चैत्र ३, काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरुमा नासु सरहका कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो ।
‘प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ईन्जिनीयर, लेखा लगायत राजपत्र अनंकित कर्मचारी खटाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ’ सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले भन्नुभयो ।
मन्त्री परिषदले विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त १० अर्ब ७० करोड बराबरको सफ्ट लोन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी योजनाहरुको अनुगमनका लागि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बिन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको ब्यापार मेला तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रदर्शनी स्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन बाणिज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै एनसेनको कर छुट दिने बारे बाहिर प्रचार गरिए जस्तो कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ताले बताउनु भयो ।