पत्रकार साथीहरु मूलकुरा बाबुराम भट्टराईले राखि नै हाल्नुभयो । अब बढी भन्नुपर्ने जस्तो लागेको छैन । यो पत्रकार सम्मलेन नभई भेटघाटको रुपमा बुझेको हो ।
नेपालमा संविधान नै नभएर संविधान सभा गठन भएको हैन । सरकार नभएर संविधान सभाको चुनाव गर्न परेको पनि हैन । भन्न त २०४८ को संविधानलाई संसारको लोकतान्त्रिक, कमा र फुलिस्टप बदल्न हुँदैन भन्ने पार्टी र नेताहरु सरकारको हुनुहुन्छ । तर त्यो संविधानले नेपाली समाजको अन्तरविरोध समाधान गर्न सकेन । नेपाली जनताले जे अधिकारको अपेक्षा गरेको हुन् त्यो पूरा हुन सकेन । समाज नराम्रोसँग धु्रवीकृत हुने गरी अघि बढ्यो । विपन्न जति एकातिर अभिजात र सम्पन्न जति अर्कोतिर भएर लडाई नै भयो । लडाई र आन्दोलनले समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा बाध्य पार्यो सबैलाई थाहा छ । आन्दोलन र लडाईमा निरंकुशतन्त्रले आन्दोलन र अन्तरविरोधबाट फाइदा उठाएर एकाधिकारको कायम गर्न कोशिस गर्यो । त्यसका विरुद्ध फेरि एउटा मोर्चाबन्दीको स्थिति आयो, १२ बुँदे हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेमा सहमति पनि भयो ।
मैले फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु कि १२ बुँदे समझदारी गर्न प्रक्रियाको सुरुवात गर्न जतिवेला गिरिजाप्रसाद कोइराला र हाम्रो विचमा छलफल भएको थियो भूमिगत रुपमा । त्यतिबेला देखिनै हामीले नेपालका समस्याहरु विभेद, असमनाता, सामाजिक न्यायको अभावलाई सम्बोधन नगरी हामी संविधानसभामा आउन पनि सकिँदन्। । विभेद, उत्पीडनमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग सबैका निम्ति समानताको प्रत्याभूति हुन सकेन भने नेपालको समस्या समाधान पनि हुँदैन भनेको थियौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतैतिर जाने भनेपछि नै नयाँ सहमति र समझदारीको यात्रा सुरु भएको हो । पहिलो संविधानसभामा हामीले जे प्रयत्न गर्यौं सहमतिबाट नै भनिए अनुसार सबै विभेद र उन्त्पीडतको अन्त्य हुने गरी संविधान लेखिने प्रयास हामीले गर्यांै तर सफल भएनौं । माओवादी पार्टी देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि सरकार सञ्चालन चाहिँ बहुमतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेस एमालेका नेताहरु जानुभयो । जबकी अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्य मधेश, जानजातिसँग गरिएका सबै सहमतिहरुको को मुल स्पीरिट संविधानसभाबाट संविधान नबनेसम्म सरकार पनि सहमतिबाटै भन्ने थियो । यो कुरा स्मरणहोस् भनेर राख्न चाहन्छु । माओवादी पार्टी ठूलो भएपछि कांग्रेस एमालेका नेताहरुले सरकार चाहिँ बहुमतीय प्रकृयाको शुरुवात पहिलो संविधानसभाबाटै सुरु भयो । तर संविधान चाहिँ बुहमतीयबाट भन्ने होइन । सामान्य सिद्धान्त यो हो कि दुनियाँमा कुनै पनि संधिवानसभाबाट संविधान बुहमतबाट बन्दा पनि बन्दैनन् । आन्दोलनकारीहरुको सहमतिबाट संविधान बन्छ । आन्दोलन विरोधीहरुसँग मात्र बहुमतीय भन्ने हुन्छ । आन्दोलनको विरोध गर्ने र दबाउन खोज्नेहरुसँग सहमति हुन पनि सक्दैन संविधानसभामा । