काठमाडौं, असार २८ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय कार्यालयको बैठकको निर्णय बमोजिम अध्यक्ष क. प्रचण्डलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माणका लागि सबै पहल गर्ने जिम्म दिए बमोजिम राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) लाई दिएको समर्थन अध्यक्ष क. प्रचण्डले फिर्ता लिनु भएको छ ।
अध्यक्ष क. प्रचण्डले २०७२ साल जेठ १६ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच ऐतिहासिक सहमति भई २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र घोषणाको ऐतिहासिक उपलब्धी हासिल भएको, तत्पश्चात् संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न, तराई मधेशसमा भएको आन्दोलन एवं थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका सरोकारहरुको सम्बोधन गर्न, गतवर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को धारणा रहँदै आएको । गत २०७३ वैशाख २३ गते ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) का बीच भएको नौ बुँदे सहमतिको मूल मर्म पनि यही थियो । तर, वर्तमान सरकारको नेतृत्वले नौ बुँदे सहमति र तीन बुँदे भद्र सहमति कार्यान्वय गर्न तयार नभएको हुँदा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अब यस सरकारमा सहभागी रहिरहनु राजनीतिक रुपले उपयुक्त नहुने भएकोले अहिलेदेखि नै वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारबाट पार्टीको समर्थन फिर्ता लिइएको छ । साथै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सबै मन्त्रीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता समेत बोलाइएको छ ।
नेकपा (माओवादी) केन्द्र) को यो निर्णय देशको वर्तमान जटिल परिस्थितिमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायलगायत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सम्पन्न गर्न, तराई मधेशसमा भएको आन्दोलन एवं थारुलगायत सबै आदिवासी जनजातिका सरोकारहरुको सम्बोधन गर्न, गतवर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमतिले मात्र सम्भव भएकोले यस निर्णयबाट राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास समेत नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लिएको छ ।