क. प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा औपचारिक चार दिने भ्रमण सम्बन्ध बलियो बनाउन केन्द्रित भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २२२ बमोजिम सार्वजनिक महत्वको विषयमा जानकारी दिनुहुँदै उहाँले भ्रमणका अवसरमा सात दस्तावेजमा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको संसदमा जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक मामिलामा दीर्घकालीन सम्झौता भएको बताउनुभयो । राजनीतिक मामिलामा व्यापार, पारवाहन, सिँचाइ, कृषि, सीमा वारपार, एकीकृत जाँचचौकी, पूर्वाधार विकासमा सकारात्मक कुरा भएको भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा सकारात्मक कुरा भएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गराउनुभयो । जलविद्युत्का क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भ्रमणमा भएको छ र नेपालबाट भारततर्फ ऊर्जाको व्यापारका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो ।
संशोधित सन्धिमा दूरगामी महत्वका विषय पनि समावेश गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालको पारवहनमा भारतको आन्तरिक जलमार्गबाट पारवहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
“पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा पनि भ्रमणका बेला हस्ताक्षर भएको छ, विद्युतीय ऊर्जाको विकास र खपत बढाउने, सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् पूर्वाधार निर्माण हुँदा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्न सहयोग पुग्नेछ, तल्लो अरुण परियोजना विकाससम्बन्धी लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ, अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा यो आयोजना निर्माण हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज संस्थानबीच पनि भ्रमणका बेला सहकार्य भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वानसहित अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो ।
भारत भ्रमणका बेला इन्दोर र सांस्कृतिक सहर उज्जैनको पनि भ्रमण गरेको सुनाउनुहुँदै उहाँले इन्दोरको फोहर व्यस्थापन अनुकरणीय भएको भ्रमण टोलीले अनुभूति गरेको बताउनुभयो । नेपाल भारतबीच बहुआयामिक र सम्बन्धलाई बलियो बनाउन भ्रमणले सहयोग गरेको र भ्रमणले भविष्यका लागि कोरेको बताउनुभयो ।
“गम्भीरता र जिम्मेवारीसाथ भन्न चाहन्छु, सीमासम्बन्धी समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्दैन भनी भारत भ्रमणका बेला विषयवस्तु राखेको छु, नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध हिमालसम्म पुर्याउने विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गर्नुभएको छ, भारतीय प्रमले मैले बोल्नुभन्दा पहिले नै सीमा समस्या सुल्झाइन्छ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएकामा आफू प्रष्ट रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसलाई घुमाउने कोसिस नगर्न आग्रह गर्नुभयो । भारत भ्रमण सफल मात्र भएन परिणाममुखी पनि भएको उहाँले संसद्मा सुनाउनुभयो । भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो ।
नेपालबाट बङ्गलादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा बाढी र डुबानका विषयमा पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा झुलाघाटमा पक्की पुल निर्माण र जिपी कोइराला हेल्थ साइन्सलाई अनुदानका विषयमा कुराकानी भएको उहाँको भनाइ छ । “मलको सहज आपूर्ति, नगदेबाली र पशु चौपायाको नश्ल सुधारका बारेमा पनि छलफल र सहमति भएको छ, व्यापारघाटा न्यूनीकरणसहित दुवै देशबीचको व्यापार सहज गर्ने सहमति भएको छ, सीमा समस्यालाई स्थापित मान्यता अनुसार समाधान गर्न गम्भीर रुपमा कुरा राखेको छु, प्रम मोदीको स्पष्ट कुरा आएको छ, भर्चुअल माध्यमबाट कुर्था बिजुलपुरा रेलमार्ग, १७ किमी लामो सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल राष्ट्रको वृहत्तर हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नेपाली नागरिकले सहज ढङ्गले नागरिकता पाउन र अनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सबैको एकमत भएको बताउनुभएको छ ।
नागरिकताका विषयमा अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा सबैको सहमतिका आधारमा उक्त व्यवस्था गरिएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । यस सिद्धान्तमा कसैको विमती नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
जन्मका आधारमा नेपालीलाई नागरिकता दिन, आमाको नाममा नागरिकता दिन र गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन कानुन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ । जन्मसिद्ध नागरिक आमा बाबुका छोराछोरी नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।
“हामी विवाह गरी आउने महिलाका हकमा केही प्रक्रिया राख्नुपर्छ भन्नेमै छौँ, विवादै नभएको विषयमा किन विवाद गराउन खोजिएको छ रु नागरिकता नपाउने १२र१५ लाख भइसके, केपी ओली प्रम हुँदा ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवा प्रम हुँदा ल्याएको विधेयक एउटै हो, अदालतमा भएको विषयलाई यहाँ किन विवाद गर्ने, अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
