चैत २८, काठमाडौं । आजको मन्त्रि परिषद बैठकले संविधान संशोधन मस्यौदा, नेपाल प्रहरीका प्रमुखको नियुक्तिलगायतका विषयमा आवश्यक निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सरकारले संसदमा यसअघि दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धि विषय आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने गरी नयाँ संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने औपचारिक निर्णय गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावमा प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्न स्थायी प्रकृतिको संघीय आयोग बनाउने, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने समेतको प्रस्ताव गरिएको छ । भाषा र नागरिकताको सवालमा विगतको प्रस्तावलाई यथावत राखिएको छ ।
यसैगरी बैठकले प्रहरी प्रमुखमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढी नम्बर रहेका प्रकाश अर्याललाई नियुक्ति गरिएको छ ।
कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा अर्यालको १५४.२ प्रतिशत, नवराज सिलवालको १५२.४६ प्रतिशत, बमबहादुर भण्डारीको १५०.२ र जयबहादुर चन्दको १४७.६३ प्रतिशत आएकाले सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै बढी अंक प्राप्त गर्ने अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनु भयो ।
यसैगरी प्रदेश नम्बर २ र ५ को मागलाई ध्यान दिँदै स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेबारेमा एक अध्ययन टोली गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्य टोली गठन गरेको हो ।