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई भ्रमति पार्न खोजिएको छ अहिले । बहुमतबाट बन्दा पनि बन्दैन र बनेका उदाहरण पनि हामीलाई छैनन । १२ बुँदे समझदारी, अन्तरिम सरकार र शान्ति सम्झौताका सहयात्रीहरु बीच बहुमत अल्पमत हुँदैन संविधानसभामा । त्यतिबेला १२ बुँदेका विरोधी र आन्दोलन दबाउन खोज्नेहरु बीच सहमति हुन पनि हुँदैन । यतिखेर ऐतिहासिक तथ्यलाई नराम्रोसँग नेपाली जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी भाँचभुच पारिँदैछ । बहुमत भएपछि त्यो अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्न खोजिएको छ । जवकी सच्चाई त्यो होइन । सच्चाई ठूलो ऐतिहासिक क्रान्ति, आन्दोलन र परिवर्तनकारीहरुको समझदारीबाट मात्र संविधानसभा आउने गर्छ । नियमित संसद् जस्तो बहुमतबाट संविधान बनाउने हिसाबले त्यो आउँदैन । यो पक्ष विचार गर्न जरुरी छ ।
संविधानसभाले यदि आफ्ना हिजोका प्रतिबद्धता, राजनीतिक समझदारीहरु पूरा नगर्ने दिशातर्फ गयो भने, जो जान्छ त्यसले जनतालई विश्वास घात गरेको ठहरिन्छ, हिजोका सम्झौताप्रति धोका दिएको ठहरिन्छ । यो पनि विश्वव्यापी रुपमा मानिएको तथ्य हो । हिजो हामी उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग सबैलाई विभेद मुक्त गर्ने गरी संविधान बनाउने छौं । पहिचान जातिय, भाषिक, साँस्कृति पहिचान दिएर संविधान बनाउनेछौं । वर्गीय उत्पीडन अन्त्य गर्ने गरी संविधान बनाउने छों भन्ने सहमति र सम्झौतहरु गर्ने । अहिले त्यो नदिइकन संविधान बनाउने अधिकार हामीलाई प्राप्त भयो भनिन्छ भने हिजोका क्रान्ति र आन्दोलनहरु अब तिनको औचित्य समाप्त भयो । अब ति आन्दोलन विद्रोहभन्दा हामी बढी अधिकार सम्पन्न भयौं भन्ने ठहरिन्छ । जुन इतिहास र जनताप्रति बेइमानी बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । सबैलाई थाहा छ कोही भ्रममा रहँदैन कि सहमति भयो भने पनि जाने अन्त्यमा प्रक्रियाबाट नै हो । यसमा कही विमति हैन । सवाल प्रक्रियाको हैन, सवाल अन्तर्वस्तुको हो । नेपालमा नेपाली समाजमा विद्यमान अन्तरविरोध र समस्याहरु समाधान गर्ने गरी संविधान बनाउने भनिएको थियो, त्यो अनुसार गर्ने कि नगर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो । अघिल्लो पटक हामीले बलजफ्ती गरेनौं । किनकी हिजो हामी ठूलो पार्टी थियौं । म त विवाद समाधान गर्ने समितिकै संयोजक थिएँ । ४ सय १७ जनाले हस्ताक्षर गरेको फाइल थियो मसँग । तर हामीले बलजफ्ती गर्ने कुरा तिर गएनौं । दुई तिहाई छ जसरी पनि गरिन्छ भनेनौं । नेका र एमालेलाई बाहिर राखेर संविधान बनाउने दुईतिहाई भनियो भने समस्या समाधान हुँदैन भन्यौं । १२ बुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावन विपरित हुन्छ । बनाईहाले पनि त्यसले काम गर्देन र फेरि द्न्द सृष्टि हुन्छ भनेर नै अन्तिम समयसम्म सहमतिको कोशिस गरिएको हो । अहिले संविधानसभा दास्रो आयो, गणितीय फेरबदल भयो । तर ऐतिहासिक समझदारी र सहमतिमा भूमिका र औचित्यमा फेरबदल आएको छैन । अहिले पनि त्यतिकै महत्व छ, यो संविधानसभा पनि तिनै सम्झौता