भदौ ६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार समयमै निर्वाचन गराउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा आयोगका प्रमूख आयुक्त र आयुक्तहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘समयमै निर्वाचन गराउन सरकार गम्भीर र प्रतिवद्ध छ । संविधान कार्यान्वयन भएन भने देश र राजनीति नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनको बिकल्प छैन, आयोगले पनि यही गम्भीरताका साथ काम गरोस् भन्ने सरकारको आग्रह छ ।’
भेटमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर सरकार संविधानको व्यवस्था बमोजिम बन्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको गृहकार्यमा जुटेको पनि बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन कि स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने अलमलमा हामी पर्नु हुँदैन । सरकार संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको गृहकार्यमा जुटेको छ ।’
भेटमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारका सबै अंगहरुले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा प्रमूख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग सरकारले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निर्वाचन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन, भौतिक पूर्वाधारको तयारी र निर्वाचनको गृहकार्यका लागि आवश्यक पर्ने समयको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका मूख्य बुंदाहरु :
– संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण क्षणमा छौं । आन्दोलनरत शक्तिसँग बार्ता गरेर संविधानको कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन चाहन्छौं । ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काम गर्नुभएकोमा म आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारले छिटै निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
– निधारित समयमा हरहालतमा संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको तयारीमा सरकार छ, सरकारले समयमै आयोगलाई ऐन दिन्छ ।
– अब स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट होऔं । स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगलाई असोज मसान्तसम्म प्रतिवेदन दिनुस् भनेका छौं । पूनर्संरचना आयोगलाई टिओआर सरकारले दिने हो । आवश्यक परे सरकारले नयाँ टिओआर दिन्छ ।
– राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ समझदारी बनाउने कोशिस भइरहेको छ । हामी छिटै टुंगोमा पुग्छौं । राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी भयो भने आयोगले सरकारको निर्देशन अनुसार काम गर्छ । त्यसका लागि सकारात्मक र उत्साहवद्र्धक वातावरण बन्दैछ ।
– यहाँहरुले ६ महिनाको समय माग्नुभएको छ । तर, त्यस्तै हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन गाह्रो छ । जरुरी गर्दा कतिपय नियम निलम्बन गरेर छोटो बाटो अपनाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ । तर, चार महिनाको समय दिने प्रयास हुन्छ । तर, निर्वाचनको बिकल्प छैन ।
– अपवादबाहेक वडा बिभाजन हुँदैन । तसर्थ, आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्दै गर्दा हुन्छ । विगतमा धेरै मतदाताको नामावली छुटेको छ । कोही पनि मतदाता मतदानबाट बञ्चित नहुने र सरल तरिकाले मतदाता नामावली संकलन गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अनाधिकृत मतदाता पनि नहुन् र कोही मतदाता पनि नछुटुन् भन्नेमा आयोगको ध्यान जानुपर्छ । नागरिकताको आधारमा मतदाता नामावली संकलन गर्नेतिर आयोगले सोच्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सरकारको सुझाव छ ।
– हामी तीनै तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यतामा छौं । हामीसँग निर्वाचनको अर्को बिकल्प छैन । फागुन चैतभित्र स्थानीय निर्वाचन गरेर त्यसपछि एकैपटक प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन गर्नु राम्रो हुन्छ । यसबारे आयोगले आवश्यक परामर्श गरोस् । स्थानीय तह, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनबाहेक अरु निर्वाचनको कुरा अहिले सान्दर्भिक हुँदैन ।
– संविधान निर्माणकै बेला संविधानपछि थ्रेसहोल्ड राख्ने दलहरुबीच समझदारी भएको छ । थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ, राखिन्छ । त्यसको दर कति प्रतिशत हुन्छ, त्यो निश्चित छैन । तर, थ्रेसहोल्ड राखिन्छ ।
– ‘समयमै निर्वाचन गराउन सरकार गम्भीर र प्रतिवद्ध छ । संविधान कार्यान्वयन भएन भने देश र राजनीति नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ । त्यसैले निर्वाचनको बिकल्प छैन, आयोगले पनि यही गम्भीरताका साथ काम गरोस् भन्ने सरकारको आग्रह छ ।