुल बिग्रदै गएकोमा खुसीयाली मनाउने हैन । सन्तुलन कायम गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई अक्षुण राख्ने कुरामा चिन्तित भयौं भने मलाई लाग्छ हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौं । होइन, हामीले भिन्न ढंगले सोच्यौ भने हामी धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा पुग्न सक्छौं । यीनै यिनै कारणहरूले र हामीले एउटा नयाँ परिस्थिति सृजना होस् । हामी माओवादीहरू सधैँ नै समय परिस्थितिको मागअनुसार प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दै आएका छौं । सम्भव त माओवादीले परिस्थितिको जायदा लिने क्रममा वस्तुवादी नभएको भए शान्ति प्रक्रिया हुँदैनथ्यो होला । सायद माओवादीले परिस्थितिको तदारुकतालाई हेर्नतिर राष्ट्रको समग्र आवश्यकतालाई नहेरेकको भए शान्ति सम्झौता हुँदैन्थ्यो होला । यदि त्यसरी नसोचेको भए सायद संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र हुँदैन्थ्यो होला । सायद मैले अघि नै भने नेपाली कांग्रेसको सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र मेरो बीच धेरै चोटी कुरा भएको छ । १२ बुँदे समझदारीको मुखैमा जाँदा एमालेका नेताहरू वामदेव गौतम र युवराज ज्ञावालीजीले रोल्पा पुगेर हामीले गरेको सहमतिबाट नै १२ बुँदे समझदारीको यात्रा सुरु भएको पनि म स्मरण गर्दछु । सायद माओवादीले परिस्थितिको मागलाई नबुझेको भए यहाँसम्मको यात्रा यही रुपमा हुँदैनथ्यो होला । म यो कुरा भन्न चाहन्छु माधवजी यही हुनुहुन्छ, ओलीजी यही हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ । शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ मैले राष्ट्रिय एकता सहमति बनोस् र परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई ठिक ढंगले सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर नै प्रमुख लिडरहरू जसले शान्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भुमिका खेले तिनीहरू सदनभित्र हुनुपर्छ भनेर मैले आफैँले लेखेर दिएर माधवजीलाई सदनमा आउनु प¥यो तपाईंको भुमिका चाहियो भनेर मैले एमालेलाई भनेको छु, मपछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो । राम्रो कुरा हो । पछि एमालेको झलनाथजी मैले झण्डै झण्डै सप्राइज गरेरै उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो । मैले हिजोको छापामार तरिका राजनीतिमा प्रयोग नगरेको भए गाह्रो थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजी हामी कसैले पनि खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो । राम्रो जति सबै मेरो नराम्रो जति सबै तेरो भन्ने भाव नराखौ गल्ती हुन्छ इतिहासमा जसले खेलेको भुमिका जे हो त्यसलाई त्यति दिन कञ्जुस्याइ पनि नगरौं, बढि दिनुपर्छ भन्ने होइन । एउटा तथ्य के हो भने यो सरकार निर्माण या शान्ति सम्झौता या एमालेको ३ जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो । मलाई लाग्छ अर्को पनि लाइनमा हुनुहुन्छ । केही फरक पर्दैन । तर हामीले थोरै अन्तर पर्ने बित्तिकै भित्तैमा पु¥याउने गरेर सिध्याइदिने तरिका नअपनाउ । त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
अब अन्तिम कुरा भनेर विदा हुन चाहन्छु यो संविधान र सरकारको के हुन्छ भन्ने पनि मिडियामा धेरै चलेको छ । म के कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु भने नेपालको संविधानको धारा २९८ को उपधारा १ बाहेक प्रवाधान जेजे छ त्यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धरा २८ झण्डै झण्डै फोटोकपी हो भन्ने कुरा नबिर्सौं । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन त्यो धारा अन्तर्गत जसको अन्तरिम संविधान सबैले हेर्न सकिन्छ फोटोकपी नै हो । पहिलेको धारा ३८ र अहिलेको धारा २९८ उपधारा १ बाहेकको हेर्नु भयो भने एउटै छ । हामीले अन्तरिम संविधान अन्तर्गत कतिवटा प्रधानमन्त्री बनायौं । कतिपटक विश्वास र अविश्वास भए हामी सबैलाई थाहा छ । अहिले त्यही लेखिएको छ त्यसमा प्रधानमन्त्री हट्ने कुरा जे हो त्यो पनि फोटोकपी नै छ । अन्तरिम संविधानमा जे ४ वटा कुरा भयो भने प्रधानमन्त्री आफ्नो पद मुक्त हुनेछन् जे भनेको छ अहिले पनि त्यही छ । प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा जे हो अहिले पनि त्यही छ । अनि यो तर्क गर्नु कि अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री हटाउने व्यवस्था त गरेको