सहमतिहरुकै परिणाम हो । अर्कै रुपले कसैले बुझ्छ भने ठूलो दिग्भ्रम बाहेक अरु हुन सक्दैन । अहिले पनि तिनै विभेद अन्तरविरोधहरुकै समाधान गर्ने कुरा हो । गणितको फरक आएपछि ०५२ भन्दा अघिमा शक्तिहरु जसले नेपाललाई अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजान इतिहासमा भूमिका खेले । लोकतन्त्र विरोधी, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन विरोधीको रुपमा तिनीहरु दर्ज भएकै हुन् । ०५२ सालपछि जुन शक्तिहरु देखा परे उनीहरुसँगको सम्झौताले नै संविधानसभा आएको हो । यो तथ्यलाई पनि ख्याल गर्नै पर्दछ । यो संविधानसभामा पनि हामी संविधानसभा हुनुपर्दछ भनेर सबभन्दा बढी संघर्ष गरेको शक्तिहरु हो । संविधानसभाको गणित फरक परेपछि गम्भीर प्रश्न उठ्यो । अब यो गणितले त संविधानसभाबाट जनताले चाहेजस्तो संविधान नबन्ने हो कि भनेर चार बुँदे सहमति गरेको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यसलाई सामान्य रुपले लिनु उचित पनि हुँदैन । कांग्रेस एमाले, माओवादी र मधेश केन्द्रित दलहरुको बीच सहमति गरेको हो । हामी अघिल्लो पटक भएका सहमतिको पनि स्वामित्व लिन्छौं र हिजो भएका ऐतिहासिक शान्ति सम्झौता अन्य सम्झौताहरुलाई समेत ध्यान दिन्छौं र सहमतिबाटै संविधान बनाउँछौं भने पछि हामी संविधानसभामा भित्र गयौं । अहिले त्यहाँ छलफल गरिराखेका छौं । यो बुँदालाई पनि विशेष रुपले ध्यान दिन जरुरी छ ।
यो अहिलेको परिघटना के हो भन्दा हामी सहमतिको निम्ति कोशिस गरिराखेकै छौं । तर चार पाँच दिन अघि टसमस छैन । नेपाली कांग्रेस एमाले संघीयता, शासकीय स्वरुप, समानुपातिक समावेशीको बारेमा अगाडि जाने भन्ने खालले आइराखेको थिएन । त्यो अवस्थामा संविधानसभाबाट अग्रगामी परिवर्तनकारी संविधान बन्नुपर्छ देशमा शान्ति स्थीरताको वारतावरण बन्नुपर्छ भनेर मैले नै नेपालको इतिहामसमा २०, २५ वर्ष अगाडि देखि निर्णय लिँदा रिक्स नै लिएर गर्ने गरेको थिएँ र थियो हाम्रो पार्टीले । रिक्स लिएर मैले अस्ती भने तपाईहरु खाली उही कुरा दोहोर्याइरहनु हुन्छ । दिमागमा ऐतिहासिक सम्झौता र सहमतिको प्रक्रियाबाट आएको संविधानसभा भन्ने छैन । बिर्सिन चाहनु भएको छ, म चाँही फेरि एकचोटी यो गाँठो फुकाउनको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पहल गर्छु भनेर शासकीय स्वरुप ठूलो विषय भएको छ, संघीयता लगायत समावेशी समानुपातिकमा तपाईहरु सहमतिमा आउने हो भने शासकीय स्वरुपमा रिजर्भेसन राखेर सहमति गर्न तयार हुन्छौं भनेको । त्यसैले भोलिपल्ट समाचार आएको पनि थिए पार्टीहरु सहमति नजिक भनेर । कांग्रस एमालेको बुद्धि पुर्याएर हुन लागेछ क्यारे भन्ने भयो भने भ्रम हो । माओवादीले अलिकति सेक्रीफाइस गरेर देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । फेरि हामी अलग अलग छलफल गर्यौं । यो सकारारत्मक भयो भन्नुभयो उहाँहरुले, रिर्जभेसन राखेर अगाडि बढ्ने भनेपछि नकारात्मक भन्न मिलेन । केही नेताहरु हुनुहुन्छ कुनै हालतमा सहमति हुन नदिने उदेश्यद्वारा प्रेरित । तपाई पत्रकार साथीहरु सुक्ष्मदर्शक पनि