काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले श्रम आप्रवासन क्षेत्रका समस्या देखाइरहने मात्र नभई समस्या समाधानका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज वरिष्ठ मन्त्री, सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागका प्रमुखसँगको छलफलमा उहाँले अब श्रम आप्रवासन क्षेत्रका समस्यालाई सदाका निम्ति समाधान गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासबाट आवश्यक तथ्याङ्क लिन मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित कार्यदल बनाइने बताउनुभयो ।

कार्यदलमा परराष्ट्र, गृह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यादेश (टिओआर)को मस्यौदा पेस गर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त मस्यौदा नेपाली राजदूतलाई पठाउने र दूतावसाको सुझावका आधारमा वृहद् कार्यशाला आयोजना गरी समस्या समाधानको आधार तयार गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो । उहाँले यही भदौ २४, २५ र १६ गते श्रम आप्रवासन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरोकारवालासहित बृहतरुपमा छलफल आयोजना गर्ने बताउनुभयो । उहाँले कानुनी प्रावधान, नीतिगत व्यवस्थालगायत विषयमा छलफल गरी रणनीति र योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

“यसपटक वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्यालाई ‘ब्रेक थ्रु’सहितको मिसन सञ्चालन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रम आप्रवासन विश्वव्यापीकरण बनिसकेको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तत्काल सुधार थाल्नुपर्ने बताउनुभयो । “वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र वैधानिक ‘फ्रेमवर्क’मा ल्याउनुपर्छ, यसका लागि विशेष अभियान आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । वैदेशिक रोजगारका क्रममा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकले भोग्दै आएका समस्या फरकफरक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्याका बारेमा सम्बन्धित मुलुकस्थित नेपाली दूतावसाले जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । “कति जना नेपाली श्रमिक छन्, के कस्ता काम गरिरहेका छन्, समस्या केके छन्, कसरी अवैधानिक अवस्थामा पुगे, बिरामी कसरी हुन्छन्, गन्तव्य मुलुकका श्रम कानुन के छ भन्नेमा बारेमा तथ्याङ्क आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीका घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले ठगीलाई नियन्त्रण गर्न विशेष योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सो क्रममा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक अवैधानिक रुपमा बस्ने, आकर्षक रोजगारीको खोजीमा अवैधानिक मार्गबाट जाने, वैदेशिक रोजगारीको मागपत्र प्रमाणीकरण, श्रमिकले भौग्दै आएका समस्यालगायत बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव, श्रम सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।