पौष ९, घोराही । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता खारेज भएर गणतन्त्र जोगिन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको पाँच नम्वर प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी—समानुपातिक र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्धा जनयुद्धका मुद्दा हुन्, माओवादीका मुद्दा हुन् । एकथरी मान्छेहरु संघीयतामा जानु गल्ती भयो भन्दैछन् । संघीयता उल्टियो भने यो मात्रै उल्टिने छैन, यसको सम्बन्ध परिवर्तनका मुद्धाहरुसँग छ । संघीयता उल्टियो भने गणतन्त्र उल्टिन्छ, समावेशिता उल्टिन्छ, धर्मनिरपेक्षता पनि उल्टिन्छ । संघीयता उल्टिएर अरु मुद्दा जीवित रहन्छन् भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो भयानक भूल हो ।’
संघीयता उल्टाएर माओवादी जनयुद्धलाई आपराधिक गतिविधिमा दर्ज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूलाई कम्युनिष्ट र प्रगतिशील भन्नेहरुलाई पनि अहिलेको संविधान मन परेको छैन । बन्द कोठाभित्र बरु राजा नै ठीक थिए भन्नेसम्मका छलफल चल्न थालेका छन् । परिवर्तनका मुद्दा उल्टाएर जनयुद्धलाई आपराधिक गतिविधिमा दर्ज गर्ने सपना देखिँदैछ । तर, कसैले चाहँदैमा परिवर्तन उल्टिँदैन, सरकार संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध छ, कसैले चाहँदैमा संविधान खारेज हुँदैन ।’
प्रशिक्षण कार्यक्रममा राष्ट्रवादका नाममा पहाड र मधेशलाई मिल्न नदिने षड्यन्त्र भएको उहाँले बताउनुभयो । प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘कुरा त राष्ट्रवादको गरिएको छ । तर, त्यसभित्र पहाड र मधेशलाई मिल्न नदिने र देशलाई साम्प्रादायिक द्धन्द्ध र भड्खालोमा हाल्ने गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको छ । कसैलाई धकेलेर राष्ट्रियता जोगिदैन, झन् कमजोर हुन्छ । सरकार हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलाएर बलियो राष्ट्रिय एकता कायम गर्न चाहन्छ । त्यसैका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो ।’
सरकार प्याकेजमै सहमतिको पक्षमा रहेको बताउँदै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव, महाअभियोग प्रस्ताव र निर्वाचन सम्बन्धि विद्येयक दर्ता भएका छन् । सरकार प्याकेजमै सहमति खोजेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ । प्रतिपक्षी साथीहरुले प्याकेजमा सहमति वा संसदीय विधिमध्ये एउटा रोज्नुपर्छ । संसदीय प्रक्रियामा विश्वास गर्ने दलले संसद अवरुद्ध गरेर निर्वाचन रोक्नु शोभनीय हुँँदैन ।’
प्रशिक्षणमा माओवादी केन्द्रका नेताहरु नारायणकाजी श्रष्ेठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, वर्षामान पुन लगायतले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनमा जानुको बिकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि जनतामा जान नेता कार्यकर्तालााई आग्रह गर्नुभयो ।