हो, गहिरिएर हेर्नुभयो भने सहमति हुन लाग्यो भन्ने भयो भने जसरी पनि भाँड्ने केही छन् सबै होइन । सहमति हुन लागेपछि उहाँहरु छट्पटिएको महसुस मलाई भएको थियो । मैले त्यसरी विषय राखिदिएपछि फेरि पेलेर जान मनलागेको बेला प्रक्रियामा जसरी पनि जाने भनेको बेलामा माओवादी, प्रचण्डले फेरि वातावरण अर्कै बनाइदिने कुरा ल्याइदियो भन्ने उनीहरुलाई परेकै थियो । मेरो र के पी ओली बीच झण्डै डेढ घण्टा कुरा भयो अलग अलग । त्यहाँ हामी सहमतिको नजिक पनि पुगेका छौं । पार्टीहरु सहमति नजिक भन्ने कुरा पनि आएको छ आजको मिडियामा पनि । अब टुड्ग्याउने तिर जाऔं अब सहमतिकै प्रक्रियामा जाने पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिऔं, यी यी कुरा टुङ्गिए । अब यी विषयमा सहमति नजिक छौ,ं यी बाँकी छन् भनेर जाऔं भने मैले । उहाँ त्यति नेगेटिभ नभएजस्तो देखाउनुभयो त्यतिखेर । मैले त्यही कुरा चारपक्षका नेताहरु बसेको ठाउँमा पनि गरे । तर विडम्बना के भयो यही कुरा पत्रकार साथीहरुलाई थाहा भएको छैन । यहीनिर जे सत्य हो त्यही जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण भएको छैन । सहमति हुन लागेको मन परिराखेको थिएन केहीलाई । ती मान्छेलाई कसरी सहमित प्रक्रिया रोक्ने भन्ने थियो । सभामुखले भएका सहमति मस्यौदा समितिमा पठाउँदा के होला भन्नुभयो । हामी अलग अलग आआफ्नो ठाउँमा बसेर छलफल गर्ने भनियो । उहाँहरुले विषयलाई टुइष्ट गर्न सफल हुनुभएछ । हामीलाई के आरोपित गर्ने कोशिस गर्नुभयो भने यति तीनटै विषयमा सहमति भयो, तिन वटैलाई मस्यौदामा पठाउँ भन्नुभयो । हामीले शासकीय स्वरुपमा सहमति भएको हैन । संघीयतामा पनि सहमति भयो भने रिर्जभेसन राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने भनिएको हो । भनेर मैले जोड दिएर भने । सहमति भएका विषयमा पठाउन विमति छैन । जस्तै न्याय प्रणालीमा सहमति भएकै थियो, त्यसलाई पठाउँ, निर्वाचन प्रणालीमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो, मिश्रित प्रणालीमा जाने त्यो अनुपात मिलाएर पठाइदियौं । नगरिकतामा आमा वा बुबा सहमति भएको हो । त्यसलाई पनि पठाइदिआंै । संविधानको अपरिवर्तनीय विषयमा मोटामोटी सहमति भयो । त्यसलाई पनि पठाइदिऔं । संघीयता र शासकीय स्वरुपमा फेरि छलफल गरेर पछि पठाउँ भन्ने हाम्रो भनाई त्यही निर थियो । तर कांग्रेस र एमालेका ती नेताहरु जो सहमति चाहेका छैनन् भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ, तपाईहरुले हेर्नुभयो भने देख्नु हुन्छ । तिनीहरुले माओवादीले अघि पठाउने भन्यो, अहिले पठाउने भनेन भनेर तथ्यको तोडमोड गरेर माओवादीले प्रदर्शन गरेको लचकता र जिम्मेवारीपनलाई कमजोरी जस्तो बनाएर प्रचार गरे । पत्रकार साथीहरुले बुझेर हो वा नबुझेर मिडियामा तिनै कांग्रेसका सहमति भाँड्ने नेताहरुले भनेपछि मिडियामा यही सत्य हो भनेर आइहाल्छ, त्यो सत्य त्यो होइन । त्यसपछि सहमति नगर्ने सक्रिय स्वयम् प्रधानमन्त्री हुन थाल्नुभयो । अहिले नै दुई विषय पठाउँदा के फरक पर्छ ? दुई विषय बाँकी रहँदा भनेर भनियो प्रधानमन्त्रीले अब सहमित हुँदैन, अब प्रक्रियामा जोने हो भन्न थाल्नुभयो । सहमतिको कुरा सुन्नै छाड्नुभयो उहाँले ।