छैन, निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छैन भन्ने जो तर्क आउने गर्छ यो बडो दुःखद कुरा हो । यो हामी कसलाई झुक्याउन खोजेको हो ? आफैँलाई झुक्याएको हो कि अरुलाई झुक्याउन खोजेको हो बडो अनौठो लाग्छ । त्यस्तै गरी व्यवस्थापिका संसद नियमावली ७३ को नियम ४९ मा भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनसम्बन्धी, नियमावली त हामी सबैले सर्वसम्मत रुपमा यही सदनबाट केही दिन पहिले मात्रै पारित ग¥यौं । जो नियमावली ४९ मा भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन व्यवस्था पनि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली ६५ र ७० कै निरन्तरता हो यो कुरा बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्री हट्ने चाहिँ व्यवस्था हुन्छ संविधानले अर्कौ निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छैन भन्नु दिउँसै रात पार्नु जस्तै हो । यी तर्कहरूको कुनै अर्थ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हामी सबै एउटा खेलमा छौं । हामी सबै राजनीतिक प्रक्रियामा छौं । हामी सबै आआफ्नो पार्टीको मुल्य, मान्यताअनुसार आआफ्नो प्रभाव चाहन्छौं नै फैसला त अन्ततः जनताले गर्ने हो हामी सबैले त्यसमा स्वीकार गरेका छौं । हामी खेलको नियमभित्र छौं मैले अहिले भर्खरै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुरजी र एमालेका नेता साथीहरूसँग कुरा गरेर हामीले खेलभित्रै बस्न चाहन्छौ । हामी कसैलार्ई निषेध गर्न चाहँदैनौ, हामी बहस गर्न चाहन्छौं । हामी यो कारणले यस्तो भयो निचोड चाहन्छौं त्यसबारे विधेयक पहिला कि अविश्वासको प्रस्ताव पहिला भन्ने कुरालाई अनावश्यक मुठभेडतिर देशको राजनीतिक लाने कुरा रोक्नुपर्छ भन्ने ठानेर नै एउटा परिस्थितिमा छौं । नैतिक संकट सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो माओवादी केन्द्रलाई नै हो अरुलाई भन्दा किनभने नेपाली कांग्रेसलाई केही अप्ठ्यारो थिएन । उहाँ हुन्न भन्दै आउनु भएको हुन्न भन्न सजिलै छ । सरकारमा बस्नेलाई पनि हुन्छ भनि राखेकै कुरा हो । हामीलार्ई हुन्छबाट हुन्नमा जान मन थिएन । हामीलाई हुन्छ नै भन्न मन थियो । यदि सरकारमा भएका पार्टी र प्रधानमन्त्रीजीले पहिला अविश्वासको प्रस्ताव छलफल गरेर विधेयक भनेकको भए हामी पनि हुन्छमा नै हुन्थ्यौं । तर नैतिक संकट हामीलाई खडा भयो हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिऔं । तपाईहरूले बढी बुझ्नु हुन्छ यो कुरा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी नै हाल्यौं । दुई दिनपछि गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा प्रश्न छ, मैले त्यो प्रश्नलाई अन्यथा ठान्दिन । २९ गते यो पास गरेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।

अर्थमन्त्रीजीले अस्ति सही, आज गलत किन भन्नुभयो । सिधा कुरा गर्दा सरकारमा हुँदाखेरी सयकका सय कुरा मिलेका त हुन्न नि तर मिलेनन् भनेर सरकारभित्र भएका बहस बाहिर ल्याउँछौ त । बजेटमा हाम्रा गुनासा थिए नि अर्थमन्त्री जी । धेरै थिए नि हाम्रा रिजर्भेसनहरू तपाईंलाई नि हामीले धेरै कुरा भनेका थियौं नि कति गल्ती गर्नुभयो । कुनै मन्त्रालयले ५÷७ अर्ब मागेको छ सिलिङमा तर २५ अर्ब पु¥याइएको छ, सायद प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको मन्त्रालय हो सहरी विकास मन्त्रालयमा । कुनै मन्त्रालयमा मागेको छ, अर्बमा दिएको छ करोडमा यो गर्नुभएकै छ नि तपाईंहरूले तर समग्रमा सरकारको सहयोगी हुनुको नाताले सबै कुरा भनेनौ । अनि अहिले हामी सरकारबाट बाहिर आएपछि हामीले भन्न नपाउने । अर्थमन्त्रीजीले भन्न जेखोज्नु भो हाम्रा कुरा गर्न हामी स्वतन्त्रत छौं । यी सबै विषयका कारणले नयाँ परिस्थिति बनोस्, नयाँ एकताको आधार बनोस् फेरि एकचोटी राष्ट्रिय सहमति तिर बहस केन्द्रीत होस् भन्नैकै निम्ति नेपाली कांग्रेससँग समझदारी ग¥यौं किनकि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीजीले हामीसँग भएको समझदारीलाई ठाडै इन्कार गरिदिएपछि, कि त एक्सन लिई कि म एक्सन लिन्छु भनिसकेपछि हामीले नेपाली कांग्रेसलाई पनि यो समग्र प्रक्रियाको प्रमुख पार्टनर हो र उहाँसँग मिलेर समझदारी बनाउन सम्भव हुन्छ भन्ने ठानेर अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौं । म सबै राजनीतिक दलहरू सबै माननीय सदस्यहरूलाई यो राष्ट्रिय एकताको पक्षमा अविश्वासकको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।