यो आन्दोलन सहमतिद्वारा परिवर्तनकारी विगतका सम्झौता अनुसारको संविधान निर्माणको निम्ति हो । यो गृहयुद्ध, विखण्डनको निम्ति भन्ने कुरा विल्कुल गलत हो । हाम्रा चिन्ता ऐतिहासक क्रान्ति अन्दोलन पछिका राजनीतिक परिवतर्नलाई संस्थागत गर्ने क्रममा अहिले सरकारमा भएका पार्टीहरुको अनिच्छा र पछि हटाई देखेर चिन्ताको साथ एउटा अग्रगामी संविधानमा सहमति होस् भन्नका लागि हाम्रो आन्दोलन हो ।

हामीले सकेसम्म विगतका सम्झौता, सहमति, अन्तरिम संविधानको मूल भावना अनुसार जनताको जो परिवर्तनको अपेक्षा हो र हामीले जसमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो त्यो अनुसार संविधान बनाउन हाम्रो पूरै अभ्यास र छलफल भइरहेकोे छ । जनताको पनि बाहिरबाट र भित्रबाट पनि अग्रगामी संविधान निर्माणको वातावरण बनाउन बाहेक हाम्रो अरु कुनै उदेश्य छैन । त्यसकारण त्यो बातावरण बनाउन मद्दत गरिदिन विशेष आग्रह गर्दछु ।

सहमति हाम्रो तर्फबाट अधिकतम् कोशिस गरिएको छ । हुन्छ हुँदैन अहिले जवाफ दिन सकिँदैन । अब फेरि गएर संविधानसभामा छलफल गर्दैछौं । सहमतिको कोशिस गर्दैछौं मूल विषयमा सहमति भएको छैन । जनताको तहबाट सहमतिको निम्ति दबाब दिइराख्न जरुरी छ । सहमति भयो भने त्यो कुरा बाहिर आइहाल्छ । पटक पटक बाहिर मिडियमा सहमति भैसक्यो र सबै छाडेर अगाडि गैसक्यो भनेर प्रचार भैरहेको छ त्यी सबै गलत र भ्रामक छन् । जति बेला सहमति हुन्छ त्यतिबेला म बहारि निस्केर म भन्नेछु यति सहमति भयो भने ।

त्यो जुनकुरा सहमतिको नजिक भनेर बाहिर आयो सबै सत्य हैन । तर केही कुरा सहमतिको नजिक नपुगकेको पनि हैन । जस्तै न्याय प्रणालीसँग सम्बन्धित विषयमा हामीभित्र धेरै कुरा सहमति भैसकेको छ । निर्वाचन प्रणालीमा पहिलचा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलाी मात्र हुने प्रतिनिधि सभामा सत्तापक्षको थियो अहिले मिश्रित प्रणालीमा जाने भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमित भै पनि नसकेको छ । शासकीय स्वरुपीको विषयमा सहमति भै सकेको छैन र जुट्ला जस्तो पनि छैन । के भनेका छौं संघीयता निर्वाचन प्रणालीमा अन्य सबै विषयमा सहमति भयो भने सशकीय स्वरुपमा आ–आफ्नो भनाइहरु जनतामा लाने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेका छांै । हामी न्यारो डाउन नभएका छैनौं । मूल विषय राज्य पुर्नसंरचना, राज्यशक्तिको बाँठफाँड, संघीयताको विषयमा अहिलेसम्म विल्कुल सहमति तिर जान सकेको छैन । त्यसमा पनि विभिन्न पक्षको छलफल भइराखेको छ । मूल विषयमा सहमति भएको छैन । हामी त्यहाँ पनि बहस गरिराखेका छौं । जनताको तर्फबाट दबाब दिइराख्नु पर्नेछ । सहमति भन्दा संविधानसभाभित्रका दलहरुले मात्र पुग्ने वाला देशको स्थितिले छैन । संविधानसभाभित्रका दलहरुको मात्र सहमति हैन, संविधानसभा बाहिर पनि हिजो यो परिवर्तनका निम्ति लडेका दल र शक्तिहरु प्नि छन् । तिनीहरु बीच पनि छलफल आवश्यक छ ।

सहमति भएपछि पनि प्रक्रियामै जाने हो । सहमति नभई जबर्जस्ती प्रक्रियामा जान हुँदैन, त्यसो गरियो भने देश नराम्रोसँग द्वन्दमा जानेवाला छ । त्यो स्थति हुन दिनै हुँदैन, त्यस्तो स्थिति यो देशको लागि दुर्भाव्यपूर्ण हुन्छ । सबैले पहल गरौं सहमतिबाटै अगाडि बढाउन ।

संविधानसभामा बाहिर भएका पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले र सरकारले पनि सबै पार्टी मिटिङ्ग गर्ने भनेर अन्तिम तयारी गरेको हो । अहिले सरकारको पनि बैद्यजी सहितका अन्य पार्टीलाई छलफल गरेर संविधान बनाउने भन्ने कुरा छ, हाम्रो मात्रै हैन सरकारको पनि हो । धन्यवाद ।