मैले अन्तिममा यो नेपाली समाजको निकै ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनबाट आएको संविधानसभा हो । सहमतिबाटै बनाउने भन्ने हामी सबैको प्रतिबद्धता हो । अन्तरिम संविधानमा पनि सबैमा । हिजो दुई वर्षको संविधासभालाई सशोधन गर्दैै चार वर्ष बनायौं हामी नै हो । अहिले हामीले बनाएको कार्यतालिका मात्रै हो ८ गतेको । माघ ८ मै बनाउन सके राम्रो, सकिएन भने पनि संवैधानिक र कानुनी अर्थमा क्राइसीसमा छैनौं । हिजो जेठ १४ गते अदालतले गरेको फैसला अनुसार राति १२ बजेसम्म संविधान नबने संविधानसभा भंग हुनेछ भनेर अदालतले फैसला सुनाएको जस्तो ८ गतेलाई फैसला कसैले सुनाएको पनि छैन, संविधानले रोकको पनि छैन र किन हतार गरेको तपाईहरुले फेरि हतारो गरेर ८ गते संविधान आउने भए पनि हैन, उहाँहरुले ८ गते संविधान ल्याउनकै लागि हतारो गर्नुभयो भन्ने भएको भए पनि हुन्थ्यो । उहाँहरुको हतारोले असारमा जानेवाला छ संविधान । मैले हतार नगर्नुुस् ७ गतेसम्म पर्खनुस् भनेर भने तपाईहरु यस्तो नगर्नुस् । यति ठूलो ऐतिहासिक कामलाई तपाईहरुले हतार नगरिकन, पर्खूनु भनेर ५ गते भनिएको थियो । भएन भने ७ गते सुरु गरे पनि कुरा आज गरे पनि उही हो । किनभने आज त हामी ३ वटा कुरामा झण्डै सहमतिमा आइपुग्नुभएका छौं । २ दिन संघीयतामा कुरा गर्दा केही निस्कन्छ कि भन्दा पनि मान्नु भएन । त्यो पनि नमान्नुको कारण के हो ? त्यसकारण कुरा अलि गम्भीर छ ।
पहिाले हामी जनयुद्धमा हुँदा बाबुराम जी म रोल्पमा थियौं । ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । कानुनत राजै हुन् नि संविधान त, उनी राजा थिए बनाइएकै हो । राजा भए पनि सबै अधिकार उनको हातमा हुनेनै भयो । सबै शासन मैले लिन सक्छु भने यिनले, कहिले एमाले, कांग्रेस, राप्रपाका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कोशिस पनि गरे । आफैले लिए अधिकार । माओवादीलाई पनि तह लगाउने कुरा गर्छन् । कांग्रेस एमलोलाई त्यसपछि कसैलाई गिरफ्तार गरे । कसैलाई भूमिगत जान बाध्य पारे । उता यसो हेर्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समर्थन गरेको जस्तो पनि देखिँदैन । हामी कुरा गथ्यौं, हैन यिनले के को आधारले यत्रो गरेका छन् ज्ञानेन्द्रले । यिनी सहज, स्वभाविक राजा पनि हैनन् । त्यत्रो दरबार हत्या काण्डपछि भएका हुन् । कहाँबाट आएको छ यिनलाई यसो जनता, पार्टी सबैलाई ठीक गर्छु भन्ने आँट । यसो हेर्यो भारतले गरेको छ त, छैन, चाइनाले गरेको छ कि त छैन, अमेरिका कसैको पनि देखिदैन । नेपाली जनताको पनि देखिँदैन, देशभरी जनता आन्दोलन, युद्धमा हामीले देखेका थियौं । हामी एउटा निस्कर्षमा पुगेका थियौं त्यतिबेला, विनास काले विपरित बुद्धि । अहिले कांग्रेस एमालेका नेताहरु देख्दा पनि यस्तै भएको जस्तो लाग्छ । अस्ती संविधान सभाको एउटा बैठकमामा कांग्रेका एक नेताले भन्नुभयो यो अन्तराष्टिय समुदायले हामीलाई के उपदेश दिने भनेर गाली गर्नुभयो । नेपाली जनता