काठमाडौं, साउन ५ गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) व्यवस्थापिका संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा दलका नेता तथा पार्टीका अध्यक्ष क. प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्यो ।

उक्त बैठकमा अध्यक्ष क. प्रचण्डले अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी गराउदै, संविधान घोषणा गर्न केपी ओलीजीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न समर्थन ग¥यौं र संविधान घोषणा भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान कार्यान्वयन, पुनर्निमाणको काम, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, मधेस, थारु र जनजातिसँगको सार्थक वार्तालगायतका कामहरू अगाडि बढाउन सक्नु भएन । त्यसैले हामीले यी समस्याहरूको समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति सहज वातावरण निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामाको निम्ति बारम्बार आग्रह ग¥यौं तर उहाँले बेवास्ता गर्दै आउनुभयो । त्यसैले हाम्रो पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता ग¥यौं । समर्थन फिर्ता भइसकेको २४ घण्टा बितिसक्दा पनि अल्पमतमा परिसकेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु भएन र त्यसैले नेकपा (माओवादी केन्द) र नेपाली कांग्रेस लगयातका दलहरूले अविश्वसाको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न, पुनर्निमाणको कामलाई तिव्रता दिन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न, मधेस, थारु र जनजातिलगायतका राजनीतिक दलहरूसँग सार्थक वार्ता गर्न र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको निम्ति उक्त अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा छलफल गर्न र मतदान गर्न संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष क. प्रचण्डले सबै माननीय सदस्यहरूलाई विशेष निर्देशन दिनुभयो ।

अन्तमा, संसदीय दलको बैठकले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने एकमतले निर्णय ग¥यो ।