त विभेदमा परेको पत्तो पनि छैन, बहुमतले संविधान बनाउने भन्ने कही भएको पनि हैन । तै पनि उहाँहरुलाई यत्रो दम्भ र अहंकार कहाँबाट आएको छ भन्दा हेर्दै जाँदा उहाँहरुले भन्ने गरकेो कुरा संघीयता चाहिँदन, पहिचान चाहिँदैन, जाति मान्दैन, पत्रकारहरुले पनि कसरी बुझ्नु हुन्छ कुनी पहिचानका पाँच आधार, सामथ्र्यको चार अधार मानेको हैन हिजो । अहिले त्यसको विरोध गर्नेलाई चाहिँ ठीक गरे भने जस्तो आउँछ, तपाईहरुले देशलाई द्वन्दमा धकेल्न त पक्कै हैन, हिजो द्वन्दको समाधान गर्न तपाईहरुले ठूलो भूमिका खेलेको हो । फेरि देशलाई द्वन्दमा धकेल्न खोज्ने को हो ? फेरि द्वन्द निम्त्याउने को हो भन्ने कुरा विचार, मुद्दामा खोज्नु पर्यो । राजनीतिक ऐजेन्डामा खोज्नुपर्यो । द्वन्दको बेलामा अलिकति घटीबडी हुनसक्छ । हिजो ज्ञानेन्द्रले मै हो राजा, मैले सबै गर्छु भन्दा तपाई पत्रकार साथीहरुले कसरी विरोध गर्नुभयो । जनताले कसरी विरोध गरे । आन्दोलन कसरी भयो, सबै अनुभवी छौं नि । अन्त्यमा हामीले दुई दिनको पनि समय नदिए पछि यसको प्रतिवाद हुन्छ, जवर्जस्ती गर्न खोज्ने, मुद्दा उल्ट्याउन खोज्ने, जनतामा द्वन्द सिर्जना गर्ने खालको भूमिका गर्नुभयो भने हामी संविधानसभामा लुकेर गर्न खोजेको केही पनि छैन । हामीले भन्यौ हामी प्रतिवाद गर्छौं । हामीले सकेसम्म यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिदैनौं भनेकै थियौं । बाबुरामजीले सभापतिको हैसियतमा बोल्नु पनि भयो । उहाँले प्रष्ट कुरा पनि राख्दिनु पनि भयो । उहाँले त्यहाँ पहिला मैले चार पक्ष कुरा गर्दा दुई दिन त राखिदिनु, प्रक्रियामा जाने भए दुईदिन पछि गरे हुन्छ प्रक्रियामा जान मन लागे भन्दा भन्दै जानुभयो भने परिणाम राम्रो हुँदैन भनिएको थियो । विजय गच्छदारले त हेर्नुहोला २ घण्टा पछि यसको परिणाम के हुन्छ भनीसक्नु भएको थियो । बाबुरामजीले महाभारतको कुरुक्षेत्र र हस्तीनापुरको कुरा गर्नुुभएको थियो । लुकीछिपिको कुरा थिएन । हाम्रो योजना चाहिँ त्यहाँ तोडफोड गर्ने भन्ने चाहिँ थिएन । प्रक्रिया जर्वजस्ती गर्न खोजिएको छ सारा सम्झौता र सहमति इतिहासका सबै प्रतिबद्धताहरु जुन उल्ट्याउन खोजिएको थियो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने थियो । किन भयो त्यहाँ त्यस्तो भन्दा वेल घेर्ने र नारावाजी गर्ने भन्ने थियो । जर्वजस्ती प्रक्रिया अगाडि फेरि लान खोजेमा जसरी पनि रोक्ने भन्ने थियो । भइदियो के भने घटनाक्रम हेर्दा प्रस्तावक भनेर प्रश्नावली समिति बनाउन सभाअध्यक्षले ल्याउनु भएको प्रस्ताव पेश गर्ने काग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मा उहाँहरुले दिनुभएछ, चिनकाजी श्रेष्ठ हत्तनपत्त मञ्चमा गइदिएपछि प्रक्रियामा लगिहाल्ने भए भन्ने हाम्रा माननीय सदस्यलाई पर्यो जर्वजस्ती किन जानुपरेको थियो उनलाई माथि । हामीले वेलमा नारा लगाएपछि बसेको भए केही हुने वाला थिएन । उहाँ हत्तनपत्त हस्याङ्ग र फस्याङ्ग मञ्चमा गइदिएपछि गइहाल्ने भयो भन्ने परेपछि सबै परिस्थिति विग्रिएको मूल कारण हो ।
जसले एजेन्डा उल्ट्याउँछ, जसले परिवर्तनमा भएका सहमित उल्ट्याउँछ त्यो द्वन्द निर्माता हुन्छ, जसले अहंकार गरेर नेपाली जनतालाई दमन गर्न खोज्छ, त्यो सम्पूर्ण घटनाको जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले पनि भएको त्यही हो । त्यसकारण तपाई पत्रकार साथीहरुले नेपाली समाजलाई हिजो भएका सम्झौता अनुसार संविधान निर्माण गरेर सहज आर्थिक विकासमा लैजान मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य अपिल हो । तपाईहरुले गर्नुपर्छ यो ऐतहिासक जिम्मेवारी पनि हो ।
पत्रकार, पत्रिका लिएर हिडेका गाडीमाथि आक्रमण गर्ने कुनै नीति निर्देशन थिएन । खास मान्छेले त्यसो गर्ने भनेको भए नाम दिनु होला हामी त्यसलाई अनुसन्धान गर्छौं । केही गल्ती भएको भए त्यसमा दुःख लागेको छ, हामी संधिवानसभाबाट नारा लगाउँदै बबरमहल नजिक जाँदा आफ्नै सभामा जाँदा हाम्रै साथीहरुबाट ढुंगा आउने लठ्ठी हान्ने भए । हामी अनुसन्धान गर्दैर्छौ । जनार्दन शर्मालाई त चोट नै लाग्यो । हामी सभामा जाँदा सिठ्ठी लगाउने ताली बजाउने गर्नुपथ्यो । किन भयो त्यस्तो हामीमाथि त भयो भने पक्कै पत्रकार माथि पनि भयो होला हामी अनुसन्धान गर्दैछौं । प्रचड बाबुरामलाई रोक्ने पनि छन् भने तपाईहरु माथि पनि भयो होला अनुसन्धान गर्दैछौं ।
संविधानसभामा जव वावतावरण विग्रियो, आबेग आक्रोशको वातावरण भयो । सभा अन्त्य पछि जे तोडफोड भयो त्यो केही कमजोरी पनि भयो । तोडफोड गर्ने नीति नै भएको भए हिजो पनि गर्थ्यौ होला नि त ।
संख्या र कुर्चीको विवाद भनेको विल्कुल हैन । विवाद चुरो कुरा हिजो हामीले प्रदेश वनाउँदा जातिय, भाषिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक आधारमा पहिचान दिएर अधिकार सम्पन्न प्रदेश बनाउने भन्ने थियो । अहिले पछिहट्न खोज्नुभयो उहाँहरु । हामीले ६, ७, ८, ९, १० जति बनाए पनि पहचिान र अधिकार स्थापित हुन्छ भने संख्यामा रिजिट छैनौ भनेको हो । हिजो कांग्रेस र एमलेले नै सहमति गरेर पहिचानको आधार मानेर प्रदेश बनाउने सिद्धान्त फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो ।
अहिले पनि हाम्रो सहमतिको प्रक्रिया जारी नै छ । को कोले सहमति भाँड्न खोजे सोध्नुभयो । नाम भन्दा सहमतिबाट टाढा भाग्न झन् सजिलो हुन्छ उनीहरुलाई । अहिले पनि संविधानसभा जानुछ । उहाँहरुले ८ गतेसम्म वार्ता नगर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि वार्ता नगर्ने भनेका छैनौँ । त्यत्रो युद्धलाई शान्तिमा ल्याउने यत्रो युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने पार्टीले वार्ता गर्दैनौं भन्यौ भने नेपालीको वेइजत हुने कुरा हो । अहिले उहाँहरु सत्तामा हुनुहुन्छ हामीसँग वार्ता गर्देनौ भनेर सामान्य संसदको प्रतिपक्षिले बोल्ने भाषा बोल्नुभएको छ । हामी चाही कुराकानी पनि गरिराख्छौं सहमतिनै हिजोका ऐतिहासिक सहमति अनुसार नै होस् भन्ने चाहेका छौं । अंक गणितलाई वास्तै गरेका छैनौं भन्ने हैन । अन्त्यमा दुईतिहाईबाट नै संविधान पास गर्ने हो । उहाँहरुको र हाम्रो सहमतिबाट नै प्रक्रियामा गएर संविधान जारी गर्ने हो । धन्यवाद